मणि दाहाल
राजनीतिक कोर्ष बदलिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भै परिणम पनि प्राप्त भैसककेको छ । निर्वाचनले परिवर्तन विरोधि सर्वसत्तावाद, घोर दक्षिणपन्थता र बाम आन्दोलनको आवरणमा उदय भएको पथभ्रष्ट भष्माशुर प्रवृतिलाई जुन रुपमा परास्त गर्नु पर्ने थियो यसमा आशातित परिणम प्रप्त हुन सकेन । तर, आंशिक सफलताले भावी दिनको शुभ संकेत भने अवश्य दिएको छ ।
कुमार रेग्मीको अवैध सन्तानको रुपमा २०७७ फाल्गुण २३ गते जन्म लिएको एमाले नामधारी ओलीपन्थी प्रा.लि.को अहम्तालाई निर्वाचनले चकनाचुर बनाएको छ । देशका सबै महानगर र उपमहानगरहरुमा उसको लज्जास्पद पराजय भएको छ । यति हुँदाहँुदै पनि नेपाली काँग्रेसभित्रको विस्थापन समूहको गठबन्धन विरोधि अहम्ता र माओवादी मित्रहरुको दोहोरो भूमिकाले गर्दा विराटनगर लगायत कतिपय पालिकाहरुका विजयले ओलीपन्थी प्रा.लि.लाई धोती खुस्कनबाट बचाएको छ ।
निर्वाचनमा विजय पराजय स्वभाविक कुराहरु हुन् । आजको हार भोलिको जितमा परिणत हुन सक्छ । कसले धेरै जित्यो अनि कसले धेरै हा¥यो त्यो प्रमुख सवाल हैन । सवाल भनेको हामीले राजनीतिक जित गरिरहेका छौं कि छैनांै ? अनि हामी कता तर्फ मोडिन खोजिरहेका छांै ? यो प्रमुख सवाल हो । सचेत शहरहरुको निर्वाचन परिणामले राजनीतिक दलहरुलाई गम्भीर बन्न सुचित गरेको छ । २०४८ सालदेखि आजसम्मका कार्यशैली जीवन पद्दति प्रवृति लगायतका यावत सवालमा समीक्षा गर्न घच्घच्याएको छ ।
देशलाई राजनीतिले नै मार्ग निर्देश गर्ने हो । यसको लागि राजनीति अघि जनता पछि हुनु पर्दछ । जनता अघि राजनीतिक पछिको अवस्था खतराको संकेत हो । यो संकेतले बिद्रोह र असन्तुष्टिको भयावह अवस्था दर्शाउँछ । यसपटक यो संकेत व्यवहारमै दर्शिएको छ । विगतदेखि वर्तमानसम्मको लुटको साम्राज्य र कुशासनको पीडाप्रतिको जनआक्रोश मतमा परिणत भएको छ । जसरी पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम अवस्थामा जनताको अभिमत नानीमैयाँ, पुहातु र उमेशजंगप्रति उर्लियो । त्यसबेलाको सो अभिमत बिद्रोहको संकेत थियो । तर, पञ्चायती शासकले बुझेर पनि बुझ पचाए । पञ्चायत ढल्यो ।
निर्वाचन प्रणली कुशासन र पथभ्रष्टताको एउटा कारक बनेको छ । बोरामा पैसा दिएर नेतासँग टिकट किन्नु पर्ने र ट्रकमा पैसा बोकेर निर्बाचनमा जानु पर्ने बर्तमान निर्बाचन प्रणालीले आधारभूत जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यसकारण यसको बिकल्प खोज्नु आवश्यक छ । यसको विकल्प भनेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, गैरसंसदीय मन्त्री मण्डल दुई तहको सरकार, वर्गीय आरक्षण र योग्य सक्षम र सानो आकारको संसद नै हो । यसका लागि संविधानको संशोधन जरुरी छ । के दलहरु तयार छन ? सवाल यहाँ छ ।
भ्रष्टाचार घरघरमा मौलाएको छ । जागिर खाएको दुई वर्षमा एउटा समामान्य कर्मचारीले शहरका महत्वपूर्ण ठाँउमा अलिशान महल बनाउँछ । त्यसको खोजबिन हँुदैन । अनेकांै गैर कानुनी धन्दा र अपराध कार्यमा संलग्न राष्ट्रिय अपराधिहरु राजनीतिक दलका उम्दा नेता र मिडियाका प्रिय बन्छन् । उनीहरुले रातारात कमाएको अकुत सम्पतिको कुनै खोजबिन हुँदैन । यदि भैहाल्यो भने पनि अदालतका भ्रष्ट न्यायधीशले सफाइ दिन्छन् । राजनीतिमा अपराधीकरण मौलाएको छ । तस्कर, माफिया र भ्रष्टचारीहरुले दल कब्जा गरेका छन् । के राजनीतिक दलहरुले यस्ता गलत प्रवृतिप्रति कठोर बन्नु पर्नै हैन ? हामीले समीक्षा गर्ने कि नगर्ने ?
दाश रुपी झोले कार्यकर्ता मुल समस्या भएको छ । पार्टी कार्यलयहरु अपराध संरक्षण केन्द्रमा परिणत छन् । जित्ने नाममा गैर राजनीतिक व्यक्ति र मोडलहरु उम्मेदवार बनाउनु पर्ने लज्जास्पद अवस्थाले दलहरुको निरिहता दर्शाइरहेका छ । समर्पणका प्रतिक मानिएका राजनेताहरु धनवादी र डनवादी मानसिकताबाट ग्रसित छन् । त्याग आदर्श र निष्ठा हराएको छ । सांस्कृतिक बिचलनले मौलिक संस्कृतिलाई लोप गराएको छ । युवा जमात वर्थ डे, हनिमुन डे र बधाई संस्कृतिमा गाँजीएको छ । जनताको आत्मसम्मान गुमेको छ । जातीय अतिवाद र लैङ्गिक संकिणतावादले चरम रुप लिएको छ । अनि उल्लेखित सबै कुराबाट आजित आक्रोसले जिताउदैन त हर्कहरुलाई ?
विधि र सुशासन कागजमा सीमित छ । बेरोजगारी समस्याले उग्र रुप लिएको छ । युवा युवतीहरु विदेशी गल्लीमा भौतारिन बाध्य छन् । जनता मतदाता र करदातामा सीमित छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई व्यापारीकरण र माफियाकरण गरिएको छ । गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेमा जनतासँग मर्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन । दुईखाले शिक्षा नीतिले घोर विभेद निम्त्याएको छ । महेन्द्रवादी आरक्षण मोडालिटीले दक्ष जनशतिmहरु विदेश पलायन भैरहेका छन् । गाँउका खोरियाहरु बाँझा छन् । तर, कोरियामा युवायुवतीको श्रम पसिना बगेको छ । के यस्तै हुन्छ लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था ? जनता निरिह छन् । तर, के उनीहरुले बुझेका छैनन् ? अनि यस्तो विकृतिको आहाल नियालेका आक्रोशित जनताले जिताउदैनन त गोपालहरुलाई ?
राजनीति सेवा नभई व्यापार भएको छ । जनप्रतिनिधि पञ्चवर्षे जागिरे मात्र भएका छन् । साधु बिरालो बनेर ध्यू चोर्नु उनीहरुको विशेषता भएको छ । महंगी र कालो बजारीले आकास छोएको छ । जनजीविका दैनिक गिर्दो अवस्थामा छ । अनेकांै नामधारी अधिकारकर्मी नामक कथित नागरिक समाज सेवाको आवरणमा डलर र यूरोको खेतीमा व्यस्त छन् । समाजका यस्ता विषाक्त जुम्राहरुले जनतालाई अनेकांै वहानामा बिक्री गरेका छन् । के जनतालाई आफू बिक्री भएको कुरा थाहा छैन र ? राम्ररी थाहा छ । तर, उनीहरु दिक्क छन् । बोल्ने ठाँउ कतै छैन । सबै क्षेत्रमा लुटाहाको बर्चस्व छ । जनतामा विद्रोहको ज्वार उम्लिएको छ । अनि विद्रोहका छालले चिसिएका हात्तहरुले जिताउदैनन् त बालेनहरुलाई ?
हो, राजनीतिक दलको विकल्प व्यक्ति हुन सक्तैन । दलको विकल्प भनेको फेरिपनि राजनीतिक दल नै हो । व्यक्तिको लहडमा राज्य चल्न सक्तैन । बिना लगामको घोडा गन्तव्यमा पुगेको इतिहास कमै पाइन्छ । तर, यसो भनेर मात्र सुख पाइन्छ ? जनभावनाको सम्बोधन गर्नु पर्दैन ? देशका मुख्य शहरहरु धरान, धनगढी र काठमान्डुका जनताको अभिमत हेर्दा सारै प्रिय छ । तर, यो खतरनाक अभिमत हो । यसमा दलका महाराजाहरुले गम्भीर्यता देखाउछन् देखाउदैनन् ? अनि दास कार्यकर्ताहरु तालीमात्र बजाएर भजन गाउँछन् की विकृतिको बिरुद्धमा विद्रोह पनि गर्छन् ? अझै समय छ । जनताको रुपान्तरणको सपनालाई बिच बाटैमा नतुहाउँ ।
