सम्पादकीय
भदौ १० यता बजेट शून्यताको मार खेपिरहेको कोशी प्रदेश सरकारको यो समस्याको गाँठो कहिले फुक्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । मुख्यतः सर्वोच्च अदालतबाट सरकारबारेको फैसला आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ । फैसला आएपछि पनि यो समस्या कहिले अन्त्य होला भन्ने कुनै टुंगो छैन । अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउने अवस्था बनेको क्षणमा सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याउने वा अर्को विकल्प पेश गर्न सक्छ । तर, सर्वोच्चको फैसला अहिलेको गठबन्धनको प्रतिकूल आएको खण्डमा अन्योल झनै बढ्ने देखिन्छ । गठबन्धन प्रतिकूल फैसला आउनुको अर्थ भनेको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्नु हो । बहुमत नभएको त्यो सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनसक्छ । ३० दिनपछि के फेरि बजेटको अवस्था उस्तै हुनसक्छ, जसरी यसअघि भएको थियो ।
यसरी गएको असारयता सुरु भएको सत्ता राजनीतिको निरन्तरको दाउपेचले प्रदेशलाई बजेटविहीन तुल्याएको छ । भदौ ११ यता बजेट शून्यता झेलिरहेको कोशी प्रदेश सरकारको बजेट संकट अरु लम्बिँदै र गहिरिँदै गएको छ । यो समस्याबाट प्रदेशलाई कसरी त्राण दिने ? यो प्रश्नमा प्रदेशका दलहरुले एक ठाउँ उभिने प्रयास गर्नुको विकल्प छैन । प्रदेशलाई लामो समय बजेट शून्यतामा राख्ने गल्ती दलहरुबाट हुनु हुँदैन । सत्ता राजनीतिको असर राज्य व्यवस्थामा निश्चय नै पर्छ । तर, कर संकलनसमेत अवैध करार हुने र साधारण खर्च गर्नसमेत समस्या हुने अवस्थामा राज्य पुग्नु हुँदैन । कोशी प्रदेश अहिले त्यस्तै अवस्थाको शिकार बनेको छ । यो अवस्थाबाट प्रदेशलाई तत्कालै बाहिर ल्याउन दलहरुले छलफल थाल्ने र सहमति खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दुवैतर्फको बहस सकिएको छ । अर्को सुनुवाई भदौ २१ गते बिहीबारलाई तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारबारे दिने फैसलालाई प्रदेशका सबै दलहरुले पालना गर्नैपर्नेछ । यसको विकल्प छैन । त्यस अवधिसम्मलाई प्रदेशस्थित दलहरुले प्रदेशको बजेट शून्यता र त्यसले निम्त्याएको असहज अवस्थालाई मिलेर निकास दिने विषयमा छलफल गर्न सक्छन् । त्यसका लागि सर्वोच्चको फैसला लगत्तै बजेटबारे ठोस प्रबन्ध गर्ने र त्यसमा दलहरुले सहमति जनाउने एउटा विकल्प हुनसक्छ । कम्तीमा बजेट शून्यतालाई कसरी लम्बिन नदिने भन्नेबारे दलहरुले छलफल थाल्नैपर्ने देखिन्छ ।
बजेट राज्यको नियमित आयव्ययको कानुनी प्रबन्ध हो । यसलाई सत्ता राजनीतिको किचलोको मारमा पार्नु हुँदैनथ्यो । तर, दुर्भाग्य कोशीमा बजेट किचलोको माध्यम बनाइएकै कारण अहिलेको अवस्था आएको तथ्यबारे जानकार दलहरुले कम्तीमा निकासको प्रयास गर्नसक्छन् । लामो समय बजेटबारे अन्योल छाउने अवस्थाले प्रदेशलाई, नागरिकलाई वा दलहरु कसैलाई पनि हित गर्ने छैन । उल्टो आर्थिक सन्तुलन बिग्रने, विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने, रोजगारी गुम्ने जोखिम उच्च हुने सम्भावना हुन्छ । यी जोखिमबाट प्रदेशलाई मुक्त तुल्याउने सरकारले पहल गर्नुपर्छ । दलहरुले पनि आफ्नो ठाउँबाट समन्वय र सहजताका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । अन्यथा यो संकट लम्बिने र अवस्था झनै अन्योलपूर्ण बन्ने निश्चित छ ।
