विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने गैरनागरिक रहेको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराए पनि नेपालको कानुनअनुसार उनले नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै अघि नबढाएको पनि ठहर गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो। बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि यो मुद्दा शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। शुक्रबार दुवैतर्फका वकिलले बहस टुंग्याएपछि अब सर्वोच्चले यो मुद्दामा आजै फैसला दिन सक्छ।
शुक्रबार यो मुद्दामा रविको पक्षबाट अधिवक्ता नरेन्द्र केसी र विपक्षबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहितले बहस गरेका छन्। यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न भनेको थियो।
उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहस सकिएकाले आजै फैसला दिने तयारी सर्वोच्चको छ। अदाललको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरिएको कागजात, त्यसबारेको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, ती निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशानुसार सबै कागजात र विवरण अदालतसमक्ष आइसकेको जानकारी सर्वोच्च प्रशासनले दिएको छ। अधिवक्ता रविराज बसौला र सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलसहितले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो।
नेपाली नागरिक नभई नेपाली नागरिक हुँ भनी मिडिया लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा १४ विपरीत निर्वाचन अपराधमा संलग्न भएको र निर्वाचन आयोग लगायतका विभिन्न सरकारी निकायलाई ढाँट्ने, छल्ने र गुमराहमा राखी विभिन्न फौजदारी कसुर गरेको आरोप पनि रविमाथि लगाइएको थियो।
