विराटनगर । नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलमा दलको नेता परिवर्तनको प्रयत्न सुरु भएको छ । कोशी प्रदेशमा पछिल्ला दिनमा लिइएका राजनीतिक निर्णयहरुले नेपाली कांग्रेस र गठबन्धन दलहरुलाई समेत समस्यामा पार्ने काम भएको निश्कर्ष निकाल्दै सांसदहरुले दलको नेता परिवर्तन हुनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेताकै नेतृत्वमा बनेको दुई पटकको सरकारले संख्या पु¥याउन वा विश्वासको मत लिन दुवै पटक संविधान उल्लंघनको सहारा लिएको र सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक गलतसिद्ध गरिसकेका कारण संसदीय दलका नेताले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने मत कांग्रेसभित्र बलियो बन्दै गएको छ । उनीहरुले कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापालाई दलको नेताबाट राजीनामा दिनएर मार्ग प्रसस्त गर्न संगठित दबाब सुरु गरिसकेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रियामा थापाले अपनाएको तरिका र विधिलाई अदालतले खारेज गरेको र त्यसले काग्रेसको बद्नाम भएको भन्दै उनको विकल्प खोजी सुरु भएको हो ।
थापा पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल गराएका थिए । उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो भने अदालतले थापालाई पदमुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । अर्को पटक पुनः संविधानको सोहीधारा र उपधाराअनुसार सभामुखबाट गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर बहुमत देखाएका थापाले विश्वासको मत लिने बेलामा भने प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मतदानमा सहभागी गराएका थिए ।
पुनःउक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले थापालाई पदमुक्त गराएर परमादेश मार्फत संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो । अदालतले दुईदुई पटक मुख्यमन्त्री थापाको कदमलाई खारेज गरिदिएपछि गठबन्धन दलमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीको तीब्र आलोचना भएको थियो ।
थापाले सुझबुझपूर्ण ढंगले नेतृत्व नगरेकै कारण प्रदेश बजेटविहीन भएको र गठबन्धन दलहरु असफल भएको सन्देश जानथालेको पनि दलको नेताको विकल्प खोज्नु पर्ने अवस्था आएको प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री केदार कार्कीले बताए । ‘उहाँले गठबन्धनलाई सफल बनाउन पनि सक्नुभएन र नेतृत्व पनि गर्न सक्नु भएन । त्यसकारण उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘अब पनि उद्धब थापालाई नै लिएर अगाडि जाने हो भने कोशी प्रदेशमा संघीयता थप बद्नाम हुन्छ ।’ थापाले माथिका शीर्ष नेताहरुको भर परेर आफ्नो निर्णय नगर्दा समस्या भइरहेको कार्कीको भनाइ छ । ‘प्रदेशको समस्याको विषयमा प्रदेशमै सर्वदलीय बैठक पनि बसाइएन । सहमतिमा आउनसक्ने राप्रपासँग पनि छलफल र संवाद गरिएन,’ कार्कीले भने, ‘अघिल्लो पटक तल सहमति गरेर माथि सोध्ने प्रक्रिया पु¥याउने काम गरिन्थ्यो । अहिले तल प्रक्रिया पु¥याउने र माथिबाट लाद्ने काम भएको छ ।’
कार्कीले गठबन्धन दलभित्र वा गठबन्धन बाहिर सौहार्दपूर्ण सम्झौता गरेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार दिनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसबेला मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिको चाल, चेहरा र चरित्रलाई हेरेर मात्रै अगाडि बढ्न सकिने उनले बताए । ‘चाल, चेहरा र चरित्रलाई हेरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कोशी प्रदेश अब छिट्टै संविधानको धारा १६८(५) मा प्रवेश गर्ने भएकोले आन्तरिक रुपमा दलको नेता परिवर्तन गरेर संसदीय दललाई सहमतिका लागि सक्रिय बनाउनु पर्ने कार्कीको भनाइ छ । उनी उपयुक्त व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् । अबको प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री बन्न दलको नेता हुनै पर्ने वाध्यता नभए पनि दललाई सहज र सक्रिय बनाउन दलका नेताले बाटो खोलिदिनु उपयुक्त हुनेमा कांग्रेस सांसदहरु पुगेको देखिन्छ ।
उपधारा (५) को सरकारले पनि उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्यथा प्रदेशसभा विघटन भई मध्यावधिमा सम्भावना नजिक रहेकोले सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ ।
कांग्रेस नेता थापाको व्यक्तिगत सम्बन्धको कारण राप्रपाले असहयोग गर्ने र मध्यावधिमा जानसक्ने कार्कीको आशङ्का छ । त्यसबाट रोक्न पनि कांग्रेसले भावी मुख्यमन्त्री बनाउने व्यक्ति परिवर्तन गर्नुपर्नेमा कार्कीको जोड छ ।
