सम्पादकीय
केही समयअघि मोरङ कहटरीका स्थानीयबासी हुलाकी सडक बन्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिए । आफ्नो क्षेत्रको बाटो नबनेको भनेर गुनासो गर्ने तर, कटहरीबासी जस्तो आन्दोलनमा आइनहालेका सर्वसाधारण धेरै छन् । जनअपेक्षाको कसीमा जब राज्य कमजोर सावित हुन्छ, त्यसबेला नागरिक भरोसा राज्यले गुमाउँछ । त्यसो त राज्यको पुनर्संरचना भई संवैधानिक रुपमा तीन तहको सरकारहरु बनेपछि स्थानीय तहहरु आर्थिक स्रोतका हिसाबले सबैभन्दा धेरै लाभान्वित भए । संघीय सरकारपछि अधिकार र आर्थिक दृष्टिले स्थानीय तहले परिवर्तनको लाभ पाए । संघीयता अघि मुस्किलले ५÷७ करोडको अर्थिक स्रोत परिचालन गर्दै आएका स्थानीय तहहरुले नयाँ संरचनामा गएपछि थोरैमा पनि ३०–४० करोडको बजेट बनाउन थाले । कयौं वर्षदेखि न्यून बजेटको भरमा टालटुले योजनाहरु चलाउँदै अएका स्थानीय तहहरुले पछिल्ला समय ठूल्ठूला योजनाहरु बनाउन र कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् ।
स्थानीय तहहरुले पुल, कल्भर्ट, भ्युटावर जस्ता योजनाहरु आफैंले सञ्चान गरिरहेका छन् । सडक कालोपत्रे गर्ने, सडक ड्रेन बनाउने, सामुदायिक भवनहरु निर्माण गर्ने जस्ता योजना स्थानीय तहहरुबाटै हुन थालेका छन् । पूर्वाधारतर्फ सिँचाइ, खानेपानी आदि योजनाहरु पनि स्थानीय तहहरुले अघि बढाएका छन् । पछिल्लो समय गाउँगाउँमा सडकका योजनाहरु चलिरहेको देख्न सकिन्छ । विकास भनेकै सडक हो भन्ने मान्यता तुलनात्मकरुपमा बढी छ । त्यसमा पनि जसरी हुन्छ घर अगाडिको सडक कालोपत्रे हुनुप¥यो भन्ने जनताको दवाव जनप्रतिनिधिहरुले झेल्नु परेको स्थानीय तहको प्राथमिकतालाई सामान्य अध्ययन गर्न बुझ्न सकिन्छ ।
सडक कालेपत्रे गर्ने, स्तरोन्नति गर्ने कार्यमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका निकायहरुले ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन् । राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, कृषि सडक, ग्रामिण सडक आदिको निर्माण कार्यमा वर्षेनी थुप्रै धनराशी खर्च हुन्छ । तर, बनेका संरचनाहरुको सदुपयोग गर्ने, त्यसलाई समय–समयमा मर्मत गर्ने, संरचनामा क्षति पुगेलगत्तै मर्मत सम्भार गर्ने काममा भने तीनै तहका सरकारहरुले ध्यान दिएका छैनन् । जसले थोरै खर्चमा मर्मत गरि जोगाउन सकिने सडक पूर्वाधारहरुमा क्षति भई पुनर्निमाण नै गर्नुपर्ने अवस्थामा आउने गरेको छ । त्यसबाट राज्यलाई वर्षेनी अरबौंको व्ययभार थपिने गरेको छ । हाम्रा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका निकायहरुले निर्माणका योजनाहरु सञ्चालन गर्छन् । तर, उनीहरुले नियमितरुपमा स–साना मर्मत सम्भारका काम गर्दैनन् । मर्मत सम्भारको शीर्षकबाट विगतमा धेरै आर्थिक दुरुपयोग भएको बहानामा त्यो शीर्षक नै हटाइयो । अहिले नियमित योजनामा परेको भए भत्किएका, बिग्रिएका संरचनाहरु बन्ने नत्रभने वर्षौंसम्म पनि ती अलपत्रै अवस्थामा रहिरहने गरेका छन् ।
सार्वजनिक लेखा नियमावली आदि कानूनी व्यवस्थाले मर्मत कार्यका लागि नियमित योजना सञ्चालन गर्न बाधा गरेको भन्दै स्थानीय तहहरुले सडक लगायत पूर्वाधारहरुमा आउने स–साना टुटफुट मर्मतका लागि मर्मत शाखा स्थापना गरेका छैनन् । यदि मर्मत शाखामा निश्चित बजेटको प्रवन्ध हुने र त्यसले गर्ने कामको स्पष्ट मागदर्शन तयार गरी इमान्दारिताका साथ मर्मत सम्भारका योजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने राज्यले सडक पूर्वाधारमा वर्षेनी खर्च गर्दै आएको अरबौं रुपैयाँ जोगाउन सक्ने छ । यसतर्फ तीनै तहका सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । त्यस्तो भएको खण्डमा बनेका सडकहरु बिग्रिएपनि समयमै मर्मत भई दुरावस्थामा पुग्नबाट जोगिने, जनताबाट आउने आलोचना कम हुने र सर्वसाधारले पनि कम सास्ती व्यहोर्नु पर्ने सकारात्मक अवस्था बन्ने थियो । नियमित मर्मतको अभावमा लामो समय सडक मर्मत नहुने, चुहिएको भवन नटालिने जस्ता समस्या बढेर पछि सबै पुनर्निमाणमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न पनि सरकारले कुनै न कुनै रुपमा नियमित मर्मतको काम सञ्चालन गर्ने प्रवन्ध गर्नुपर्छ ।
