सम्पादकीय
‘जो होचो उसैको मुखमा घोचो’ भन्ने उक्ति चरितार्थ पार्दै निर्वाचन आयोग नागरिक थर्काउने, आतंकित पार्ने र त्यसैको सहारामा पैसा असुल्ने खेलमा लागेको छ । मुलुकको महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग यसरी विवेकहीन रुपमा प्रस्तुत हुनु आपत्तिजनक मात्रै छैन, संविधानले प्रबन्ध गरेको समावेशिताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्न उद्यत पनि छ । स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बनेका दलित, सीमान्तकृत महिला, पुरुषलाई ‘समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाएको’ अभियोगमा आयोगले कम्तीमा तीन लाखदेखि साढे सात लाखसम्म जरिवाना बुझाउन जारी गरेको उर्दी कुनै पनि बहानामा स्वीकार्य हुन सक्दैन । विद्यमान निर्वाचन कानुनको कमजोरीमा खेलेर आयोगले आम नागरिकलाई यसरी त्रस्त बनाउन पाउँदैन । सर्वसाधारण पिरोल्ने यस्ता कानुन तत्काल सच्याउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगले सर्वसाधारणमा प्रवाहित गरेको त्रास कति उच्च छ भन्ने एउटा प्रमाण विराटनगर महानगरपालिका–१९ मा देखिन्छ । स्थानीय पवित्रीदेवी रिख्यासन गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेबाट दलित महिला सदस्यको उम्मेदवार बनिन् र निर्वाचित पनि भइन् । तर, उनलाई निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाउनु पर्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म केही जानकारी थिएन । आयोगले निर्धारित समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय सूचना जारी गरेको विषय पनि उनले थाहा पाएकी छैनन् । उनको नाममा आयोगले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ । ज्याला मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्ने पवित्रीदेवीहरु जस्ताले अब आयोगलाई तीन लाख रुपैयाँ कसरी तिर्ने ? त्यसका लागि घरखेत बेच्नु पर्ने कि ऋण खोज्नुपर्ने ? सामान्य विवेक पनि प्रदर्शन गर्न आयोग तयार नहुनु दुःखद् पक्ष हो ।
पवित्रीदेवी र उनीहरु जस्तै नागरिकलाई राज्यको मूलधारमा समेट्न र यो देशमा उनीहरुको पनि राजनीतिक हिस्सेदारी स्थापित गर्न देशले समावेशिताको नीति अख्तियार गरेको हो । तर, अहिले आयोगले ज्यादै ठूलो अपराध गरे जसरी खर्च नबुझाउने उम्मेद्वारहर्रु ताकेता गरिरहेको छ । नबुझाए आउँदो चुनाव लड्न नदिनेदेखि पद नै खारेज गरिदिनेसम्मको चेतावनी आयोगले दिएको छ । दिनेश थपलिया नेतृत्वको आयोगले बुझ्नुपर्छ, जसले यो देशको परिवर्तनमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए, तिनैलाई सताउने छुट कसैलाई छैन ।
निश्चय नै कानुन थाहा थिएन भनेर धर पाइन्न । तर, त्यो अपराधका लागि मात्रै हो । आम नागरिकले गरेको गल्तीको सजाय अपराधीलाई सरह तोक्ने अधिकार आयोगलाई छैन । उसले आफ्नो हठ देखाउन हुँदैन । उम्मेद्वारहरुको वास्तविकताको ख्याल नै नगरी केवल निर्वाचन कानुनको बुँदा प्रेरित भएर निर्वाचन आयोग पेश हुनु नै यो मामिलामा गलत छ । निर्वाचन खर्च नबुझाउनेहरुले अपराध गरेका होइनन्, गल्ती गरेका हुन् । गल्तीको सजाय अपराध गरे सरह तोक्ने र आतंक मच्चाउने शैली निर्वाचन आयोगले त्याग्नैपर्छ । आयोग सच्चिन जरुरी छ ।
निर्वाचन आयोग कथित ठूला नेताहरुलाई केही गर्न सक्दैन । उल्टै खुट्टा कमाएर बस्छ । काँग्रेस नेता संशाक कोइरालाले चुनावमा करोडौं खर्च गरेको खुलेआम बताए । उनलाई निर्वाचन आयोगले केही गर्न सकेन । आयोगले तोकभन्दा हजारौं गुणा धेरै खर्च गर्नेहरु यहीँ छन् ।र खर्च नबुझाउने अरु धेरै छन् । तर, शक्तिशालीका अघि लम्पसार पर्ने आयोगको नेतृत्व यो मुलुकका सीमान्त नागरिकलाई शिकार भेटे जसरी झम्टिनु कुनै पनि अर्थमा जायज छैन । कानुन बदल्ने उपाय गरेर सरकार र आयोगले यो विषय तत्कालै टुंग्याउनुपर्छ ।
