काठमाडौं । प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ । असंवैधानिक रुपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन आइतबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ ।
पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले सर्वोेच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्यले समेत मत दिएको भन्दै सभाध्यक्ष गर्नेलाई मतदानको अधिकार नरहेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको हो ।
उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीध ईश्वरप्रसाद खतिवडाले कारणदेखाउ आदेश जारी गरेका थिए । आज पनि खतिवडासहितकै इजलासमा पेसी तोकिएपछि उक्त रिट निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको हो ।
खतिवडाको को अन्तरिम आदेशपछि इजलासबाट भदौ १५ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो
