विराटनगर । संघीय सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा प्रदेश–१ उद्योगी व्यवसायीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । समग्रमा बजेट उद्योगी व्यवसायीको हितमा रहेको उनीहरुले बताए ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले उठाएका केही मागहरु यस वर्षको बजेटले समेटेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसमा ध्यान दिने उनीहरूको भनाइ छ ।
यस अघिका वर्षहरुमा भनेअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा सरकारले त्यसको अपजस लिनु परेको थियो । भनाइमा बजेट राम्रो ल्याएपनि सरकारको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था भने नरहेको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. १ का उपाध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका राजेन्द्र राउतले समग्रहमा बजेट स्वागयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्व बनाएको थियो । यो खर्च जेठ सम्म ७० प्रतिशत हाराहारी खर्च भएको छ । जती खर्च गर्न सकिन्छ त्यती नै सरकारले बजेट बनाउनु पर्छ, पछि गएर बजेट घटाउने र भएको बजेट पनि समयमा खर्च गर्न नसक्ने खालको बजेटको अन्त गर्नुपर्छ,’ उनले भने । आन्तरीक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगीकरणका लागि गुणस्तर पूर्वाधार निर्माण लगानी प्रर्वद्धन व्यवसायिक वातावरण निर्माण एंव सहजीकरण गर्ने नीतिगत कानुनी प्रणाली सुधार गर्ने कुरा स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए ।
बजेटमा ठुला तथा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक नीजि साझेदारी अनुरुप जाने नीति सकारात्मक रहेको उपाध्यक्ष राउतले प्रतिक्रिया दिए । ‘बजेटमा उत्पादनशील र रोजगारमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज गर्ने र बन्द रहेका उद्योगहरु पुनः सन्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम समेटिनु सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने, ‘नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको आय शिपलाई देशभित्र रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवसर सिर्जनामा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने र आम्दानीलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन थप प्रोत्साहन दिनेछ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाउने बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यो स्वागतयोग्य रहेको छ ।’
गुणस्तरीय प्राङ्गगारीक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान दिने राम्रो पक्ष रहेको उनले सुनाए । यसले प्राङ्गगारिक मल उत्पादनकर्तालाई हौलसा दिलाउने राउतको भनाइ छ । ‘बराहक्षेत्र चतराधाम र रामधुनी क्षेत्र तथा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण समेटी वृहत धार्मिक सांस्कृतिक, पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने कुरा बजेटमा समेटिनु यो राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनको सडक निर्माण गर्न एशियन हाइवेको स्तरमा बनाउने यो सकात्मक पक्ष हो ।’
सिमेन्ट, स्टिल, जुत्ता चप्पल निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारले लिएको नीति राम्रो भएको उनले बताए । उद्योगलाई चाहिने जग्गाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पनि बैंकमा धितो राख्न सकिने, उद्योग स्थापना गरी सन्चालन गर्न ५० वर्षको लागि जग्गा लिजमा दिन सकिने, नीजि क्षेत्रले निर्माण गरेको एक सय युनिट भन्दा माथीका अर्पाटमेन्ट २० प्रतिशत विदेशीलाई बिक्री गर्न पाइने, आयकरमा व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पत्तिलाई ६ लाखसम्म कर छुटबाट केही राहत भएको उनले बताए ।
समग्रमा बजेट राम्रो भएको उद्योग सङ्गठन मोरङका सुयश प्याकुरेलको टिप्पणी छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो बजेट मध्यम स्तरको रहेको उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘समग्रमा सन्तुलित बजेट रहेको उनको भनाइ छ । धेरै कार्यक्रम पुरानै भएपनि समग्रमा बजेट उद्योगीको हितमा आएको छ,’ उनले भने ।
कुनै एउटा उद्योगलाई मात्र दिने तरिकाले ल्याउन खोजेको अनुदान भने बजेटको राम्रो पक्ष नभएको उनले बताए । ‘महिनामा १० करोड रुपैयाँ बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई छुट दिने भनिएको छ । यति धेरै बिधुत खपत गर्ने उद्योग देशभरीमा एउटा मात्र,’ उनले भने, ‘ यो सम्भव हुने छैन ।’
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले उद्योगी व्यवसायीको हितमा बजेट आएकोले कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले निर्माणा कार्य रोक्नु भनेको निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राज्यले बजेट छुटयाएको छ । तर, विराटनगर विमानस्थलको लागि बजेट नपर्नु दुःखको विषय हो,’ अध्यक्ष रिजालले भने । व्यवसाय संचालनका लागि सरकारी जग्गा ५० प्रतिशत छुटमा लिजमा दिने कुरा राम्रो पक्ष रहेको उनले बताए । ‘बिगतमा बजेट कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले बजेट कार्यन्वयन पक्षलाई बलियो बनाएर लैजानु पर्दछ ।’
कोभिडबाट असर परेका साना व्यवसायीलाई वार्षिक ३० लाखसम्मको कारोबारमा ७५ प्रतिशत र १ करोडसम्मको कारोबारमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने सकारात्मक विषय बजेटमा समेटिएको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले अहिलेको बजेट विगतका कुराहरुबाट सिक्न खोजेको देखिएको बताए । ‘बजेटमा वृहत क्षेत्र समेट्न खोजेको छ । कार्यक्रम धेरै घोषणा गर्ने कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ । आयातलाई कसरी प्रतिष्थापन गर्ने भन्ने, निर्यात कसरी बढाउने मुल मुद्दा यो हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा केन्द्रीत छौं । आयातमा फोकस भएका छौं । राज्यले रोकेको अवस्था छ । विलासिताको उत्पादन बढाउने तर्फ चुकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । सरकारले ठूलो आकारमा अनुदान दिनुपथ्र्याे । निर्यात गर्ने जुनसुकै उद्योगलाई पनि अनुदान दिनुपर्ने थियो । बजेटमा प्रदेशले सेज बनाउने कुरा नआएको उनले बताए ।
पर्यटन व्यवसायी भविसकुमार श्रेष्ठले बजेटले पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह जगाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको जस्तो देखिन्छ । विराटनगर एयरपोर्टबारे बजेटमा कुरै आएन । भद्रपुरका बारे कुरै आएन । प्रदेश–प्रदेश जोड्ने । पर्यटनबाट अघि बढाउने खालको बजेट आएन,’ उनले भने, ‘पूर्वको लुम्बिनी भनेर विराट राजाको दरबारको कुरै आएन । सामग्र रुपमा प्रदेश १ लाई पर्यटनको क्षेत्रमा बजेटले वेवास्था गरेको देखियो ।’
