बिक्रम लुईटेल
केही बुद्धिजीविहरू प्रदेश संरचना खारेजीको कुरा गरिरहेका छन् । कतिपय राजनैतिक दलहरु प्रदेशको काम छैन भनेर एजेण्डा नै बनाएर चुनाव माफर्त सदनमा प्रवेश गरेका छन् । धेरैले यो सेतो हात्ती भयो यसको खर्च धेरै छ भनेर हल्ला गरिरहेका छन् । तर, यर्थाथमा सेतो हात्ती होइन्, सेवा प्रवाहमा समस्या देखिन्छ ।
एक पटक मुलुक संघीयतामा नगएको अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर हेर्ने हो भने यसको खर्च सामान्य जस्तो देखिन्छ । जस्तो प्रदेश १ मा १४ वटा जिल्ला छन् ।
जिल्ला विकास समिति हुँदा जिविस सभापति, उपसभापति, स्थानीय विकास अधिकारी, योजना अधिकृत गरेर हरेक जिविसमा ४ वटा न्युनतम गाडी हुन्थे । अहिले समन्वय समिति भने पनि ती क्षेत्रमा ती पुरानै मात्रै गाडी छन् र यिनीहरुको आयु सकिदा समन्वय समितिले अब नयाँ गाडी किन्न सक्दैन । यो हिसाबले प्रदेश १ मा करिब ६० गाडी प्रदेश सरकारसँग रहँदा अवस्था उस्तै हुन्छ । संघसँगै त्यतिखेरका इलाका सदस्यहरुलाई मोटरसाइकल र मासिक केही रकम दिने पनि गरिन्थ्यो । ती सबैलाई तुलना गर्दा अहिलेको खर्च सामान्य हुन आउँछ । जस्तो यो प्रदेशमा पाँच वर्षमा सवा खर्बको बजेट बन्यो । प्रदेशका सबै सांसदलाई तलब, भत्ता र कर्मचारीको सेवा सुविधालाई जोड्दा प्रदेशसभामा पाँच वर्षमा एक अर्ब ७० करोड खर्च भयो । यता एउटा मन्त्रालयमा पाँच जना सचिवालय र मन्त्रीको खर्च करिब तीन लाख मासिक हुन्छ । जिल्ला विकास समितिका सभापतिले उनको सचिवालयमा त्यसबखत तीन जनासम्म कर्मचारी राख्ने गरेका थिए । यसो हुँदा जिविसमा ४२ जना सचिवालयमा हुने गरेका थिए । यदि प्रदेशमा १० वटा मात्र मन्त्रालय हुने हो भने ४० जना मात्र सचिवालयमा रहन्छन् ।
अहिलेका सभापतिले सचिवालयमा मानिस राख्नै सक्दैन । प्रदेशमा आएका कर्मचारीहरु हिजोका जिल्ला र क्षेत्रीय निर्देशानलयका समन्वयमा आएका छन् । जस्तो हिजो हरेक जिल्लामा कृषि कार्यालय थियो । तर, आज कृषि ज्ञान केन्द्रका नाममा यो कार्यालय पनि हटाइएको छ । जिल्ला विकास समितिका भएका सयौं कर्मचारी समायोजन भएका छन् ।
जिल्ला विकास समितिमा धेरै समितिहरु हिजो पनि बन्थे र आज प्रदेशमा बनेका विभिन्न समिति त्यतिखेरको समितिसँग तुलना गर्दा व्यवभार कमै हुन्छ । तर, यहाँ सवाल सेतो हात्ती भनेर गरिदैछ । त्यो प्रमुख समस्या होइन । खासमा प्रदेश सरकारले जनतामा सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त ढंगले दिन सकेको छैन । यो चाहिँ मुख्य समस्या हो । प्रदेशका अधिकार क्षेत्रका कामहरु जस्तै यातयातमा मात्रै सुधार गर्ने हो भने प्रदेश सरकार कामकाजी रुपमा देखिन्छ । साना–साना सुशासनका काम प्रदेश सरकारले गर्न सकेको छैन । बजेट विनियोजन मन्त्रीमुखी भएका छन् । मन्त्रीहरुले संघीय मन्त्रीको विकृतीजन्य ढर्रा प्रदेशमा सार्दा जनतामा वितृष्णा चाहिँ आएको हो । हामीले प्रदेशको अधिकार र काम कर्तव्यको बारेमा आमजनतालाई बुझाउन नसक्दा यो समस्या आएको हो ।
हाम्रै प्रदेशमा प्रदेशको काम, कर्तव्य र यसले गर्ने सेवाका विषयमा यहाँका मिडिया मार्फत जानकारी गराई यसप्रतिको विश्वास जगाउन सकिएको छैन । मन्त्रीहरु केन्द्रका मिडियामा आफ्ना फोटो आफ्नो कार्यक्रम आउने लोभले बजेट वितरण गरिरहेका छन् । ती बजेट र कार्यक्रमहरु प्रदेशप्रति विश्वास जगाउने हिसाबले खर्च गर्ने हो भने प्रदेश संरचनाप्रति आम जनताको विश्वास बढ्छ । प्रदेशमा आएका सांसदले पनि यसको खर्च र विगतको काम साथै अहिलेको कर्तव्यका बारेमा बुझन सकेमा यसप्रतिको विश्वासलाई झनै अगाडि बढाउन सकिन्छ । तसर्थ अहिले प्रदेशमा सेता हात्ती होइन सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । त्यसका लागि अबको नेतृत्वले जनमुखी काम गर्नुपर्छ र जनताप्रति विश्वास जगाउनुपर्छ ।
