विराटनगर । विराटनगरका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले विद्यार्थी माथि थोपर्दै आएको अतिरिक्त शुल्कको बोझ यसपटक पनि बोकाएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नात्तक तह एमबीबीएस, बीडीएस, बीएस्सी नर्सिङ लगायतको भर्ना सुरू भएको छ । १९ भदौदेखि नयाँ शैक्षिकसत्रका कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी छ । त्यसअघि नै मेरिट लिष्ट अनुसार छनोटमा परेका मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरू भर्ना हुने, सम्झौता गर्ने लगायतका प्रक्रिया अघि बढेका छन् ।
भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै मेडिकल कलेजहरू अनावश्यक शुल्क उठाउन तल्लीन देखिन्छन् । उनीहरूले कानुनले तोकेबाहेक अनावश्यक शुल्क लिन थालेका हुन् । यतिसम्म कि छात्रवृत्तिमा नाम निकालेका विद्यार्थीबाट समेत पैसा असुल्न थालेका छन् । छात्रवृत्तिमा नाम निकालेका विद्यार्थीबाट एक पैसा पनि शुल्क लिन पाइँदैन ।
विराट मेडिकल कलेजले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न लागेका विद्यार्थीलाई भर्नाका लागि ३ लाख ६८ हजार रूपैयाँ बुझाउन भनेको छ । विराटले त्यस अतिरिक्त होस्टेल अनिवार्य भन्दै त्यसबापत पनि शुल्क उठाउन थालेको छ । होस्टेल बस्दा मासिक १२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसमा खाना, पानी, बत्ती, वाइफाई, लण्ड्रीको छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्छ । होस्टेल शुल्क वार्षिक एकमुस्ट तिर्नुपर्ने भनिएको छ । खाना भने बाहिरै खानुपर्ने भनिएको प्रथम वर्षमा भर्ना भएका एक विद्यार्थीले बताए ।
गत वर्ष विराटका विद्यार्थीहरू काठमाडौँ गएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । अनावश्यक शुल्क लिएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । तर, अहिले भर्ना हुन लागेका नयाँ विद्यार्थीका लागि समेत विराटले पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याएको छ । विराटले १९ भदौदेखि कक्षा सञ्चालन गर्दैछ । त्यसअघि नै भर्ना भइसक्न र सम्झौता गर्न विद्यार्थीहरूलाई उसले भनेको छ ।
विराटनगरमा रहेको नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलले पनि साढे ५ वर्ष होस्टेल बस्नुपर्ने भन्दै सूचना निकालेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पटक पटक सूचना निकालेर होस्टेल अनिवार्य होइन भन्दै आएको छ । तर, मेडिकल कलेजहरू भने अनिवार्य रूपमा होस्टेल बस्नुपर्ने भन्दै महँगो शुल्क तोक्दै आएका छन् । आयोगले २१ वैशाख २०७९ मा एक सूचना जारी गरेर होस्टेल अनिवार्य नभएको बताएको थियो । छात्रवृत्ति तर्फका विद्यार्थीलाई कुनै पनि शुल्क नलिन समेत मेडिकल कलेजहरुलाई सूचित गराएको थियो ।
गत वर्ष होस्टेल अनिवार्य, अनावश्यक शुल्क लगायतका विषयमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले लामो समय आन्दोलन गरेका थिए । निरन्तर आन्दोलन हुँदा पनि अतिरिक्त शुल्क र अनिवार्य होस्टेलबारे कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन । तर, अन्तिममा आएर केही विद्यार्थीमात्रै होस्टल बाहिर बस्न सफल भएका थिए ।
यो विषयमा चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानले नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीको हकमा समेत त्यही परम्परा दोहो¥याएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अभियानले ऐन विपरीत नोबेल मेडिकल कलेज र केएमसी मेडिकल कलेजले बनाइएको अनिवार्य होस्टेल अबिलम्ब खारेज गरिनुपर्ने अभियानको माग थियो । विभिन्न शीषर्कका नाममा विद्यार्थी र अभिभावकबाट लिन खोजिएको अतिरिक्त शुल्क खारेज गरिनुपर्ने, विद्यार्थीका अधिकार वञ्चित गर्न र उनीहरूलाई त्रासमय वातावरण बनाउन भर्ना हुँदै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने नियम खारेज हुनुपर्ने अभियानको माग छ ।
साथै विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीको माग समेत राखेको थियो । यी मागको बेवास्ता गरेको खण्डमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिइएको छ । ‘सधैँ बदमासी गर्ने किन हो ? हरेक वर्ष यो इस्यू आइरहेको हुन्छ । हरेक वर्ष विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने कारण के ? राज्य गम्भीर भएर कहिले लाग्ने ?’ विद्यार्थीहरु प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, कलेज सञ्चालकहरु मौन छन् ।
मेडिकल कलेजहरूले इन्टर्नसिपको पैसामा समेत बदमासी गर्दै आएका छन् । इन्टर्नसिप गरे बापत विद्यार्थीलाई पारिश्रमिक दिनुपर्नेमा उल्टै विद्यार्थीबाट लिने काम भइरहेको आन्दोलन अभियानका संयोजक मनिष भट्टराईले बताए ।
‘सुरूमै इन्टर्नसिपको पैसा लिने । पाँच वर्षसम्म त्यही पैसाको ब्याज खाने । इन्टर्नसिप भनेको केही गरेबापत विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने पैसा हो,’ उनले भने, ‘हामीबाटै पैसा लिएर पाँच वर्षसम्म ब्याज खाएर पाँच वर्षपछि हामीलाई दिनुभनेको त अन्याय हो ।’
