विराटनगर । सुरुमै बहुमत संख्या देखाउने लोभमा सभामुखलाईसमेत हस्ताक्षर गराएर कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापालाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएको छ ।
जसरी पनि सभामुखलाई हस्ताक्षर गराउने नेपाली काँग्रेसको हठ अन्ततः कोशी प्रदेशमा उसैका लागि प्रत्युत्पादक सावित भएको छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै प्रदेशमा सरकार बनाउने विकल्प जिवित राखिदिएका कारण थापा उक्त पदमा फर्कने सम्भावना भने जिवितै छ । तर, काँग्रेसभित्रको आन्तरिक समिकरण अनि सत्ता गठबन्धनको नयाँ निर्णयमा यो सम्भावना निर्भर हुनेछ ।
काँग्रेस नेताहरुका अनुसार मुख्यतः पछि संख्याको विषयलाई लिएर विवाद आउने भयले सुरुमै सभामुखलाई मुख्यमन्त्रीको पक्षमा उभ्याउने काम भएको थियो । त्यही कदमले सरकार ढल्न पुगेको नेताहरु बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बिहीबार मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति खारेज गरेको हो । प्रदेश सभाका सभामुखले पनि मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने कुरा असंवैधानिक भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
‘सभामुख बावुराम गौतमले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत देखाउने प्रयोगजनका लागि पेश गरिएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरि जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानसमेतका दृष्टिले उचित वैध र स्वीकार्य देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसप्रकारको त्रुटीपूर्ण प्रस्तावलाई स्वीकार गरि प्रदेश प्रमुखबाट असार २१मा गरिएको नियुक्ति नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) समेतका कानुन र संवैधानिक विधिशास्त्र अनुकुल देखिएन ।’
सर्वोच्चले कोशी प्रदेशमा अब दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउन सात दिनको समय दिएको छ । यसरी सरकार बन्न नसके संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार प्रदेश सरकार बनाउन सर्वोच्चले भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको फैसलाले अब सभामुखलाई सरकार निर्माणमा सहभागी हुनबाट मात्रै रोकेको छैन, माओवादी केन्द्रको सांसद संख्यामा उनको गणना गर्न पनि अप्रत्यक्ष रुपमा रोक लगाएको छ । फैसलामा सभामुखको भूमिकाबारे व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले संविधान अनुसार बराबरी मत भएर निर्णायक मत दिने अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा सभामुखले मतदान गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ ।
‘प्रदेशसभाको तथा समाभुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आवद्धता रहेको भएपनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आवद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको, रहन्छ, रहनुपर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभाका सबै राजनीतिक दलहरु र सदस्यहरुप्रति सभामुखले समदुरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । सभामुखले प्रदेशसभामा रेफ्री वा अम्पायर प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा १६८ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने, तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो ।’
अदालतले कुनै दलको सरकारलाई समर्थन गर्नुको स्वभाविक अर्थ एउटासँग विशेष सम्बन्ध र अन्यसँग भिन्न प्रकारको सम्बन्ध कायम राखेको भन्ने हुन जाने पनि उल्लेख गरेको छ । ‘संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन । सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनु पर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ ‘संविधानमा सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा समर्थन जनाउन हुँदैन भनी किटानी रुपमा उल्लेख गरिएको नभएपनि निजले मत दिन पाउने सीमित अवस्था सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १८६, धारा १८२ को उपधारा (७) मा रहेको प्रकृतिको अपवादस्वरुपको प्रावधानले सभामुखलाई त्यस प्रकारको अधिकार वा अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन ।’
गत असार २१ गते सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले आफूसहित सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । उनीहरूको दाबीबमोजिम प्रदेश परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै असार २२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनले थापाको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताएको छ । सभामुखको त्यस प्रकारको अधिकार नरहेको भन्दै सर्वोच्चले सभामुखको समर्थन संविधानसम्मत नभएको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले एमाले नेता कार्कीको चाहना अनुसार उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश भने दिन अस्वीकार गरेको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा काँग्रेसका उम्मेद्वार थापालाई कुनै हालतमा समर्थन नगर्ने बताएपछि काँग्रेस नेताहरुकै जोडबलमा सभामुखलाई हस्ताक्षर गर्न लगाइएको थियो । सभामुखलाई हस्ताक्षर गर्न लगाउने निर्णय दलका नेताहरुको एकल भने थिएन । काँग्रेस निकट रहेका संविधानविद् र कानुनविद्हरुको प्रत्यक्ष सल्लाहमा यो काम भएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनपछि कोशीमा पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको काँग्रेस त्यो अवसर कसैगरी गुम्न दिने पक्षमा थिएन ।
त्यही अवसर उपयोग गर्ने लोभमा काँग्रेसले संविधानले अनुमति नै नदिएका सभामुखलाई सरकार बनाउने खेलमा सामेल गराएको थियो । उसको यो कदममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । काँग्रेसकै समर्थनमा संघ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका दाहालले काँग्रेस नेताहरुको आग्रह अनुसार आफ्नै दलबाट प्रदेशको सभामुख बनेका गौतमलाई सरकारको पक्षमा उभिन निर्देशन दिएका थिए ।
काँग्रेस नेताहरुका अनुसार कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीदेखि महान्यायाधिवक्ताहरुसम्मको राय लिएर सत्ता गठबन्धनले सभामुखको हस्ताक्षर गर्न लगाएको थियो । सभामुखलाई जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाउने काँग्रेसको त्यही हठ अन्ततः मुख्यमन्त्री थापाका लागि अफापसिद्ध भयो ।
यसबीचमा थापाले माओवादीका जीवन आचार्यलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । मन्त्रीहरु कमल जवेगु, प्रदीप सुनुवार , रामकुमार खत्री र राजेन्द्र कार्कीले मन्त्रालयको जिम्मा नपाई सरकार ढलेको छ । उनीहरु सबैजना विना विभागीय मन्त्री थिए ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा कहिल्यै नहारेका काँग्रेस नेता थापाका लागि राजनीतिक प्रतिष्पर्धाको बाह्य मैदान कहिले पनि फलदायी नभएको संयोग यसपटक दोहोरिँदा उनको सत्ता यात्रा २२ दिनमा सिमित भयो । यद्यपि प्रारम्भदेखि नै अदालतले कामचलाउ हैसियतमा खुम्च्याइदिएका कारण थापाले सत्ताभ्याससमेत गर्न पाएनन् ।
त्यसो त झापाका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नबनाउन काँग्रेस कोशी प्रदेशमा ठूलो दबाब थियो । खासगरी शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरु र संस्थापन पक्षकै सांसदहरु पनि उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नहुने पक्षमा थिए । तर, काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका विश्वास पात्र थापा सिटौलाकै जोडबलमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए ।
असार २७ मा सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन कुनै काम नगर्न आदेश दिएपछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेका थापा त्यसयता तनावमा थिए । तर, उनले गठबन्धनका नेताहरुसँग भने आफूले सफलता पाएको अब पद गए पनि चिन्ता छैन भन्ने आसयका धारणा प्रकट गर्थे । ‘मलाई मुख्यमन्त्री हुन नदिन पार्टीभित्रै ठूलो दबाब थियो’, थापाले भन्ने गरेका थिए ‘तर, पार्टीले गठबन्धनले विश्वास गरेर मुख्यमन्त्री बनायो । अब पद गए पनि केही चिन्ता छैन भन्ने उहाँको कुरा हुन्थ्यो ।’
थापा २०७९ मंसिरको प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेका थिए । यसपटक भाग्यमानी सावित भएका उनी समानुपातिकबाट प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश संसदीय दलको नेता हुँदै प्रदेशको पाँचौं मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । उनी कोशीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति हुन् । यसअघिका चारै जना मुख्यमन्त्री वाम ध्रुवका थिए । उनी अघिका चार जना मुख्यमन्त्रीहरू शेरधन राई, भीम आचार्य र हिक्मत कार्की एमालेका र राजेन्द्र राई नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का हुन् ।
