विराटनगर । नाममा के छ ? यो बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । नामकै कारण यतिबेला कोशी प्रदेश अशान्त छ । नामकै विवादले हाम्रै प्रदेशमा एउटा ठूलो खेलकुद संरचना वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्वाचन क्षेत्र कमल गाउपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको आदिबासी रंगशाला नामकै कारण अलपत्र अवस्थामा परेको धेरै भयो । यो ओलीको गृहनगर दमकसंगै जोडिएको मैदान हो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउने भन्दै आदिबासी समुदायको चिहान भत्काएर निर्माण शिलान्यास गरिएको थियो । मृत्युपछि आदिवासी समुदायले शवलाई गाड्ने र सो स्थानमा साना साना घरहरु बनाउने गर्छन् । २०६७ सालमा तत्कालीन रक्षामन्त्रीको हैसियतमा विद्यादेवी भण्डारीले शिल्यान्यास गरेको यो रंगशाला उनले दुई कार्यकाल राष्ट्रपति पदमा बिताउँदासम्म पनि पूरा भएन ।
आदिवासी रंगशाला नाम राख्ने सहमतिपछि समाधिस्थल भत्काउन स्थानीयबासी त्यसबेला सहमत भएका थिए । केही दलहरुले प्रदेशको नामाकरण गर्दा पहिचानसहितको नाम राख्ने आश्वासन दिएर भोट मागे पनि अन्तिममा धोका दिए जस्तै यो रंगशालामा पनि त्यस्तै भयो । एमाले नेतृत्वको सरकारले आदिवासी रंगशालाको नाम फेरेर मदन भण्डारीको नाम दिने निर्णय भएपछि विवाद सुरु भएको हो । यही विवादले रंगशालाको काम अघि बढ्नै सकेन ।
आदिवासीको धार्मिक महत्व बोकेको उक्त क्षेत्रमा न अहिले समाधि स्थल छ न त रंगशाला नै बन्न सक्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नाम परिवर्तन गरेपछि यो रंगशाला अलपत्र बनेको हो । ०७२ सालको बजेटमा रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसपछि आदिबासी जनजातिहरु आन्दोलित भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०६७ /०६८ मा एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । रााष्ट्रिय योजना आयोगको क्रमागत योजनामा राखिएको थियो । २०७०/०७१ मा डेढ करोड र आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा ३५ लाख रुपैयाँ रंगशालाकै नाममा छुट्याइएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भने ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’को नाममा एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । नाम परिवर्तनकै विषयलाई लिएर आदिवासीले विरोध जनाएपछि बजेट फ्रिज भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५मा भण्डारी राष्ट्रिय रंगशालाका नाममा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
बजेट विनियोजन भएकोमध्ये रंगशाला सम्याउने, घेराबारा र प्याराफिटको निर्माणको केही काम भयो । त्यसपछि भने विवाद बढ्दै जाँदा अध्यक्ष ओलीले रंगशालालाई भने गृहनगर ३ मा बनाउने उद्घोष गरेका थिए । दमक–३ स्थित हम्सेदुम्से सामुदायिक वन क्षेत्रमा ३५ हजार दर्शक क्षमताको देशकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने योजना उनले त्यति बेला सुनाएका थिए । ओलीको गृहनगरमा दमकमा पनि रंगशाला बनिरहेको छैन । ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट विनियोजन गरेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मार्फत ठेक्का प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको थियो । ठेक्का लागेपछि विभिन्न कारण देखाउँदै सरकारले नै योजना अलपत्र बनाएको दमक ३ का वडा अध्यक्ष नविन बरालले बताए । दमकमा रंगशाला बनेमा आदिबासी रंगशाला निर्माण हुने सम्भवना भने कम छ । दमकमा बन्ने भनिएको रंगशाला र आदिवासी रंगशाला १० किलो मिटर मात्रै दुरीमा हुनेछन ।
दमकमा बन्ने रंगशाला ४० बिघा क्षेत्रफलमा हम्सेदुम्से सामुदायिक वनको १९ सय २४ वटा रूख फँडानी गर्ने गरी डिभिजन वन कार्यालयले विभागमा पठाएको थियो । कटान अनुमति मागेर पठाए पनि त्यसको जवाफ नआएको डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी एकराज दाहालले बताए ।
राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले आदिवासी रंगशालालाई प्रदेशस्तरको बनाउने भन्दै १ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले भने त्यो बजेट पनि रोकेको कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुकुमसिंह लिम्बुले बताए । प्रदेश सरकारले भने विनियोजित बजेट नरोक्ने बताएको छ । केही योजनाहरुको बारेमा थप अध्ययन गर्नु पर्ने भएकाले रोकिएको र अब एक हप्ता भित्रमै काम अगाडि बढाउने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाइँले बताए ।
समाधिस्थल उत्खनन् गर्दैगर्दा राज्यले आदिवासीलाई क्षतिपूर्तिबापत रंगशालाको नाम आदिवासी रंगशाला राख्ने सहमति भएको थियो । तर, राजनीतिक स्वार्थका कारण ०७२ मा नाम परिवर्तन गरेर मदन भण्डारी राखिएको थियो । आदिवासी जनजातिको शव माथि पनि राजनीति भएको कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुकुमसिंह लिम्बुले बताए । ‘आदिवासीहरुलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीज्युले भकुन्डो बनाउनुभयो,’ अध्यक्ष लिम्बुले भने ‘उहाँका लागि आदिबासी भन्ने शब्द नै फोविया बन्यो कि जस्तो लाग्यो ।’
