विराटनगर । मैदा उद्योगहरु मुख्य कच्चा पदार्थ गहुँ नपाएर छटपटीमा छन् । तर, नेपाल सरकारको तथ्यांकले भने मुलुकमा गहुँ फालाफाल भएको देखाएको छ । यही तथ्यांक देखाउँदै सरकारले भारतसँग गहुँ आयातका लागि कूटनीतिक पहल नै गरेको छैन ।
यहाँ सञ्चालनमा रहेका ३७ उद्योग भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा समस्यामा पर्न थालिसकेका छन् । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा ७ लाख १६ हजार ९७८ हेक्टर खेतीमा गहुँ खेती भएर २१ लाख ५० हजार टन गहुँको उत्पादन भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उनका अनुसार सबै प्रदेशबाट हालसम्म यकिन तथ्यांक आइपुगेको छैन ।
मन्त्रालयले कति जग्गामा खेती गरियो भनेर सुरुमै तथ्यांक संकलन गरेको र सोही अनुरूप उत्पादनको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उनले स्पष्ट पारे । ‘सामान्यतया हामीले गरेका अनुमानहरू मिल्दै आएका छन्,’ प्रवक्ता सन्जेलले भने । उनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ लाख ११ हजार ६७ हेक्टर जमिनमा गहुँ खेती भई २१ लाख २७ हजार २७ टन उत्पादन भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
कृषि सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले गत आवमा नेपालमा जनतालाई रोटी खान पर्याप्त गहुँ उत्पादन भएको दाबी गरे । उनको भनाइ थियो, ‘हामीलाई रोटी खान पुग्ने गहुँको उत्पादन भइसकेको छ । चाउचाउ, मैदा, नुडल्स, पास्ता र बिस्कुट उद्योगलाई चाहिने गहुँ उत्पादन भएन होला ।’
नेपाल मैदा मिल एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद दुगड कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक र भनाइसँग सहमत छैनन् । उनले भने ‘३७ वटा ठूला मैदा मिललाई वार्षिक आवश्यक पर्ने गहुँ १० लाख टन हो । साढे ३ लाख टन गहुँ नेपालमै पाइन्छ। वार्षिक साढे ६ लाख टन हामीले आयात गर्नुपर्छ ।’
नेपालको गहुँले बढीमा ४ महिना मात्र धान्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले भारतबाट आयात गर्न नपाए एक–दुई हप्तापछि नै उद्योगहरू क्रमशः बन्द हुन थाल्ने बताए । सरकारले झुठो तथ्यांकको भर परेर गहुँ आयातका लागि भारतसँग ठोस पहल नगरेको आरोप लगाउँदै दुगडले यसलाई दुःखपूर्ण र सरकारको गैरजिम्मेवारी भएको टिप्पणी गरे । एसोसिएसनका सचिव एवम् सुनसरीस्थित विशाल मैदा मिलका संचालक विशाल बेगवानीले सरकारको तथ्यांक त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गरे ।
उद्योगी बेगवानीका अनुसार साढे २१ लाख टन गहुँले नेपाललाई फालाफाल हुन्छ । तर यथार्थमा साढे २१ लाख टन गहुँको उत्पादन भएकै छैन । ‘सरकारले हचुवाका आधारमा तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पाँच–सात वर्ष अघिसम्म मोरङ–सुनसरीमा उत्पादित गहुँ नेपालगन्ज–भैरहवातिर आपूर्ति गरिन्थ्यो । अहिले ठिक विपरीत छ । हिजोआज पश्चिम नेपालबाट पूर्वमा गहुँ आइरहेको छ ।’
उनले नेपालमा फस्टाइरहेका दाना उद्योगले गर्दा गहुँ खेती गर्नेहरू मकै खेतीमा रूपान्तरित भएको उल्लेख गरे । बेगवानीले दाना उद्योगमा मकै आपूर्ति गर्ने व्यवसायीले खेतमै गएर मकै खरिद गर्ने र किसानले गहुँको भन्दा आकर्षक मूल्य पाउने कारणले पूर्वको गहुँ खेती स्वात्तै घटेको जिकिर गरे । उनले यस विषयमा सरकार जानकार नभएको र कृषिका प्राविधिकले बन्द कोठामा बसेर हचुवामा तथ्यांक निर्माण गरेको आरोप लगाए । मोरङको बाबा फ्लोर मिलका संचालक भावेश राठीले उनका २ मैदा उद्योग अहिले २० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको र मुस्किलले १० दिनलाई पुग्ने गहुँ भएको चर्चा गरे ।
राठीको भनाइ थियो, ‘हामी टनको ४२ हजार रुपैयाँ तिर्न तयार छौँ । तर पनि गहुँ पाइरहेका छैनौ । अलिअलि हुने स्टकिस्टले लुकाएर राखेका छन्। यही हप्ता गहुँको मूल्य टनको ४५ हजार पुग्न सक्छ ।’
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायण रेग्मीले सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि नेपालमा भारतबाट गहुँ गर्न पहल गरिरहेको दाबी गरेका छन् । कूटनीतिक माध्यमबाट गहुँ आयातका लागि पहल भइरहेको जिकिर उनले गरे । उद्योगी भने रेग्मीको भनाइसँग सहमत छैनन् । ‘हामी गहुँ नभएर छटपटाइरहेका छौं । तर सरकारका कुनै निकायले पनि पहल गरेको छैन,’ उद्योगी दुगडले भने, ‘कूटनीतिक पहल भएकै छैन । यदि हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म केही सकारात्मक जवाफ आउँथ्यो ।’
