विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेकी शिल्पा निराला कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै दायर रिटको सुनुवाई बुधबार पनि हुन सकेन ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासमा रिटको पेशी तोकिएकोमा न्ययायाधीश राउतले मुद्दा आफूले हेर्न नमिल्ने बताएपछि सुनुवाई स्थगित भएको हो ।
मुद्दामा कार्कीको तर्फबाट अधिवक्ता इन्द्र अधिकारीले वकालतनामा भरेको कारण राउतले मुद्दा नहेरेका हुन् । राउत न्यायाधीश हुनु अगाडि अधिकारीसँगै एउटै ल फर्मममा काम गर्ने गरेकोले स्वार्थ बाझिनै भन्दै मुद्दा नहेरेपछि त्यसको पेशी बिहीबारको लागि तोकिएको छ ।
कार्कीले किर्ते कागजात पेश गरेर आफ्नो उम्मेदवारी सदर गराएको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गर्न मागसहित सर्वाेच्चमा अदालतमा दायर भएको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्नेगरि बुधबार पेशी तोकिएको थियो । यसअघि वैशाख २२ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेशबारे दुबै पक्षसँग छलफलपछि निर्णय गर्ने आदेश गरेको थियो ।
उम्मेदवार कार्कीले बुझाएको किर्ते राजीनामाको कागजातको आधारमा जानाजान मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी सदर गराएको भन्दै उम्मेदवारी बदर गराउन जसपाबाट उपमेयरको उम्मेदवार भएका अमरेन्द्र यादवले रिट दर्ता गरेका हुन् । न्यायाधीश राउतले हेर्न नमिलेकोले बुधबार पेशी स्थगित भएपनि मुद्दाको बिहीबार सुनुवाई हुने यादवका कानुन व्यावसायी पेशल न्यौपानेले जानकारी दिए । कार्कीले किर्ते गरेको प्रमाणित भइसकेकोले रिटको मागदावी सदर हुने उनको दावी छ ।
निर्वाचन आयोगले आफैं आचारसंहिताको निर्देशिका उल्लंघन गरेर कार्कीविरुद्धको उजुरी सुनुवाई नगरेको भन्दै रिटमा आयोगलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । कार्कीले कोशी अस्पाताल विकास समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा नदिइ उम्मेदवारी दिएको भन्दै विराटनगरस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यायमा यादवले उम्मेदवारी खारेजी माग गर्दै उजुरी दिएका थिए । निर्वाचन कार्यालयले कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राजिनामा दर्ता गरिसकेको निवेदनको प्रतिलिपि पेश गरेपछि उजुरकर्ताको माग दाबी नपुगेको भन्दै कार्कीको उम्मेदवारी सदर गराएपछि यादव न्याय खोज्दै सर्वाेच्च पुगेका हुन् ।
तर, कार्कीले पेश गरेको राजीनामा पत्र मन्त्रालयमा दर्ता नभएको मन्त्रालयले पुष्टि गरिसकेको छ । उक्त पत्रमा रहेको दर्ता नम्बर नै किर्ते भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो अवस्थामा यादवको दावी अनुसार अहिले अन्तरिम आदेश नभएपनि अन्तिम फैसला हुँदा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज हुने अवस्था रहेको कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
त्यसो भए कार्की पदमा निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा पनि उनको पद खारेज हुनेछ । त्यसपछि स्वतः दोस्रो मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति निर्वाचित हुने बताइएको छ ।
