विक्रम लुईटेल
प्रदेश सरकार गठन भएको १५ दिन भएको छ । प्रदेश १ मा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको संयुक्त सरकार बनेको छ । सरकार विस्तार हुँदै गएको छ । सँगसँगै प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने घोषणा गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा यो कार्य गर्ने घोषणा भइसकेको छ । केन्द्रमा दलहरुले न्यूनतम् साझा कार्यक्रम घोषणा गरिरहँदा कतिपय त्यसका बुँदालाई टेकेर पनि यहाँ कार्यक्रम बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि प्रदेश १ को भू–बनोट र यहाँको जातीय तथा विकासका आधारहरुलाई केलाएर भिन्दै्र खालको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यस सन्दर्भमा मैले आफूलाई लागेका सुझावहरुलाई प्रस्तुत गर्ने कोशिस गरेका छु । खास गरेर तीनै विषयलाई उठान गरेर सुझाव दिने प्रयत्न गरेको छु ।
पहिलो सुझाव, प्रदेशमा सुशासन कसरी कायम गर्ने र चुस्त दुरुस्त सेवा कसरी प्रवाह गर्ने भन्ने विषय हो । कतिपय बौद्धिक वर्गले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न गरिरहँदा प्रदेशले जनतासँग नजिक रहेर आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्छ । खास गरेर यातायात क्षेत्रको बेथिती न्यूनिकरण महत्वपूर्ण रुपमा रहेको छ । यो प्रदेशका हरेक घरसँग जोडिने विषय हो । त्यसैले योसँग जोडेर सडक सुशासन र लाइसेन्सका कामहरु व्यवस्थित ढंगले गर्नसक्छ । प्रदेश सरकारसँग जोडिएको वन र पूर्वाधारका कार्यक्रममा देखिएको बेथितिलाई नियन्त्रण गर्दै त्यसमा जनता जोड्न प्रदेशले सक्छ । मूलतः यी तीन मन्त्रालयका काममा सुक्ष्म ढंगले काम गर्न सक्यो भने प्रदेशले विकासको सञ्चार गर्नसक्छ । त्यसैले यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न कर्मचारीहरुको यथोचित वितरण र अभाव पूर्ति गर्दै काम गर्नुपर्ने अवस्था सृर्जना गर्नुपर्छ । यहि पेरिफेरीलाई टेकेर साझा कार्यक्रम आउनुपर्छ ।
दोस्रो विकास । प्रदेश सरकारले मझ्यौला खालका थुप्रै योजनाहरु सञ्चालन गर्नसक्छ र ती योजनाका बारेमा जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । विकासे योजना मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रीत गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै प्रदेशले गरेको काम स्थानीयबासीले थाहा पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । विकास बजेटको कमिसन र गुणस्तरीयतामाथि सरकार खरो रुपमा उत्रिनुपर्छ । यसका लागि प्रदेशमा बलियो अनुगमन संयन्त्र जरुरी छ । प्रदेशका संसदले विगतमा काम नभएको गुनासो गरिरहेको बेला यस्ता सवालमा संसदहरुलाई नै परिचालन गर्न सकिन्छ । यी खालका विषयहरु साझा कार्यक्रममा समेट्नु जरुरी छ ।
तेस्रो सवाल । प्रदेश सरकार मेरो हो, मेरै आगँनमा छ र मेरो काम गर्छ भन्ने अनुभूति र अपनत्वको सन्देश प्रवाहित गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो प्रवाहित गर्नका लागि केन्द्रीय सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकारहरु तत्काल नै लिनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशको शान्ति सुरक्षालगायत कर्मचारीका सवालहरु चाँडो टुंग्याएर अपनत्वको सन्देश प्रवाहित गर्ने काम गर्न नसके आगामी दिनमा प्रदेशको औचित्यलाई लिएर फेरि प्रश्नहरु उठ्नेछन् र यसले व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै धावा बोल्नेछ ।
तसर्थः प्रदेश सरकारले न्यूनतम् साझा कार्यक्रम सोचविचार गरिकन ल्याउनु जरुरी छ । सक्छ भने नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुको सुझाव लिनु जरुरी छ । यसो गर्दा यो कार्यक्रमको अपनत्व बढ्ने र प्रदेशप्रतिको जनतामा भएको विकर्षण आकर्षणमा पैदा हुने बाटोतर्फ अगाडि बढ्न सकिन्छ । यसतर्फ सौचौँ र न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत जनतामा उत्साहको सञ्चार गरौं । अहिलेलाई यति ।
