थापाले पाएको विश्वासको मत संविधानसम्मत् रहेको जिकिर

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत् नै रहेको दाबी मुख्यमन्त्री पक्षधर कानुन व्यवसायीले गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमालेका कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार बहस गर्दै उनीहरुले यस्तो जिकिर गरेका हुन् ।

थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेकोले उनलाई पदमुक्त गरि आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको मागसहित कार्कीले रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमाथि विपक्षीको तर्फबाट बहस गर्दै सरकारी वकिल, कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवालसहित विपक्षी कानून व्यवसायीले अध्यक्षता गर्ने इस्राइल मन्सुरी सभामुख वा उपसभामुख नभएको तथा उपसभामुखले बैठक नचलाएपछि बाध्यात्मक रुपमा उनले बैठकको अध्यक्षता गरेकोले उनले मत दिन मिल्ने जिकिर गरे ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसहरु सपना प्रधान मल्ल, डा.कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा सोमबार निवेदकका तर्फबाट भएको कानुन व्यवसायीले मन्सुरीको हैसियत सभामुख सरह रहेकोले उनले मत दिन नपाउने बताएका थिए । अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मत बराबरी भएको अवस्थामा मात्र मत दिन पाउने भन्दै उनीहरुले थपाले पाएको विश्वासको मत बदरयोग्य रेको जिकिर गरेका थिए ।

मंगलबार प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पौडेल, नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय विश्वराज कोइराला र संजीवराज रेग्मी, सह न्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालले बहस गरे । उनीहरुले विश्वासको मत सम्बन्धमा मतदान हुँदा सभामुख र उपसभामुख दुवै नरहेको अवस्थामा बैठकमा उपस्थितमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरेको र त्यसरी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति सभामुख नरहेकै कारण दलको ह्वीपसमेत लाग्ने भएकाले संविधानको धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत दिन मिल्ने दाबी गरेका गरे ।

अहिलेको अवस्थामा पनि मुख्यमन्त्री उद्धव थापासँग बहुमत अर्थात् ४७ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै उनीहरुले मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत हुँदाहुँदै ठूला दलको हिसाबले अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को व्यवस्था कायम रहँदारहँदै उपधारा ३ मा जान नमिल्ने उनीहरुको दलिल छ ।

विपक्षीका वकिलहरुमध्ये सरकारी वकिलहरुको बहस सकिएका छ भने खाजा समयपछि मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट निजी वकिलहरुले बहस गर्दैछन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमन श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, खम्मबहादुर खाती, विजय मिश्रलगायतले बहस गर्नेछन् ।

रिट निवेदनमाथिको बहस आजै सक्ने अदालतको तयारी छ । बहस सकिएपछि अदालतको आदेश आउनेछ ।

मङ्गलबार, १९ भदौ, २०८०, दिउँसोको ०४:२६ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर