पुण्य पी अधिकारी
०७२ साउन ९ गते पाँचथर जिल्लालाई पहिलो साक्षर जिल्ला र सोलुखुम्बुलाई ०७९ असार २६ गते साक्षर जिल्लाका रूपमा घोषणा गरिए पश्चात प्रदेश १ का १४ ओटा जिल्ला साक्षर जिल्लाका रूपमा घोषणा गरिएका छन् । १५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूह भित्रका ९५ प्रतिशत बढी नागरिक साक्षर भएपछि प्रदेश १, सरकारले भदौ २३ गते प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसर पारेर सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्दा साक्षर प्रदेशका रूपमा प्रदेश १, तेस्रो भएको छ । ०७८ असोज ११ गते वागमती र असोज २४ गते गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरी सकिएको छ । प्रदेश १, सरकारले ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको भन्दै साक्षर प्रदेश घोषणा गर्दा यसको वास्तविकता भने अर्कै देखिन्छ । धनकुटालाई ९७ प्रतिशत साक्षर भएकाले ०७३ मङ्सिर १६ गते,ओखलढुङ्गा ९९ प्रतिशत साक्षर भएकाले ०७३ पुस १० गते, इलाम ९८ प्रतिशत साक्षर भएकाले ०७४ असार २८ गते, खोटाङ ९७ प्रतिशत साक्षर भएकाले ०७४ फागुन २ गते, सुनसरी ९६ प्रतिशत साक्षर भएकाले ०७४ फागुन ११ गते, तेहृथुम ९६ प्रतिशत साक्षर भएकाले ०७४ चैत २० गते, भोजपुर ९६ प्रतिशत साक्षर भएकाले ०७४ चैत २५ गते, उदयपुर ९५ प्रतिशत साक्षर भएकाले ०७५ फागुन ५ गते, मोरङ ९७ प्रतिशत साक्षर भएकाले ०७६ असार २१ गते, सङ्खुवासभा ९६ प्रतिशत साक्षर भएकाले ०७६ फागुन ९ गते र ताप्लेजुङ ९६ प्रतिशत साक्षर भएकाले ०७८ चैत २३ गते साक्षर जिल्लाका रूपमा घोषणा गरिएको छ ।
०६५ र ०६९ सालमा सञ्चालित राष्ट्रिय साक्षरता अभियानमार्फत प्रदेश १ का सबै जिल्लामा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९६ दशमलव ७४ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर भएकाले प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्क छ । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई छाडेर अन्य जिल्लाको साक्षर प्रतिशत प्रदेश सरकारले भने बमोजिम नै होला तर सबै भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका तीन ओटा जिल्लाको साक्षर प्रतिशत विल्कुल फरक छ ।
खास गरी हुलाकी राजमार्ग दक्षिणपट्टीका १५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेरसमूहका नागरिकको साक्षरता प्रतिशत प्रदेश सरकारको आँकलन भन्दा आकास जमिनको फरक छ । आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहमा अध्ययनरत बालबालिकालाई नमूनाका रूपमा लिएर सिकाइको गुणस्तर मापन गर्ने हो भने अवस्था कहाली लाग्दो छ । प्रदेश सरकारले केही ग¥यो, साक्षरता प्रतिशत बढायो भन्ने ओठे जवाफका लागि मात्र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नुको कुनै अर्थ देखिदैन ।
भदौ २३ गते प्रदेश १, लाई साक्षर प्रदेशको रूपमा घोषणा गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयलको वेबसाइट भिजिट गरेर प्रदेशको शिक्षासँग जोडिएको तथ्याङ्क खोज्ने हो भने केही पनि पाउन सकिदैन । कम्तीमा प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश भनि घोषणा गरेपछि शिक्षासँग जोडिएका तमाम तथ्याङ्क मन्त्रालयले वेबसाइटमा राख्नु पर्ने हो । तर व्यवहारमा त्यो देखिदैन । किनभने हुलाकी राजमार्ग भन्दा दक्षिणमा रहेका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइ र विद्यालयको शैक्षिक वातावरण कस्तो छ भन्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय जानकार छ ।
साक्षर प्रदेश घोषणाका लागि न्यूनतम ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर प्रदेश सरकारले न्यूनतम मापदण्डको आँकडालाई घुडा टेकेर भेट्टाउने बित्तिकै हचुवाका भरमा साक्षर प्रदेश घोषणा गरेको छ । नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शैक्षिक गुणस्तर केन्द्र सानोठिमीले देशभरका ७० ओटा जिल्लाका ४४ हजार विद्यार्थीमा सिकाइ उपलब्धि मापनका लागि केही समयअघि नमूना परीक्षा सञ्चालन गरेको छ । त्यसको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि प्रदेश १ साक्षर प्रदेश घोषणा हुनुको सत्यता आउने छ ।
