पुण्य पी अधिकारी
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन ०७९ लक्षित गरी निर्वाचन आचारसंहिता भदौ १३ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि तय गरिएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरितका गतिविधि भए सोहीअनुसार कारबाही गरिने निर्वाचन आयोगले पटकपटक जनाएको छ । भलै, आचारसंहिता विपरितका गतिविधि गरेको आरोपमा आयोगले कारबाही गरेको चाँहि यथेष्ट ढङ्गबाट देखिदैन ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को परिच्छेद ४ को दफा १३ को उपदफा १ को ‘म’ मा घरदैलो अभियान गर्न नहुने व्यवस्था छ । उपदफा १ मा रहेको ‘म’ को ३ मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिन भन्दा १७ दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्न पाउने व्यवस्था वा उल्लेख छ । तर,प्रदेश १ का कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा आचारसंहिता विपरितका गतिविधि हुन थालेका छन् । धनकुटा नगरपालिका–७ हुलाकटोलमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दर्ता गराएका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुनिलबहादुर थापाले असोज २४ गते घरदैलो कार्यक्रम गरेका छन् । नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा धनकुटा इन्चार्ज राजेन्द्रकुमार राईले पाख्रिबास नगरपालिका–९ मातिम्बुमा घरदैलो कार्यक्रम गरेका छन् । यि प्रतिनिधिमुलक घटनामा मात्र हुन् । मनोनयन दर्ताका लागि जाँदा २५ जना भन्दा बढी प्रस्ताव, समर्थक वा कार्यकर्ता लिएर गए आचारसंहिता विपरित हुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । तर ति व्यवस्थाहरू विपरितका गतिविधि असोज २३ गते देखिएका छन् ।
यसपटक निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कडा ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने जनाएपनि आयोग व्यवहारिक भने हुन सकेको छैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका कुरा सुन्ने हो भने, निर्वाचनका क्रममा आचारसंहिता कहिले पनि उल्लङ्घन भएको छैन । र आचारसंहिता उल्लङ्घन हुन निर्वाचन आयोगले कहिले कोही कसैलाई छुट दिएको छैन ।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगले यस पटक शिक्षक, कर्मचारीलगायतलाई आचारसंहिता विपरित हुने गरिका कुनै पनि गतिविधि गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । तर आयोगले कारबाही त्यति बेला गर्छ, जति बेला आयोगलाई कसैले निर्वाचन आचारसंहिता विपरितका गतिविधि भएको प्रमाणसहित लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ । अन्यथा आयोग आचारसंहिता विपरितका गतिविधि देख्नलाई दृष्टिविहीन छ । अचम्म लाग्ने कुरा के छ भने निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनका लागि आयोगले छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्थापन गरेको छ । जसको मुख्य उद्देश्य कार्यसम्पादनका नाममा राज्य कोषको दोहन मात्र भएको प्रतित हुन्छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको विषयमा कोही कसैले आयोगलाई प्रमाणसहित लिखित जानकारी दिएपछि मात्र कारबाहीको प्रक्रियाको सुरू हुने भएकाले निर्वाचन आचारसंहिताको अक्षरस पालना हुन सकेको छैन । सर्वसाधारण जनतालाई वा मतदातालाई निर्वाचन प्रति त्यति धेरै चासो वा रूची छैन । जसले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको अनुगमन गरी आयोगलाई कारबाहीका लागि सूचना दिऊन । निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएका वा उम्मेदवार भएकाहरूले अर्को राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको विरोधमा आचारसंहिता विपरितका गतिविधि भएको जानकारी दिने अवस्थालाई अधिकांश क्षेत्रमा गठवन्धनले अन्त्य गरिदिएका कारण आयोगलाई आचारसंहिता विपरित भएको भनेर उजुरी पर्न मुस्किल नै छ । अन्त्यमा आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको कार्यान्वयन आयोग आँफैले अनुगमन गरी गर्ने हो । कसैले सूचना दिएर कारबाही गर्ने पद्धति कुनै अर्थमा व्यवहारिक छैन । अन्यथा निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा एउटा नेपाली उखान आयोगमाथि चरितार्थ हुन्छ । “ताक परे तिवारी नत्र गोतामे” यसर्थ आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नत्र आचारसंहिताको भयले राजनीतिक दल र उम्मेदवारीलाई त्रसाउने छैन ।
