विराटनगर । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले तरकारीजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले आलु र प्याजको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउनु परेको बताएका छन् ।
विराटनगरमा सोमबार मोरङ व्यापार संघको ६६ औँ साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री महतले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी भएकोले स्वदेशमा उत्पादन हुनसक्ने वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउन र आयातलाई निरुत्साहित गर्न आलु र प्याजमा भ्याट लगाएको दोहो¥याएका हुन् ।
मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएकै कारण स्वदेशी उत्पादनले उचित मूल्य पाउने भएकोले उत्पादन बढ्ने उनको विश्वास थियो ।कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा आलु र प्याजजस्ता वस्तुनै आयात गर्नुपर्ने अवस्था हटाउनु पर्ने भन्दै त्यसका लागि आयातमा भ्याट लगाइएको उनको दाबी थियो । नेपाली किसानले उत्पादन गर्ने आलु, प्याज तथा अरु तरकारीमा भने मुअकर नलाग्ने उनले प्रष्ट पारे । आयातले नेपाली उत्पादनमा असर पार्ने र नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने अवथा भएपछि नेपाली उत्पादनलाई सहारात्मक वातावरण तयार पार्न भ्याट लगाउनु परेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री डा. महतले खानेतेलको कच्चा पदार्थ आयात महसुलमा गरिएको वृद्धि पुनर्विचार हुनसक्ने संकेत पनि गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघको ६६ औँ साधारणसभाको सोमबार विराटनगरमा भएको उद्घाटन समारोहमा उनले कच्चा तेलको आयात महसुलमा संरक्षणको तह हेर्दै फेरि निर्णय गर्न सकिने बताएका हुन् ।
गत जेठ १५ को बजेट अगाडिसम्म कच्चा तेलको आयात महसुल १० प्रतिशतमा ९० प्रतिशत छुट गरिएको थियो । छुटका कारण तेलका उद्योगले १ प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर कच्चा तेलको आयात गरिरहेका थिए।
डा. महतले उक्त छुटलाई बजेटमा उल्लेख गरेका छैनन् । यसका कारण नेपालका प्रशोधित खानेतेलका उद्योगहरू संकटमा परेका छन् । भारतमा सूर्यमुखी र भटमासको कच्चा तेलको आयात महसुल शून्य र कच्चा पामोलिनको ५ प्रतिशत छ । यसका कारण नेपालका उद्योगको लागत वृद्धि भएर तेल महँगो हुने हुँदा भारतीय सस्तो तेल तस्करीबाट भित्रिरहेको उद्योगीको दाबी छ ।
‘भारतमा महसुल दर परिवर्तन भएकाले नेपालमा समस्या भएको हो,’ व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्दै मन्त्री महतले भने, ‘हामीले महसुल दरमा वृद्धि गरेका होइनौं, पहिलेकै महसुल दर कायम गरेका हौं । पहिलेको सरकारले एक विशिष्ट परिस्थितिमा छुट दिएको रहेछ । हामी पनि अहिलेको दरले ल्याएको परिणाम र प्रोटेक्सनको लेभल हेरेर फेरि निर्णय गर्न सक्छौं ।’
मन्त्री डा. महतले सामाजिक सुरक्षा, विभिन्न प्रकारका सहुलियत र भत्ता, ऋण र ऋणको ब्याज अनि कर्मचारीको तलबका कारणले विकास बजेटको आकार सानो भएको बताए ।
हरेक सरकारले देशले धान्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने अध्ययन नै नगरी सामाजिक सुरक्षा, सहुलियत र भत्ताको रकममा वृद्धि गर्दै लगेको आरोप उनले लगाए । यस्तो रकम मुलुकले धान्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने कुराको अध्ययन हुनुपर्ने आग्रह उनले गरे ।मन्त्री महतले अनेकन समस्याका बीचमा पनि १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको र प्रदेश सरकारलाई पनि दिएको हिसाब गर्दा २७ प्रतिशत पुग्ने हिसाब प्रस्तुत गरे ।
उनले यही नै ठिक हो यसमा पुनर्विचार हुँदै हुन्न भन्ने पक्षमा आफू नरहेको विचार व्यक्त गरे ।
उनले विनियोजन भएको पुँजीगत बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सरकारका सबै पक्ष तयार हुनुपर्ने बताए । ‘एउटा अर्थमन्त्रीले गरेर मात्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘समयमा ठेक्का लगाउने, वन आदिको अवरोध समयमै क्लियर गर्ने र कुन बेला के गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नभएसम्म पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन सक्तैन ।’मन्त्री डा. महतले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गरेपछि ब्याजदर घट्ने, अर्थतन्त्र अझ चलायमान हुने र राजस्वमा पनि वृद्धि हुने विश्वास प्रकट गरे ।
‘म यो बजेट पर्फेक्सनको टुप्पामा पुगेको छ भन्दिन,’ उनले सुनाए, ‘मलाई बजेट बनाउने समय केवल २ महिना थियो । जबकि हाम्रो प्रणालीलाई रूपान्तरित गर्न धेरै समय चाहिन्छ। तर मैले जति समय पाएँ, त्यसको पूरा उपयोग गरेँ । मैले जुन सीमामा काम गरेँ, समग्र जनतालाई उपयोगी हुने उद्देश्य राखेँ । त्यस हिसाबले यो बजेट म बेटरतर्फ उन्मुख भएको छ भन्ने मेरो धारणा छ ।’
