विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले पाएको विश्वासको मतको वैधतासम्बन्धी परेको रिटको बहस मंगलबार सक्ने सर्वोच्चले तयारी गरेको छ । यो तयारीसँगै प्रदेश सरकारको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।
यसअघि एक पटक सर्वोच्चबाट पदमुक्त बनेका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारको भविष्यको छिनोफानो पुनः एकपटक अदालतबाट हुँदैछ । सोमबारबाट न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा.कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ । पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएपछि न्यायाधीशहरुले मंगलबारसम्म बहस सुन्ने र त्यसपछि आदेश गर्ने गरी समय विभाजन गरेका छन् ।
इजलासको नेतृत्व गरेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार निवेदकको कुरा सुन्ने र मंगलबार सरकारी वकिल र विपक्षीहरुका कानून व्यवसायीहरुको कुरा सुन्ने बताइन् । सोमबार दिउँसो १२ बजेदेखि सुरु भएको बहसमा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले करिब ४ घण्टा आफ्ना कुरा राखेका थिए ।
रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले सभामुख र सभाको अध्यक्षता गरिरहेका व्यक्तिको पदीय हैसियत र दायित्व एउटै हुने भन्दै विश्वासको मत दिन नमिल्ने जिकिर गरे । भदौ ४ गते कोशी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री उद्धब थापाले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव राख्दा अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले मत दिएपछि नेकपा एमाले सर्वोच्च गएको हो ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले असंवैधानिक रुपमा थापाले विश्वासको मत लिएको भन्दै थापा सरकार बर्खास्त गरि आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरेका छन् । उनी पक्षका कानुन व्यवसायीले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको कानुनी हैसियत, अधिकार र दायित्व सभामुखकै जस्तो हुने भएकोले उनले दिएको मत बदर हुने जिकिर गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावमाथि मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने दाबी गरे । ज्येष्ठ सदस्य वा जुनसुकै हैसियतले काम गरे पनि सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्ति सभामुख सरह हुने उनको भनाइ थियो ।
कार्कीको पक्षबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसलामा ‘विश्वासको मत नपाउनेलाई पटकपटक अवसर दिन मिल्दैन’ भन्ने व्याख्या भएको भन्दै अब कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश हुनुपर्ने तर्क गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहुमतबारे संविधानमा तीन व्यवस्था रहेको बताउँदै सरकार गठनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने विश्वासको मत लिने विषयमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कुल संख्याको बहुमत सांसदको समर्थन हुनुपर्ने बताए ।
अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले आफूले सभाको अध्यक्षता गर्नुअघि नै पार्टीबाट ह्विप आएकाले मतदान गरेर त्यसको पालना गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । उनले त्यसलाई आवश्यकताको सिद्धान्त भनेका छन् । त्यसमाथि प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले कसैलाई मुख्यमन्त्री बनिरहने रहर पूरा गर्न आवश्यकताको सिद्धान्तको दुरुपयोग गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कोशीमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिन अपनाएको प्रक्रियालाई संविधानमाथिको जालसाजी भने । उनले यसअघि सभामुख र अहिले सभाका अध्यक्षले पदको दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले सत्ता टिकाउन असंवैधानिक काम भएको टिप्पणी गरिन् । संविधानमाथि बारम्बार प्रहार भएको भन्दै उनले संलग्नहरुमाथि अवहेलनाको कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग गरिन् ।
