जीवन आचार्य
पछिल्लो समयमा संघीयताका सवालमा विभिन्न प्रवृत्तिहरु पर्दामा देखिने गरेका छन् । एकातिर संघीयतालाई अझै सुदृढ गर्नुपर्छ र यसको मूल मर्मअनुरुप पुनःसंरचना गरिनुपर्छ भन्ने प्रगतिशील धार देखिएको छ भने अर्काेतर्फ खास गरी आफू सत्तामा जान पाए संघीयता र प्रदेश सरकार ठीक, सत्ता छोड्नुपर्दा प्रदेशको काम छैन भन्ने एउटा प्रवृत्ति जबरजस्त ढंगले मौलाउँदै गएको देखिन्छ । यो प्रवृत्तिलाई सैद्धान्तिक रुपमै संघीयता विरोधीहरुले आफूअनुकूल उपयोग गर्दै जनताको ऐतिहासिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नै धरापमा पार्ने प्रवृत्तिसमेत यतिखेर देखिएको छ ।
संघीयता बेठीक होइन, जनताले आफ्नो सरकार आफै सञ्चालन गर्न पाउनु गलत हुनै सक्दैन । समस्या यसको कार्यान्वयनमा देखिएको हो । समस्या संघीयताको मर्मलाई सही ढंगले पक्रिने, सोही अनुरुप नीति तथा कार्यक्रमलाई अघि बढाउन नसक्नु हो । त्यसैले, संघीयता कार्यान्वयनको विषय अबको निर्वाचनपछि बन्ने दुबै तहका सरकारको मुख्य जिम्मेवारी देखिन्छ । किनभने नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुधार्मिक र भौगौलिक रुपमा समेत फरक स्थानीय मौलिकता बोकेको देशमा स्थानीय आत्मनिर्भर स्वाधीन र मौलिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि संघीयता मुख्य आधार बन्न सक्छ ।
त्यसैले केन्द्र र प्रदेशबीच बाझिएका क्षेत्राधिकारका कुरा, स्थानीय सुशासन र विकास निर्माणका लागि बन्न नसकेका कानुन, संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हेर्ने एकात्मक दृष्टिकोण र स्थानीय मौलिकताका आधारमा संघीयता सुदृढ गर्न संघ र प्रदेशबीच देखिएको असमझदारी बदल्नु जरुरी छ ।
अहिले अवस्था कस्तो छ भने, प्रदेश सरकारहरु एक अर्थमा अधिकार र श्रोतविहीन अवस्थामा रहेका छन् । जसले स्थानीय तह र संघबीच प्रदेशको भूमिका महत्वहीन बन्न पुगेको छ । विकासको नाममा झिना मसिना योजना दिने र ठुला योजना चाहिँ केन्द्रको योजनाले मात्रै बाँडफाँट गर्न पाउने अवस्था संघले राखेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका दुई दर्जन योजना सबै केन्द्रको मातहतमा छन् । तिनको स्वामित्व प्रदेश सरकारले लिन सकेको छैन । अर्काेतर्फ नीतिगत र कानुनी अड्चनका कारण प्रदेशहरुले प्रादेशिक गौरवका योजना अघि बढाउन सकेको देखिँदैन । त्यसैले ७ प्रदेशमा ७ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजना केन्द्र सरकारले यथाशीघ्र घोषणा गर्न सक्नुपर्छ ।
यो परिस्थितिमा प्रदेश सरकारहरुलेसमेत सधैँ केन्द्र सरकारको मात्रै मुख ताकेर सोचेजस्तो विकासको यात्रामा अघि बढ्न सकिन्न । प्रदेशहरुले आफ्नो सामथ्र्य पहिचान गर्दै सोहीअनुरुप विकासका स्थानीय मौलिक मोडेलहरुको खोजी जरुरी छ । यसका लागि स्थानीय सीप, स्थानीय श्रम र स्थानीय श्रोतमा आधारित उद्यम गर्न जरुरी छ, उत्पादनमा जोडिन जरुरी छ । जब प्रदेश सरकारहरु आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् अनि मात्र प्रदेशहरु आर्थिक रुपमा मजबुत बनि संमृद्धि संभव देखिन्छ । त्यो अवस्थामा केन्द्रले समेत आफ्नो एकात्मक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
प्रदेश नं. १ को हकमा प्रदेश सरकारले तत्काल विकासको अल्पकालीन र दीर्घकालीन मोडेललाई व्यापक बहसमा लैजानु जरुरी छ । यस अन्तर्गत कोशी राजमार्गको निर्माण तीब्र गतिमा अघि बढाउँदै प्रदेश १ लाई चीन–नेपाल–भारत व्यापारिक हबको विकास गर्न कुटनीतिक पहल गरी सम्झौता गर्नु जरुरी छ । कुटनीतिक रुपमा शक्ति राष्ट्रहरु बिचको उतार चढावबीच चीन र भारतमा हुने बेला बेलाको सीमा विवादका कारण व्यापारिक रुपमा अप्ठ्याराहरु छन् । किमाथांका नाकाले दूरगामी ब्यापारिक महत्व राख्न सक्छ । यसतर्फ कुटनीतिक पहलको आवश्यकता रहेको छ ।
त्यसै गरी, कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने, कृषि उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई बस्ती बस्तीसम्म कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहको श्रोत र सम्भावना हेरि प्रदेश, पालिका, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा सार्वजनिक–निजी–सहकारी–साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरी एक स्थानीय तह एक कृषि उद्योग स्थापना गर्ने र कृषि सहकारी मोडेलमा उत्पादनदेखि बजारसम्म व्यवस्थापन गर्न सके कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।
प्रदेश १ कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत् उच्च उत्पादकत्व हासिल गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना भएको प्रदेश हो । यसका लागि परम्परागत कृषि प्रणालीको साटो आधुनिक र वैज्ञानिक कृषिको विकास जरुरी छ ।
त्यसैले अत्याधुनिक कृषि तालिमका लागि वर्षमा एक सय जना कृषकलाई चीन अमेरिका युरोप इजरायल जस्ता देशमा पठाएर त्यहाँबाट तालिम सकेर आएपछि यथाशीघ्र कृषि तालीम कार्यक्रममा जोड्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यी तालिम पाएकाहरुले नेपालमा आएर अरुलाई समेत तालिम दिने नीति अपनाउँदै प्रदेशभरी नै दक्ष कृषि प्राविधिक जनशक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ ।
यसै गरी खानेपानीको क्षेत्रमा सगरमाथाको हिउँ पग्लिएर झरेको स्वच्छ पानी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उद्योग स्थापना गरी प्रदेश १ सरकारले ठूलो उद्यम गर्न सक्छ । हामीले विश्वबजारमा नै सगरमाथाको पानी पु¥याएर आन्तरिक राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सक्छौं ।यसैगरी पर्यटनका लागि संमृद्ध प्रदेश १ मा सबै प्रकृतिका पर्यटकीय स्थलको खोजी, पूर्वाधार र संरचनाको निर्माण गर्नु जरुरी छ । हाल चर्चित भेडेटार, ईलाम, ताप्लेजुङको पाथीभारा र प्रचार हुन नसकेका अन्य प्राकृतिक, धार्मिक या अन्य प्रकृतिका पर्यटक आकर्षित हुने स्थानलाई पर्यटकीय प्रबद्र्धनका लागि भनेर प्रदेश सरकारले लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै सहकार्यको वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।
प्रदेश १ का बिभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउन लगानी सम्मेलन प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने, वैदेशिक लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराई नयाँ नयाँ योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काममा अबको प्रदेश सरकार अघि बढ्नुपर्दछ ।
शैक्षिक क्षेत्रको हब बनाउनका लागि नमूना प्राविधिक विद्यालयका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, प्राविधिक शिक्षालयहरुको विकास गर्ने, कृषि विविधिकरण र शिक्षालाई सँगसँगै जोडेर लैजाने व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसबाट उत्पादन र रोजगारीको मोडेल सँगसँगै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
प्रदेश १ जलविद्युतका क्षेत्रमासमेत निकै उर्बर भूमि हो । जलविद्युतको विकासका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई फिल्ड अध्ययनका आधारमा हाईड्रोपावरको अधिकार दिने नीतिका लागि दबाब दिनु जरुरी छ । उदाहरणका लागि, प्रदेश १ मा एक हजार मेगावाटको संभावना छ भने त्यो योजना प्रदेश सरकारले अघि बढाउन पाउने गरी अधिकार हस्तान्तरण गर्ने नीति लिनुपर्दछ ।
यी केही सामान्य उदाहरण मात्र हुन् । प्रदेश सरकारहरुले परम्परागत विकास मोडेलको वैकल्पिक बाटो खोज्नु जरुरी छ । मुख्य कुरा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबूत बनाउँदै अघि बढ्नु हो । त्यसका लागि व्यापक रुपमा उद्यमशीलता, त्यसमार्फत् रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रतिस्थापनको नीति लिनु नै हो । प्रदेश सरकारहरु आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढन सकेमात्रै संघीयतामाथि कसैले प्रश्न उठाउने अवस्था आउन सक्दैन । यसतर्फ अब बन्ने प्रदेश सरकारहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ ।
