विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धब थापा नियुक्त भएको २२ दिनमै पदबाट मुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उनलाई पदमुक्त गरेसँगै कोशी प्रदेशमा सरकारबिहीनताको अवस्था सिर्जना भएको छ । उद्धब थापा गत असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
अहिलेसम्म अदालतको आदेशको पूर्णपाठ आएको छैन । यद्यपि थापाले मुख्यमन्त्रीको फोटो झुण्ड्याउन पाउने भएका छन् । अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खोलिदिएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले माग गरेको संविधानको सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त पनि सर्वोच्चले गरेन ।
जसका कारण अर्को सरकार गठनको समयावधिसम्म थापाकै नेतृत्वको सरकार कामचलाउ सरकार रहने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । थापाले सभामुखको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । सरकार गठन प्रक्रियाकाविरुद्धमा कार्कीले रिट निवेदन दिएका थिए ।
सभामुखको समर्थनबाहेक बहुमत संख्या (४७) पुग्दैन थियो । आफूलाई काँग्रेसको २९, नेकपा (माओवादी)को १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद तथा सभामुखको छुट्टै १ गरेर ४७ संख्या पुर्याएका थिए । अदालतले सभामुखलाई सरकार गठनमा भूमिका खेल्न नपाउने फैसला सुनाएको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा पनि सत्ता गठबन्धनले सभामुखलाई गर्नसक्ने प्रयोगलाई पनि अदालतले बर्जित गरिदिएको छ ।
७ दिनको समयमा सरकार बन्ने सम्भावना कम
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै सरकार गठनको लागि ७ दिनको समय दिएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनाएका दलहरूलाई बहुमत जुटाउने पुरानै समस्या सामुन्ने आएको छ । तर, त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनले वा विपक्षी गठबन्धनको मत ४६–४६ भएको छ । किनकी सभामुखलाई सरकार गठनमा सहभागी नगराउन अदालतले स्पष्ट भनिसकेको छ ।
यही कारण पुनः दुवै गठबन्धनले राप्रपालाई फकाउनु पर्ने बाध्यता अगाडि आएको छ । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अवस्था सिर्जना भए राप्रपा आफूसँगै आउने भन्दै काँग्रेस र माओवादीले यसअघि पनि दाबी गरिरहेका थिए । तर, काँग्रेसले राप्रपालाई मनाउन सकेन । उता संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गरिरहेको एमालेले पनि बहुमत जुटाउने सम्भावना कमजोर छ । दुवै पक्षले ७ दिनभित्र बहुमत पुर्याएर सरकार गठनको लागि दाबी पेश गर्न नै समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ । यस खालका गतिविधिले पुनः कोशी प्रदेशसभालाई संकटको डिलमा पुर्याएको छ ।
