औद्योगिक नगरी विराटनगरका उद्योगी व्यवसायी यतिबेला आन्दोलनमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी नीतिले आफूहरूलाई पेशाबाटै विस्थापनको खतरामा पु¥याएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनमा रहेका विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयमा धर्ना दिने, बजार बन्दको आह्वानसमेत गरेका थिए । भलै बन्दको विपक्षमा उभिनेहरुले नै आह्वान गरेका कारण बजार बन्द भएन । तर, उद्योगी व्यवसायी यसरी सडकमा आउनुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा राम्रो संकेत गर्दैन। उद्योगी व्यवसायीले आफ्नै काम राम्रोसँग गर्न दिने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायी आफैले पनि राज्यको अर्थनीति नै आफैले भने जस्तो हुनुपर्छ भन्ने अड्डी छाड्नुपर्छ ।
यसपटकको आन्दोलनमा उद्योगी व्यवसायीले मुख्यतः चर्को ब्याजदरलाई एजेण्डा बनाएका छन् । हाल १६ प्रतिशत पुगिसकेको ब्याजदर एकल अंकमा नआएसम्म, स्प्रेड दरलाई ४.४ बाट घटाएर २ प्रतिशतमा नझारेसम्म, संस्थागत निक्षेपको ब्याजलाई २ प्रतिशत नबनाएसम्म र चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका खारेज नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । उद्योगी व्यवसायीलाई यसैगरी सडकमा कहिलेसम्म छोडिराख्ने ? सरकारले यसबारे गम्भीरता दर्शाउन आवश्यक छ ।
नेपालमा उद्योगमैत्री वातावरण नभएको गुनासो आजको होइन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै उद्योग व्यवसायमा सहजता हुनुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ । खुला बजार अर्थनीतिले संख्यात्मक रूपमा उद्योग, व्यवसाय बढेका छन् । तर, उद्योग व्यवसायको अपेक्षित गुणात्मक विकास हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारणमा उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरण तयार नभएको बताइन्छ । हुँदाहुँदा निजीक्षेत्रका अग्रणी संस्थाहरु नै सडकमा ओर्लने अवस्था बन्नुले पक्कै पनि संकेत राम्रो गरेको छैन । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका मागबारे के गर्न सकिन्छ ? बढेको ब्याजदरको औचित्य र वास्तविक अवस्थाबारे निजी क्षेत्र र सरकारबीच संवादको खाँचो देखिएको छ । सरकार सुनेको नसुन्यै गर्ने, उद्योगीहरु सडकमा गइरहने अवस्थाको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ । यसर्थ सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले संवादको टेबलमा फर्कनैपर्छ ।
निजी क्षेत्रले बैंकको ब्याजदर घटाउन माग गरिरहेको छ । यही कारण उद्योगहरू समस्यामा परेको उनीहरूको दाबी छ । तर, राष्ट्र बैंक आयात घटाउने नीतिअनुरूप उपभोग घटाउन ब्याजदर बढाउने पक्षमा छ । सरकारले निर्यातमा दिएको अनुदान तथा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि कर्जाको ब्याजदर केही कम गर्दा पनि उद्योगहरू खुल्न नसकेपछि राष्ट्र बैंक जसरी पनि आयात घटाउनुपर्ने बाध्यतामा छ । त्यसैले उसले उत्पादनलाई सहयोग गर्नुभन्दा आयातित वस्तु महँगो बनाएर आयात घटाउने नीति लिन पुगेको देखिन्छ । आयातमाथिको कडाइले मात्र आयात नघटेपछि उपभोग घटाउने नीतिमा राष्ट्र बैंक लागेको हो । यो निश्चय नै दीर्घकालीन समाधानको उपाय होइन । कसरी अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले संवेदनशील हुन जरुरी देखिएको छ ।
