विमल लामिछाने
मुलुकमा संघीयताको अभ्यास भएको दुईदशक भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहका सरकार कार्यरत छन् । संघियताको मर्म नै सबै प्रकारका सेवा जनताको घरदैलोमा भन्ने नै हो । सरल भाषामा भन्ने हो भन जनताले वा सेवाग्राहीले सरल र सुविधायुक्त स्थानबाट सेवा पाउनु नै संघीयताको विशेषता हो । तर यो अवधीमा पनि सञ्चार क्षेत्रमा भने संघीयता आएकै छैन । सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण तथा सूचिकरणमा एकीकृत प्रणाली अपनाइने विषयमा पटक पटक छलफल नभएका भने होइनन् । अहिलेपनि सञ्चारमाध्यमको विकास र सेवामा सरलिकरण गर्ने भनेर गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया लगायतका शिर्षकमा लाखौंको बजेट झ्वाम भइरहेकै छ ।
जसरी सञ्चार क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि संघियता कार्यान्वयनको अभ्यास हुनुपर्ने हो त्यसरी हुन नसक्नुको मुख्य कारण पत्रकार पनि यो देशका नागरिक नै हुन भन्ने राज्य संयन्त्रको बागडोर समाउनेहरुले बुझ्न नसक्नु नै हो । जसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको नेताहरुले भाषण गरिरहँदा एउटा पत्रकार आफ्नो नयाँ परिचय पत्र बनाउन उहि पुरानै सिंहदरबारको अधिकार रहेको काठमाण्डौमा नै जानुपर्छ । एउटा अनलाईन दर्ता र नविकरण गर्न काठमाण्डौ नै जानुपर्छ । पत्रकारको परिचयपत्र दिने र अनलाईन दर्ता गर्ने सूचना तथा प्रसारण विभाग काठमाण्डौमा मात्रै सीमित छ । बरु नेपालमा संघीय शासन प्रणाली नहुँदा विकासक्षेत्र स्तरबाट सेवा दिदै आएको विभागले संघीयता आएपछि झन क्षेत्रीय स्तरको कार्यालय नै खारेज गरेर केन्द्रमा मात्र सीमित गरेको छ ।
यसअघि प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एक÷एक वटा क्षेत्रीय सञ्चार केन्द्र स्थापना गरेर पत्रकार परिचय पत्र नबिकरण, लोककल्याणकारी बिज्ञापन भुक्तानी लगायतका अन्य धेरै सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको थियो । विभागको सञ्चार केन्द्र मार्फत हुदै आएको पत्रपत्रिकाको लोक कल्यानकारी बिज्ञापन भुक्तानी प्रदेश मुकाममा रहेका हुलाक कार्यालयहरु मार्फत गर्ने योजना भएपनि अझै प्रभावकारी सेवा भने हुन सकेको छैन । त्यसबाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवाहरुको लागि केन्दीय कार्यालयमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै पत्रकारहरुको अदालतको रुपमा रहेको प्रेस काउन्सिल नेपाल पनि केन्द्रमा मात्र सीमित छ । पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता अनुगमन, पत्रपत्रिका वर्गीकरण, मिडिया विकास कोषको परिचालन र अनलाईन सूचिकरण लगायतका काम गर्ने काउन्सिल हालसम्म स्थानीय स्तरमा त परैको कुरा प्रदेश स्तरमा समेत पारदर्शी र प्रभावकारी भएर काम गर्न सकेका छैनन् । जसले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण फारम र अनलाईन सूचिकरण गर्न लगायतका काममा काठमाण्डौं नै धाउनु पर्ने बाध्यता छ ।जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराई, जग्गा नापी, नागरिकता जस्ता विषय स्थानीय स्तरबाट हुने तर सञ्चारको एउटा सानो दर्ता वा परिचयपत्रको कामको लागि केन्द्रिय राजधानी वा प्रदेश राजधानीमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले होला ? आम पत्रकारको साझा प्रश्न बनेको छ, अहिले ।
प्रेस काउन्सिल, राष्ट्रिय सूचना आयोग, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र अन्य निकायहरुको पनि प्रदेश स्तरबाटै सम्पूर्ण काम गर्ने बातावरण बनाउँन आवश्यक छ । सञ्चार क्षेत्रका सबै कर, सञ्चार संस्था दर्ता, नबिकरण लगायतका अन्य बिभिन्न कामहरु स्थानीय सरकारमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाईन बर्गीकरणको लागि प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा नै संयन्त्र बनाईनु पर्छ । किनकी दुरदराजमा बस्ने मिडिया सञ्चालनको दुःख राजधानी काठमाण्डौमा बस्ने ब्यक्तिहरुले थाहा पाउन सक्दैनन । यदि केहि थाहा पाएको खण्डमा पनि पूर्ण न्याय गर्न सक्दैनन् । त्यसका लागि पनि स्थानीय स्तरका मिडियाहरुको स्थानीय स्तरबाट, प्रदेश स्तरका मिडियाहरुको प्रदेश स्तरबाट र राष्ट्रिय मिडियाहरुको संघीय स्तरबाट नै बर्गीकरण गरिनु र लोककल्यानकारी विज्ञापन जस्ता सुविधा सहज रुपमा उललब्ध गराउन आवश्यक छ ।
