विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धब थापा र सभामुख बाबुराम गौतमले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । तीनै जनाको जवाफमा सरकार गठन प्रक्रियामा संविधानको उल्लंघन नगरेको जिकिर गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको तीनै जनाको जवाफमा संविधान बमोजिम नै सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
सरकार गठन गर्दा संविधानको उल्लंघन भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखविरुद्ध नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले असार २२ गते उत्प्रेषणको आदेश माग्दै दायर गरेको रिटको सुनुवाईपछि असार २७ गते सर्वोच्च अदालतले खापुङ, थापा र गौतमलाई जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
गठबन्धन दल कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाको गरी ४६ सांसद र प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमसहित ४७ (बहुमत) सदस्यको समर्थन दाबी स्वीकार गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सभामुखलाई सरकार गठनमा सहभागी गराउन नहुने तर्क गर्दै रिट निवेदक कार्कीले भने थापा नेतृत्वको सरकार निर्माण प्रक्रिया रद्ध गरी आफ्नै नेतृत्वको सरकार गठनका लागि परमादेश दिन माग गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री थापाले सभामुख समेतलाई जोडेर दाबी पेस गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, सभामुख बाबुराम गौतम र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापालाई विपक्षी बनाएका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधिश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले उद्धब थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सन्र्दभमा पेश भएका प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट भएको निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गतेभित्र पेश गर्न भनिएको थियो । यस्तै साउन ३ गतेभित्रै तीनै जनाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।
सर्वोच्चमा बुझाइएको जवाफमा भने सभामुख गौतमले आफूले असल नियतका साथ सरकारविहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न समर्थन गरेको जिकिर गरेका छन् । ‘संविधानमा यो हुने यो नहुने भनेर प्रष्ट नलेखिएको अवस्थामा सरकारविहीनताको अवस्था देखिएको र सरकारविहीनताको अवस्था राख्न नमिल्ने भएको हुनाले सभामुखको तर्फबाट निकास दिइएको हो । त्यो असल नियतका साथ गरिएको हो । त्यसमा कुनै अरू नियत छैन,’ सभामुखले बुझाएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि पनि सरकार गठनमा सभामुखलाई दलको सांसदमा जोड्ने गरिएको परम्परा भएको थियो । यस्तो केसमा के गरि फुकाउने भनेर संविधानमा नलेखिएको पनि जिकिर गरिएको छ ।’
मुख्यमन्त्री उद्धब थापाले आफूले पेश गरेको जवाफको विषयमा केही नबोल्ने बताए । ‘जवाफ पेश भइसकेको छ, त्यहाँ के छ भन्ने कुरा अहिले सार्वजनिक नगरौं,’ उनले भने । प्रदेश प्रमुख खापुङका स्वकीय सचिव देबेन्द्र खापुङले जवाफ पेश गरिसकिएको बताए । यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कोशी प्रदेशका सहन्यायाधिवक्ता रविन सापकोटाले तीन जनाको तर्फबाट सर्वोच्चमा बुधबार नै जवाफ पेश गरिसकिएको बताए । नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बुधबार नै सर्वोच्चमा जवाफ पेश गरिसकिएको जानकारी दिए । सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा साउन ७ देखि निरन्तर सुनुवाई गर्ने जनाएको छ ।
