विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई क्रसर उद्योगी अशोककुमार मुरारकाबाट राजस्व असुली गर्ने बाटो खुलेको छ ।
उद्योगी मुरारकाले आन्तरिक राजस्व विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा जेठ २ गते उत्प्रेषण आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । मुरारकाले आफ्ना दुई क्रसर उद्योगमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले निर्धारण गरेको राजस्व र असुलीप्रक्रिया रोकिपाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका थिए । आन्तरिक राजस्वले मुरारकाको सञ्चालनमा रहेका २ क्रसर उद्योगले भ्याट, आयकर, त्यसको ब्याज र जरिवाना गरी ३ अर्ब ७७ करोड तिर्नुपर्ने भन्दै असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सर्वोच्चले राजस्व असुलीको प्रक्रियाउपर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेसम्बन्धमा छलफल गर्न आइतवार (जेठ ७ गते) पक्ष र विपक्ष दुबैलाई बोलाएको थियो ।
छलफलपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले मुरारकाका दुबै क्रसर उद्योगमा गरेको अन्तिम कर निर्धारणको फाइल मगाउने आदेश गरेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्चले राजस्व असुलीको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन । अब हामीलाई मुरारकाका दुबै उद्योगबाट कर असुल गर्न अब कुनै वाधा, व्यवधान र अवरोध छैन ।’
कार्यालयका अनुसार मुरारकाका सञ्चालनमा रहेका दुबै उद्योगले तिर्नुपर्ने राजस्वको अन्तिम निर्धारण हुन अझै बाँकी छ । एकदुई दिनमै अन्तिम निर्धारणको टुंगो लाग्नेछ । राजस्वको अन्तिम निर्धारण गरेपछि आन्तरिक राजस्वले करदातालाई पत्र बुझाउनेछ । पत्र पाएको ३० दिनभित्र करदाता पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा जान सक्नेछन् । पुनरावलोकनमा जान निर्धारित राजस्वको एक चौथाइ रकम धरौटीमा राख्नुपर्नेछ ।
करदातालाई विभागको पुनरावलोकनमा चित्त नबुझे निर्धारित राजस्वको एक चौथाइ रकम धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधिकरणमा जाने अधिकार छ । राजस्व न्यायाधिकरणको आदेश चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतको अनुमति लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने बाटो पनि खुला छ । राजस्व न्यायाधिकरण वा सर्वोच्च दुबैबाट करदाताका पक्षमा आदेश नआए आन्तरिक राजस्वले करदाताको जायजेथा, बैंक खाता र अन्य सबै सम्पत्ति रोक्का गरेर कर असुली गर्न सक्नेछ । आन्तरिक कार्यालयका अनुसार मुरारका र प्रसाईंको संयुक्त सञ्चालनमा रहेको अवनीश एग्रीगेट इन्डस्ट्रिजले २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।
यो उद्योगले आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरबाट २०६० फागुन २६ गते भ्याटमा दर्ता लिएको थियो । तर, हालसम्म यसले करविवरण बुझाएको छैन । विभागले अवनीशले २०६०–६१ देखि २०७१–७२ गरी १० आर्थिक वर्षको करविवरण नबुझाएको जनाएको छ ।
त्यस्तै मुरारका र प्रसाईंकै संयुक्त सञ्चालनमा रहेको ओम साईबाबा क्रसर उद्योगले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । यो उद्योगमा अशोककुमार मुरारका, अभिषेककुमार मुरारका र कृष्णप्रसाद प्रसाईं साझेदार छन् । यो उद्योग आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा २०६० वैशाख ४ गते दर्ता भएको थियो । यसले पनि हालसम्म करविवरण बुझाएको छैन ।
ओम साईबाबा क्रसर उद्योगले २०६०–६१ देखि २०७१–७२ गरी दश आ.व.को कर तिर्न बाँकी छ । आन्तरिक राजस्वले दुबै उद्योगले तिर्नुपर्ने भ्याट र आयकरको निर्धारण गरेर त्यसमा लाग्ने जरिवाना र ब्याजको रकमसमेत जोड्दा ३ अर्ब ७७ करोड हुने प्रारम्भिक ठहर गरेको छ । क्रसर उद्योगका साझेदारद्वय कृष्णप्रसाद प्रसाईं र अशोककुमार मुरारकाबीच मनोमालिन्य सुरु भएपछि प्रसाईंले नै उद्योगका सम्पूर्ण खातापाता, लगबुक, डेबुक र कम्प्युटरको हार्डडिस्कसमेत राजस्व कार्यालयमा लगेर बुझाएका थिए । कार्यालयले सम्पूर्ण फाइलका अध्ययन गरेपछि १० अर्बको कारोबार भएको र जरिवाना, ब्याज तथा सावाँसहित ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व हिनामिना भएको प्रारम्भिक ठहर गरेको थियो । साझेदार प्रसाईंले आफूले नाफाको हिस्साबाट पाउनुपर्ने १ सय करोड रुपैयाँ मुरारकाले नदिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
