विराटनगर । एसईई खारेज गर्ने प्रस्तावसहितको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ संसदमा दर्ता भएको छ । बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले संसदमा विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।
नयाँ विधेयकमा माध्यामिक तह उतीर्ण परीक्षा १२ कक्षामा मात्रै लिन सुझाव दिइएको छ । अहिलेसम्म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई परीक्षा लिइरहेको छ । कक्षा ९, १० र ११ को परीक्षा भने विद्यालयले नै लिने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ ।
यस्तै कक्षा ८ को परीक्षा मात्र स्थानीय तहले लिन प्रस्ताव गरिएको छ ।सरकारले टेबल गरेको विधेयक अनुसार अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा १२ कक्षाको मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइनेछ ।
यसैगरी, संसद्मा दर्ता गरिएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक अनुसार अब माध्यामिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर एमए उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ । आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको मूल विषयको प्रश्न पत्र सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयले र ऐच्छिक विषयको प्रश्नपत्र स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रहेर निर्माण गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा शिक्षकको सरुवा स्थानीय तह अन्तर्गतका एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा गर्न सकिने प्रस्ताव छ । विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिमा पठाउने सम्भावना छ । संविधानले विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेको छ ।
गएको साउन १६ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले विधेयक सदनमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, विभिन्न पक्षबाट विरोध भएपछि सरकार त्यतिबेला विधेयक दर्ता गर्नबाट पछि हटेको थियो ।
असन्तुष्ट पक्षको माग विधेयकमा समेट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रक्षा एवं उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मा दिएपछि भएका विभिन्न छलफल पश्चात सरकारले विधेयक तयार पारेको हो । गएको बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक सदनमा दर्ता गर्न स्विकृती दिएको थियो ।
