सुशील राई
अढाई सय वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य हुनसक्छ र ? अकल्पनीय थियो। नेपालका राजालाई धार्मिकरूपमा भगवान विष्णुको अवतारको रूपमा लिईन्थ्यो। शासकले प्रजालाई शासित गर्ने बलियो चाबीको रूपमा राजा भगवान विष्णुको अवतारको अफवाह स्थापित गरेको हुनुपर्छ, या त शासक विरुद्ध प्रजाले कदापि नसोचुन, पाप लाग्छ भन्ने अभिप्राय हुनसक्छ। राजा विरेन्द्र शाहसहितको हत्या भएपछि नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र शाह आए। नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र गद्दीमा आएबाट राजा विष्णु भगवानको अवतार भन्ने विश्वास जनताबाट हराउँदै गयो। विश्वास घटयो। ग्यालिलियोले पृथ्वीलाई सूर्यले हैन, सूर्यलाई पृथ्वीले परिक्रमा गर्छ भन्ने तर्क राख्दा कट्टर धर्मगुरु भन्दा आम प्रजाले पागल भनेका थिए । अधर्मी र पापी भनेका थिए। ईशालाई क्रुसमा टागेर मृत्युदण्ड दिदाँ उनलाई टागिएको डाँडामा मृत्युदण्ड दिने राजाका सिपाही अन्तिमसम्म बसेनन, बरु त्यहाँ तमाम जनता ईशाको टाँगिएको मरिसकेको शरिरमा अबेरसम्म ढुङ्गा प्रहार गर्दै थिए। उनको मृत कानहरुमा गालीको वर्षा गर्दै थिए। के नेपालमा पनि अढाईसय वर्षदेखि विद्यमान भगवान विष्णुको अवतार मानिएको राजसंस्था अन्त्यको कुरा नेपाली जनताले स्वाभाविक स्विकारेका हुन ? केही दिनहरुका ०६३–६३ को जन–आन्दोलनले मात्र राजतन्त्र किन खराब हो ? भन्ने चेतना आम जनतालाई भयो र ? हैन बरु तत्कालीन माओवादीबाट संचालित जनयुद्ध देशको अधिकांश भू–भागहरुमा राजतन्त्र सामन्तवादको प्रतिक भएको राजनीतिक चेतना लिएर फैलिनुको मुख्य कारण थियो। एकात्मक हिन्दूराज्य व्यवस्थाले शताब्दीऔंदेखि जरो गाडेको जनताको चेतनामा भगवानबाट राक्षसको स्वरुपमा राजालाई चित्रित गराउने काम ०६२–०६३ सालमा संचालित केही दिनको जन–आन्दोलनले मात्र प्रशिक्षित गर्न असम्भव थियो। केही नेता र एमाले पार्टीका अध्यक्ष स्वयम् राजतन्त्रको अन्त्य असम्भव भन्दै थिए त्यो समय भने पुजेको भगवानको अन्त्य आम जनताले स्विकार्नु सहज थिएन।
राजालाई भगवानकै अवतार मान्ने दलहरू थिए, उति बेलासम्म। युद्धरत माओवादी बाहेक दलहरुले राजनीतिक मुद्दाहरू धार्मिक पक्षलाई आधार मानेर अंगिकार गरेका थिए । राजालाई विष्णु भगवानको अवतार मान्ने धार्मिक आधारशिलाबाट राजनीति संचालित थियो। दलहरू भित्र राजसंस्था मिल्काउनुपर्छ भन्ने कल्पना थिएन।
तत्कालीन माओवादीले संचालन गरिरहेको शसस्त्र जनयुद्धले शान्ति वार्ताको बाटोहरु पनि हिंडिरहेको थियो। माओवादीले सम्झौताका लागि तीन सुत्रीय बटमलाईन तय गरेको थियो । गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभा। उता विद्रोही माओवादीको युद्ध, यता राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री (वर्तमानमा पनि प्रधानमन्त्री) शेर बहादुर देउवालाई अयोग्य घोषित गर्दै सत्ता प्रत्यक्ष आफ्नो हातमा लियो । दलहरू तिरस्कृत भए। पूर्वपञ्चे र मण्डलेहरु लामो समयपछि राजाको टीका थाप्दै मन्त्री बन्ने क्रम सुरु भयो । प्रत्यक्ष राजाबाट सरकार संचालित हुन थाल्यो।
राजाको ‘कु’ पछि मात्र माओवादीले उठाएका मुद्दाहरु बलियो हुनेभयो, किनकी दलहरू राजाबाट बहिर्गमित भए। सत्ताबाट बिमुख हुनुको पीडाले प्रजातन्त्रको हरण भएको निक्योल निकाल्न पुगे। दलका केहि नेताहरू अझै राजाको दर्शनभेटको लागि दरबारको ढोका चहार्दै थिए। तथापि मुख्य नेतृत्व भने अबचैँ साच्चिकै गणतन्त्रको बाटो अख्तियार गर्नै पर्ने हो त ? चिन्तन गर्न विवश थिए। दलका मुख्य नेतृत्व यो चिन्तन भित्र पर्नुनै नेपालमा गणतन्त्र आउने सम्भावनाको दियो बल्नु थियो। राजनीतिक वातावरण गणतन्त्र उन्मुख हुँदै थियो।
मुख्य दल नेपाली काङ्ग्रेस भित्र गणतन्त्रको बहस घनिभूत हुन सुरु भयो। काङ्ग्रेस भित्रका बौद्धिक र वैचारिक नेताहरू, तरुण विद्यार्थी नेताहरू गणतन्त्रको पक्षमा पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन थाले। ‘गणतन्त्र जिन्दावाद ! राजतन्त्र मुर्दावाद !’ को नारा घन्काउन थाले। अपेक्षा राजासँगको टुटेको र माओवादीसँग जुटेको हुनुपर्छ। आफ्नै पार्टी भित्रका गणतन्त्रवादी नेताहरूको गहिरो बिमर्ष र परिवर्तित राजनीतिक वातावरणले काङ्ग्रेस पार्टीले गणतन्त्र अबको राजनीतिक मार्ग हो भन्ने निर्णय गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नेपाली राजनीतिक ईतिहासमा हरेक परिवर्तन, अग्रगमन र जनताको अधिकारप्राप्तिको आन्दोलन र लडाइँहरुको नेतृत्व गरेको ऐतिहासिकतालाई बहन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो । काङ्ग्रेसले गणतन्त्रको बाटोलाई औपचारिक खुल्ला गर्दै अन्य पार्टीलाई गणतन्त्रको पक्षमा उभिन नेतृत्व गर्यो भने उता युद्धरत माओवादीसँगको संवाद र राजनीतिक बहस माथि पहलकदमी अघि बढायो ।
झट्ट हेर्दा सुन्दा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी होला भनेर दृष्टिकोण राख्नेहरु त्यो बेला झुकिएनन जब एमाले नेता ओलिले तत्कालीन गणतन्त्रको लागि बन्दै गरेको बाताबरण निरुत्साहित अभिव्यक्ति दिए। संविधानसभाको निर्वाचन सम्बन्धि माओवादीको मागमा एमाले नेता ओलिले व्यङ्ग्य गरे, ‘संविधानसभा कुन चरिको नाम हो ?’
नेपालका कथित कम्युनिस्टहरुले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई पुरातन, यथास्थितिवादी, जमिन्दार, हाकिम र सामन्तीहरुको पार्टी र मुख्यत राजावादी पार्टीको रूपमा हौवा फिजाएका थिए। ती भ्रमहरुलाई असत्य सावित गर्दै काङ्ग्रेसले गणतन्त्रको कार्यदिशा तय गरिसकेको अवस्थामा एमालेले अझै औपचारिकरूपमा गणतन्त्रको कार्यदिशा तय गरेको थिएन। ओलि लगायतका नेताहरू राजालाई भेटि चढाउन अझै दरबारको चक्कर लगाईरहेका थिए। राजाको सामुन्ने योग्य ठहर हुन सन्तुलित व्यबहार देखाउँथे, न राजतन्त्र न गणतन्त्र। तत्कालीन अवस्थामा माओवादी जनयुद्धप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरुले एमालेलाई कम्युनिस्ट नदेखुन र राजासँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउ भन्ने अभिप्रायस् ओली नेतृत्वको थियो। अमेरिकी प्रतिनिधिहरु एमाले पार्टी कार्यालय आउँदा कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा, माक्र्स, एंगेल्स, लेलिनजस्ता कम्युनिस्ट नेताको फोटोहरु र कम्युनिस्ट जनाउ सामाग्रीहरु टेबलमुनि हत्तपत्त लुकाएको बारे चर्चा थियो। आफ्नो अस्तित्व माथि विश्वास गर्न नसक्ने विषम परिस्थिति एमाले पार्टीमा त्यो बेला थियो। त्यसैले हुनुपर्छ, न भाले न पोथीको उपनाम एमालेले व्यहोर्नु पर्यो।
२०६२–६३ जनआन्दोलन शिखरमा पुग्दै गर्दा, लाखौं जनता सडकमा केन्द्रित भईरहँदा, घाईते र अपाङ्गहरुको संख्या दिनानुदिन बढिरहँदा र सहिदका शवहरु सडकमा थुप्रिन लाग्दै गर्दासम्म ओली नेतृत्वको नेताहरु अझै राजतन्त्र जाने र गणतन्त्र आउने कुरामा विश्वस्त थिएनन्। त्यो बीचमा ओली महोदयले ‘नेपालमा गणतन्त्र आउनु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्छु भन्नुजस्तै हो’ भन्ने प्रतिगामी र जनआन्दोलनलाई कमजोर बनाउने अभिप्रायले व्यक्तव्य दिएका थिए। उनको विरुद्ध उनकै पार्टीका नेताहरूले प्रतिवाद गरेका थिए।
वर्तमान राजनीतिक वृत्तमा उनै ओली एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दैछन। गणतन्त्रपछि लामो समय सत्ताको नेतृत्वमा रहे। नेतृत्वकै दौरान हिजो गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन ताका उनको राजनीतिक प्रवृत्ति र चरित्र जे थियो, उनले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर नसच्चिएको प्रमाणित गरेका छन् । सत्ता र शक्तिको उन्मुक्त भोगी उनी गणतन्त्रको लागि भएको जनआन्दोलन ताका पनि नीतिगत रूपमा स्पष्ट थिएनन् । जनताको आन्दोलन सफलता उन्मुख भएपछि बाध्यात्मक रूपमा गणतन्त्रको मुद्दासँग झुण्डिनु परेको थियो। आज गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीताको मुद्दालाई बोक्नेहरुको विरुद्ध जनतालाई भ्रमित गर्दै गणतन्त्रको हिमायती भएको ढोंग गर्दैछन । सत्ताको नेतृत्वको लोभमा जस्तोसुकै हत्कण्डा मच्चाउन पछि नपर्ने ओली राष्ट्रपतिले संविधान विरुद्धमा चालेको कदमको रक्षक बनेर संविधानकै प्राध्यापक बन्दैछन। संविधान माथि बारबार बुट बजारेका ओलीले संविधानमा लागेको डोबहरु मेटिन नपाउँदै, तीनै पाउले काठमाडौं शहरको सडकमा पैदल सवारी गरेर संविधान दिवसमा कुत्सिल भाषणबाजी गर्दै जनतालाई भ्रमित गर्दैछन् । जसको नीतिनै होईन, उसको नेतृत्व जनताले अर्जेको व्यवस्था माथिको कुठाराघात मात्र हो, विकास र परिवर्तन होईन। उनको प्रतिगामी प्रवृत्ती र गणतन्त्र विरुद्धको कदमलाई निरन्तरता दिने गरी दुवै संसदले दुई–दुई पटक पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयकलाई अस्वीकार गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि लय मिलाएकी छिन् । यावत सबै प्रतिगामी कदमलाई अदालतमार्फत सच्याउनु आवश्यक छ ।
