सम्पादकीय
कोशी प्रदेश यतिबेला बजेटविहीनताको अवस्थामा छ । यो अवस्था कति लम्बिने हो टुङ्गो छैन । तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारबारे अन्तिम फैसला गरेपछि सायद यो अवस्था टुङ्गो लाग्नसक्छ । यो बेला सरकारका योजना कार्यान्वयन बारे पनि छलफल जरुरी छ । खासगरी सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरु अघि सारेको थियो । आकर्षक नाराहरुसहित आएका ती कार्यक्रमहरु कति कार्यान्वयन भए कति भएनन् ? यो समिक्षाको विषय हो । यद्यपि बहुसंख्यक योजनाहरु कार्यान्वयनमै नजानु, अलपत्र पर्नुले प्रदेश सरकार आफैले अघि सारेका योजनाप्रति गम्भीर नभएको देखिन्छ । सरकारका हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रमा आधुनीकीकरणदेखि विभिन्न नारा र लोकप्रिय कार्यक्रमहरु राखिएका थिए । ती योजनाहरु कार्यान्वयनमा नजानु प्रदेश सरकारको विफलता हो । सरकारको काम भनेको आश्वासन बाँड्ने मात्रै होइन, योजना कार्यान्वयनको क्षमता देखाउने हो । यसमा प्रदेश चुकेको छ ।
प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा धेरै अघिदेखिका योजना अलपत्र छन् । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ कै मात्रै केही योजना हेरौं । ‘मेरो कृषि मेरो पौरख’, ‘प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम’, उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान, कृषि औजार र उपकरण आयातमा भन्सार शुल्कमा अनुदान जस्ता कृषि क्षेत्रका लागि अपरिहार्य योजनाहरु किन कार्यान्वयन भएनन् ? यसको मुख्य कारण सरकारमा रहेकाहरुको इच्छाशक्तिको अभाव र सरकारी योजनाप्रतिको नेतृत्वको चरम वेवास्ता नै हो । सरकारी योजना के छन्, के कति कार्यान्वयन भए भन्ने समिक्षा निश्चय नै हुन्छ । त्यसक्रममा यदि घोषित योजना कार्यान्वयन भएन भने किन भएन भनेर नागरिकलाई जानकारी दिने दायित्व पनि सरकारको हो । लोकतान्त्रिक सरकारले जनतालाई पारदर्शी रुपमा सबैकुराको जानकारी दिनैपर्छ । प्रदेशले न योजना कार्यान्वयन गरेको छ न जनतालाई केही भनेको छ । यो पनि प्रदेश चुकिरहेको विषय हो ।
केही महिना पहिले सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका कृषिसँग सम्बद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था शून्य छ । प्रतिवेदनमा कुनै पनि कार्यक्रम र नारा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ । ‘मेरो कृषि, मेरो पौरख’ नाराका साथ सुरु गरिएको प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रममा कोभिड १९ का कारण विदेशबाट फर्केका ७९५ जना युवा छनौट गरी ३५० जनालाई स्थलगत गाई, भैंसी, बाख्रा, बंगुर, कुखुरा, तरकारी, च्याउ र मौरीपालन सम्बन्धीत सुलभ ऋण दिने योजना थियो । प्रदेश सरकारले उनीहरुलाई त्यससम्बन्धी व्यवहारिक तालिम दिएको भएपनि ऋणको अभावले कसैले पनि उक्त काम गर्न सकेनन् । यस्तै प्रदेश सरकारले चैते धान, हाइब्रिड मकै, लसुन, प्याज उत्पादक किसानलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने गरी लसुन, प्याज उत्पादन कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम सुरु नै नभएको महालेखाले औंल्याएको प्रसंगले पनि अवस्था के रहेछ भन्ने देखाउँछ ।
कार्यक्रम घोषणा गर्ने, आश्वासन दिने तर काम सो अनुसार नगर्ने शैलीकै कारण हो दल र राज्यप्रति नागरिक भरोसा कम हुँदै गएको । जब सरकार आफैले गर्छु भनेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुँदैन भने राज्यप्रतिको विश्वास कसरी बढ्छ ? सरकारी योजना कति कार्यान्वयन भए–भएनन् भनेर प्रदेशसभामा सांसदहरुले र्याख्र्याख्ती पार्नुपर्ने हो । तर, दलीय आग्रहको घेराभन्दा बाहिर निस्कनै हिम्मत नगर्ने सांसदहरुबाट त्यो अपेक्षा जनताले कसरी गर्ने ? यो पनि सोचनीय विषय भएको छ । राज्यप्रतिको भरोसा कायम राख्न, किसानलाई सुविधा दिन र प्रदेशलाई समृद्धिपथमा अघि लैजान सरकारले आफ्नै योजनाहरुको कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनुपर्छ । दिनहुँ सभामा गएर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले भाषण गरेर त्यो लक्ष्य पूरा नहुने कुरा उनीहरुले बुझ्नुपर्छ ।
