पुण्य पी अधिकारी
नेपाल सरकारले ०७७ असोज १९ गते विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने निर्णयसहित सम्झौता गरेयता विराटनगर विमानस्थल समयसमयमा चर्चा आयो । नेपाल सरकारको भदौ ३१ गते निर्णयपछि यो विमानस्थल पुनः चर्चामा आएको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले आँफैले गरेको निर्णयलाई रद्द गरी तत्काल विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णयबाट सरकारपछि हटेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले असोज २ गते निर्णय सार्वजनिक गरेपछि यतिवेला विराटनगर विमानस्थल पुनः चर्चामा छ ।
सरकारको निर्णयलाई कतिपयले स्वागतयोग्य भनेका छन् भने कतिपयले विराटनगरको विकासमाथि राज्यले कुठाराघात गरेको आरोप लगाएका छन् । आवश्यक अध्ययन र विर्मश बिना सरकारले तत्काल निर्णय गर्ने र पछि निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि निर्णयहरू खारेज गर्दै आएको छ । त्यसैको एउटा उदाहरण विराटनगर विमानस्थल बनेको छ ।
सरकार विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने निर्णयबाट पछि हटेपछि वर्षौदेखि विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनि सरकारबाट पीडित भएकाहरूले सरकारको निर्णयलाई स्वागत योग्य भनेका छन् । १२६ विघाहा बढी जमिन विमानस्थल स्तोरन्नतिका लागि आवश्यक हुने भन्दै सरकारले ०७७ चैत २३ गते एक सूचना जारी विराटनगर विमानस्थल वरीपरिको १ हजार ४ सय कित्ता जमिन रोक्का गरेको थियो । वर्षौदेखि जमिन रोक्का राख्ने तर कार्य सम्पादन चाँहि अघि नबढाउने गरेका कारण जमिन रोक्कामा परेकाहरू पीडित भएका थिए । तत्काल चलनचल्तीको मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण वा रोक्का फुकुवा माग गर्दै समयसमयमा जग्गा पीडितहरूले सरकारविरूद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।
सरकारले निर्णयले एउटा नागरिकको जीवन यापनमै समस्या पार्नु चाँहि नागरिक अधिकारविरूद्धको राज्यको कदम नै हो । तर, विराटनगर विमानस्थललाई सरकारले स्तोरन्नति गर्ने निर्णय गरेपछि कतिपय जग्गा धनीहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गरेको चर्चा पनि बेलाबेलामा चलेकै हो । जग्गा अधिग्रहणका बेला वास्तविक मूल्याङ्कन भन्दा बढी मुआब्जा माग गर्ने र त्यो मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अस्वीकार गरे तत्काल सङ्घर्ष समिति बनाएर सरकारविरूद्ध आन्दोलन र नाराबाजी नेपालमा नौलो कुरा भने होइन । काठमाण्डौँमा अनधिकृत संरचना हटाएर सार्वजनिक जमिन राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउन सुरुवात भएयता मेयर शाहविरूद्ध पीडित सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन सुरु गरेकै छ ।
विराटनगर विमानस्थल क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने निर्णयबाट सरकार हटेकोमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । कसैले विराटनगर विमानस्थललाई विकसित गर्ने निर्णय सरकारले खारेज गर्नुलाई विराटनगरको विकासमा सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाएका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपछि गौतम वुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल सरकारका प्राथमिकतामा छन् । प्रदेश १ को राजधानी तथा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको विराटनगरलाई एउटा क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थलको खाँचो भने पक्कै छ । सरकारले कुनै लहडमा निर्णय चाँहि गर्ने अनि कार्यान्वयनमा जटिलता हुने बित्तिकै निर्णय नै खारेज गर्ने प्रणालीले महत्वपूर्ण विकास निर्माणमा अवरोध पुग्दै आएको छ । विराटनगर विमानस्थलका विषयमा सरकारको पछिल्लो निर्णय अस्वभाविक र खेदजनक छ ।
