मन्त्रीपरिषद गठन : समावेशीताको धज्जी

 आषिका लम्साल

भर्खरै प्रदेश १ मन्त्रीपरिषद बिस्तार भयो । मुलुकका अन्य प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु चुनिए । संघीय समावेशी नेपालका प्रदेश सरकार, संसदको नेतृत्व तहमा हेर्ने हो भने समावेशीताको सबैभन्दा ठूलो धज्जी उडाइएको छ । सातै प्रदेशमा एकै जाति, एकै लिङ्गका व्यक्तिहरु विराजमान बनेको यो दृश्य समावेशीताको हुर्मत लिने दृश्य हो । प्रदेश १ पनि यस्तो अवस्थाबाट मुक्त छैन ।

पहिलो कार्यकालमा प्रदेश १ मा तीन फरक–फरक पार्टीबाट तीन जना महिला दलित सांसदरु निर्वाचित भएका थिए । उनीहरुमध्ये एमालेकी जसमाया गजमेरले मात्र करिब दुई बर्ष समाजिक राज्यमन्त्री बन्ने अवसर पाइन् । सातवटै प््रदेशमा पहिलो मन्त्री बन्ने अवसर उनले मात्र प्राप्त गरिन् त्यो पनि दुई बर्षपछि । क्षमता भए पनि माओबादीकी सांसद उमिता बराईली र काँग्रेसकी कल्पना सरदारले अवसर पाउन सकेनन् । पाँच बर्षे कार्यकालमा उनीहरु थपडी बजाउन मात्र सिमित भए ।

यसपालि दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश १ सभामा तीन जना महिला र एक जना पुरुष दलित सांंसद निर्वाचित भएका छन् । समानुपातिक प्रणाालीबाट निर्वाचित हुन बाध्य भए पनि क्षमतामा भने सबै जना अब्बल छन् । माओबादी केन्द्र ्बाट निर्वाचित सपना परियार आफै जनयुद्धकालकी होलटाइमर लडाकु हुन् । सुनसरीको भरौला् घर भएकी उनी सुकुम्बासी परिवारकी हुन् । २०५५ देखि पार्टीलाई जिवन दिएकी उनी पार्र्टीमा अविराम छिन् । धेरै ठाउँमा युद्धमा होमिएकी उनी बालबाल बचेर बल्ल प्रदेश सांसद हुन पाएकी हुन् । उनी हाल स्नात्ताकोत्तर पढिरहेकी छन् ।

यस्तै तेह्रथुमकी कमला दर्नाल एमालेमा लामो समयदेखि प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हुन् । स्नात्तकोत्तर उत्तिर्ण कमला समाजसेवामा पनि सक्रिय नाम हो । उनी समाजशास्त्रमा स्नात्तकोत्तर उतिर्ण छिन् । महिला सञ्जाल , रेडक्रसदेखि पार्टीको बर्गीय संठनको केन्द्रिय नेत्ृत्व स्हालिसकेकी कल्पना अवसर पाए मन्त्रीमात्र नभएर जस्तोसुकै पद पनि सम्हाल्न सक्ने बताउँछिन् ।

काँग्रेसबाट निर्वाचित सुनिता गुरुङ राम अन्तरजातीय विवाह गरेकेी संघर्षशील महिला हुन् । १२ कक्षा पास गरेर स्थानीय विद्यालयमा पढाउन थालेकी उनले जातीय विभेद तोड्न कथित दलित चमार समुदायका युवासँग विवाह गरिन् । सुरुमा चमाारसँग विवाह गरी भनेर सामाजिक बहिष्कारमा परेकी उनी अहिले आफनो उचाईले गर्दा सामाजिक मात्र नभएर पारिवारिक प्रतिष्ठा पनि प्राप्त गरिसकेकी छन् ।

राप्रपाबाट निर्वाचित झापाका गोपाल विश्वकर्मा पनि कम छैनन् । उनले जिनवभरि प्रहरी सेवामा दुर्गमा ठाउँमा सेवा दिएर जीवन गुजारे । उनलार्इ सबैखाले कुटनीतिको पनि अनुभव छ । यसैले यसपाली प्रदेश १ मा निर्वाचित महिला र पुरुष दलित सांसदहरु भन्छन ‘ समानुपातिक समावेशिताको हकले हामीले अवसर पाउनैपर्छ । हामीलाई अवसर प्राप्त भयो भने अरुले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउँछौं ।’

विडम्बना नयाँ नेपाल नारामा, व्यवहार पुरानै पारामा मात्रै सिमित छ । यसैले पहिले झैं यसपटक पनि उनीहरुमध्ये कसैले पनि मन्त्री सभामुख , उपभामुख पाएनन् । अब सायद विषयगत समिति सभापति पनि पाउने छैनन । किनभने , लड्ने बेलामा एक भए पनि खानेबेलामा अगतिलाई रिस उठने भने झं, दलिहहरु आफै विभाजित छन् । पहिले झैं यसपटक पनि म भन्दा ठूलो अर्को नहोस् भनेर कोही दवाव दिन चाहँदैनन् । यसैले यसपालटक पनि सक्षम भए पनि उनीहरु अधिकार हैन दयाको मायामै सिमित हुन बाध्य हुनेछन् । अधिकारकर्मी कपिल सुनार दलितहरु जहिल्यै पनि नारामा मात्रै सिमित भएकोले यसपालि उनीहरुले मुख्य जिम्मेवारी सहितको अवसर पाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन । सुनार भन्छन ,‘सघीयता हाम्रा लागि नभए कसका लागि ? अब पनि हामीले अवसर नपाए कहिले पाउने ?’

दलित, महिला, सीमान्तकृतहरुलाई केवल देखाउने मात्रै , अवसरबाट भने विमुख नै पारिरहने षड्यन्त्र राजनीतिक दलहरुले गरिन्जेल नेपालको संघीयता र समावेशीता साँचो अर्थमा प्राणहीन बन्नेछ ।

आइतबार, ०१ माघ, २०७९

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर