गणेश लम्साल
शनिबार विराटनगरमा देशको सबैभन्दा ठूलो संचारगृह कान्तिपुर मिडिया प्रा.ली.ले ‘उज्यालो पूर्व’ नामदिएर एउटा बहस आयोजना गर्यो ।
बहसमा पार्टीहरुका शीर्ष र प्रभावशाली नेतादेखि व्यवसायी र नागरिक आन्दोलनका नेतासम्म सहभागी भए । कान्तिपुर टिभी र अनलाइनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको उक्त बहसको उपलब्धि र प्रभाव भोलि देखिएला । तर, संघीयता प्रवद्र्धनमा स्थानीय मिडियाको भूमिकाको विषयमा त्यहाँ हुनै छलफल भएन । कार्यक्रम केवल सम्बन्धित सञ्चारगृहले बजारको प्रभुत्व कायम राख्ने प्रयत्न स्वरुप तामझामका साथ कार्यक्रम गरेको स्पष्ट भयो ।
संघीयताको प्रवद्र्धनमा के स्थानीय सञ्चार माध्यमको भूमिका थिएन वा हुँदैन त ? पक्कै पनि जबसम्म प्रदेशमा आफ्नै क्षेत्रका आमसञ्चार माध्यमहरु कान्तिपुरजस्तै सशक्त हुँदैनन् तबसम्म संघीयता बलियो हुँदैन । प्रदेशमा सञ्चालन भएका टिभी, रेडियो, अनलाइन र पत्रपत्रिकाहरु जबसम्म सबल हुँदैनन् तबसम्म संघको अनुदानमा हाल प्रदेश सरकार सञ्चालन हुन बाध्य भैरहेझैं हुन्छ संघीयतामा नागरिकको सूचनाको अधिकार पनि ।
बहसमा नेपाली काँग्रेस महामन्त्री गगन थापा, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, माओवादी सहमहासचिव वर्षमान पुन प्रमुख वक्ताहरु थिए । सबैले प्रदेश १ को संभावनाको चर्चा यसको समृद्धिको उपायहरुबारे चर्चा गरे । नेता पुनले मात्र संघीयतामा स्थानीय सञ्चार माध्यम बलियो हुनुपर्ने मत राखे । उनले प्रदेश १ का धेरै पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, अनलाइनहरु केन्द्रीय मिडियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा आइपुगेको र आउनुपर्नेमा जोड पनि दिए । जनयुद्धको समयमा आफैंले सुरु गरेको जनविद्रोह दैनिक हाम्रोमतको रुपमा अहिलेपनि व्यवसायिक ढंगले सफलरुपमा सञ्चालन भइरहेको प्रसंग उनले निकाले । नेता पुनले भनेझैं वास्तवमा प्रदेशका सांसद, मन्त्री र सरकारी संरचनाहरुको विकास हुँदैमा संघीयता दिगो हँुदैन । त्यसका लागि प्रदेशको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि बलियो हुनुपर्छ । आमनागरिकहरुको सूचनाप्रतिको चेतनास्तर पनि फराकिला, सचेत र सबल बन्नुपर्छ ।
देशमा संघीयता आएपनि अझै प्रदेशका मिडियाहरु आर्थिक रुपले सबल हुन सकेका छैनन् । यद्यपि संघीयता प्रवद्र्धनमा भने स्थानीय मिडियाहरुले अभावको दवाव झेलेर भएपनि केन्द्रीय मिडियाहरुले भन्दा कम भूमिका खेलेका छैनन् । यहाँका सांसद, नेता , मन्त्रीहरुका गतिविधिदेखि प्रदेश सभामा बन्न लागेका र बनेका कानुन र सरकारका कामकारबाही बारेमा केन्द्रका भन्दा स्थानीय मिडियाहरले बढी योगदान दिएका छन् । प्रदेशवासीका समस्याहरु यहीँका मिडियाले बढी उजागर गरेका छन् ।
तर, विडम्बना अझै प्रदेशमा आफ्नै स्वायत्त मिडिया नीति बन्न सकेको छैन । स्थानीय मिडियालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी विज्ञापन नीति र मिडियाको हितअनुकुलका नीतिहरु ल्याएको छैन । विज्ञापनहरु केन्द्रीय मिडिया र एजेन्सीहरुको कब्जामा पर्दा स्थानीय मिडिया केन्द्रका मिडियाको कोपभाजनमा परिरहेका छन् ।
भारतमा प्रदेशबाट प्रकाशित हुने सञ्चार माध्यमहरु बलिया छन् । प्रदेशका भाषा र समाचार नीतिअनुसार मिडिया प्रकासन प्रशारण हुन्छन् । स्थानीय समाचारले ६० प्रतिशत स्थान पाउने गरेका छन् । विज्ञापनमा पनि उनीहरुले प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । जसले भारतको संघीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन योगदान गरेको छ । तर, हाम्रोमा त्यस्तो अभ्यास कुनै प्रदेशमा सुरु भएन । अहिले पनि स्थानीय मिडिया रुग्ण अवस्थाबाट चलिरहेका छन् । मिडियालाई हेर्ने सोच र गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आएको छैन । विज्ञापन गर्ने संस्कृति, स्थानीय मिडियाको विकास गर्ने सोच नागरिकसमाज, उद्योगीदेखि सरकारसम्मकै समान छ । ती सबै कुनै न कुनै रुपमा केन्द्रीय मिडियाको दवावबाट मुक्त हुन चाहिरहेका छैनन् ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्याकाल समाप्त भएसँगै सांसद, मन्त्री भएकाहरु र पार्टीका नेताहरुले संघीयता प्रवद्र्धनमा भूमिका खेलेको बताइरहेका छन् । संरचनाविहीन अवस्थाबाट प्रदेशलाई एउटा आकारमा ल्याउन सफल भएको बताइरहेका छन् । त्यो ठिकै हो । शून्यबाट यो अवस्थामा आउनु एउटा सफलता नै हो । तर यो अवस्था तयार हुनुमा स्थानीय सञ्चारमाध्यम र पत्रकारिता क्षेत्रको योगदानको बारेमा कसैले स्मरण गरेका छैनन् । यो दुःखद कुरा हो ।
अर्कोतिर स्वयं प्रदेशका मिडियाहरुले आफूले खेलेको भूमिकाका बारेमा समीक्षा गरेका छैनन् । प्रदेश पत्रकार महासंघले यस विषयमा एउटा अन्तरक्रिया वा छलफल गर्ने आवश्यकताबोध गरेको छैन । हामी पत्रकारहरुमा पनि केन्दिकृत सोच हावी छ । केन्द्रका मिडियामा काम गर्ने मात्र ठूला भन्ने सोच छ । यो संघीयताका लागि घातक हो ।
संघीय व्यवस्थामा पनि जबसम्म केन्द्रीय मिडिया वा नीति हावी भैरहन्छ तबसम्म प्रदेशको संरचना र यहाँको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बलियो हुँदैन । सूचनाको चेत फराकिलो हुँदैन । समग्रमा संघीयता समृद्ध र विकसित हुँदैन ।
यसैले अब ढिला नगरौं । सबै मिलेर प्रदेशका सञ्चार माध्यमहरुलाई सबल बनाउन लागिपरौं । प्रदेशका मिडियाहरुमा लगानी बढाऔं । बहस र अन्र्तक्रियामा सहभागिता बढाऔं । आफ्नै प्रदेशका मिडियाहरुलाई उद्योगका रुपमा विकास गराआंै । किनकि हामीले ल्याएको संघीयता अझै पूर्ण संस्थागत भैसकेको छैन् । यसलाई विकास गर्न र अधिकार सम्पन्न गर्न बाँकी छ । त्यसैले संघीयता प्रवद्र्धन स्थानीय मिडियाहरुलाई छोडेर हुन सक्दैन । यहाँका मिडियाले गरेको योगदानको चर्चा गर्न कञ्जुस्याँई र ढिलाइ नगरौं । गर्न पनि हुँदैन ।
