स्थानीय तह निर्वाचनः व्यक्ति रोज्ने कि दल ?

 मधु राई

नेपाली समाज अहिले चुनावमय बनेको छ । स्थानीय तहको चुनाव नजिकि“दै गर्दा उम्मेदवारहरुको मात्र हैन, मतदाताहरुको व्यस्तता पनि ह्वात्तै बढेको छ । यस्तै संघ र प्रदेशमा दलहरुले गठबन्धन गर्ने सहमति गरेपनि अधिकांश स्थानीय तहहरुमा प्रमुख र उपप्रमुखबाहेक वडा र गाउ“पालिकाहरुमा दलहरुले गठबन्धन गरेको देखिंदैन । यसले गर्दा पनि यसपालि विगतको भन्दा फरक राजनीतिक परिदृश्य देखा पर्दैछ । त्यति मात्र हैन, सत्ता र विपक्षबीच देखा परेको यस्ता परिदृश्यले यसपालि उम्मेदवारभन्दा पनि मतदाताहरु अलमलमा परेको देखिन्छन् । यस्तो अलमलबीच मतदाताहरुमा व्यक्ति रोज्ने कि दल ? भन्ने द्विविधा बढ्नु स्वभाविक हो ।

केही दिनअघि मात्र सम्भावित उम्मेदवारहरुको नामावली जनसमक्ष आएको छ र स“गै आएको छ, उनीहरुको चुनाव केन्द्रित घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्र । यस्तै गठबन्धनमा सहभागी दलहरुले सर्वसम्मतिबाट उम्मेदवार खडा गरेका छन् भने असन्तुष्ट आकांक्षीहरुमध्ये कतिपयले दलबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका छन् । यस्तै गत वर्ष विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख पदका प्रत्याशी उमेश यादवलाई यसपालि गठबन्धनले टिकट नदिएपछि सोही पदकाका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । यादवजस्तै गत चुनाबमा माओवादी केन्द्रबाट महानगरको उपप्रमुखकी प्रत्याशी बनेकी नमिता न्यौपानेले यसपालि दलबाट टिकट नपाएपछि सोही पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छन् ।

यस्तै महानगरपालिका स्तरमा मात्र हैन, वडातहमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरुको संख्या बाक्लै देखिन्छ । यिनै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको अग्रपंक्तिमा पर्छन्, विराटनगर ११ का निर्मल तामा¨ पनि । वडाको समग्र विकासका लागि वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका तामा¨ विगत तीन दशकदेखि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । यसरी लामो समय आफ्नो ऊर्जा र सीप खर्चेका तामा¨ वडालाई आधुनिक सूचना प्रविधियुक्त बनाउन चाहन्छन् । त्यति मात्र हैन, विगतमा विपद् व्यवस्थापन, पारदर्शिता र सुशासन जस्ता विषयमा विभिन्न कार्यहरु गर्दै आएका तामा¨ सामाजिक विकास अन्तर्गत फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायत वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा पनि काम गर्न चाहन्छन् ।

वास्तवमा दलहरुको प्राथमिकतामा विषयविज्ञभन्दा पनि लामो समय दलप्रति समर्पित कार्यकता र नेताहरुलाई टिकट दिने प्रचलन बढेकोले पनि पछिल्लो समय दलबाट टिकट नपाउनेहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने गरेको पाइन्छ । कतिपयले जितेका पनि छन् । यस्तै कतिपय स्थानमा दलले पत्याएको तर जनाधारसम्म नभएकाहरुलाई टिकट दिँदा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरुको संख्या बढ्दैछ । यसले एकातिर दलप्रति जनविश्वास घट्दैछ भने अर्कातिर दलभित्र अन्तर्घातीहरु बढ्दैछन् । यस्तै विगतमा कतिपय विजयी जनप्रतिनिधिहरुले न त आफ्नो दलको घोषणापत्रमा उल्लेखित मुद्दा हल गर्न सके न त सन्तुलित विकासको पूर्वाधार नै तयार पारे । यी र यस्ता कतिपय कारणहरुले गर्दा पनि समग्र राजनीतिप्रति नै जनमानसमा वितृष्णा बढ्न थालेको छ । यसरी दल र जनप्रतिनिधिहरुको विकासप्रतिको धारणा र काम गराइले ‘किन र केका लागि राजनीति गर्र्दैछन् हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले’ भन्ने यक्षप्रश्न खडा भएको छ ।

पछिल्लो समय स्थानीय तहलाई दलमुक्त बनाइ स्वतन्त्र उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने झिनो आवाज मुखरित हु“दैछ । यसपटक पोखराबाट शुरु गरिएको ‘अटेरी अभियान’अन्तर्गत करिब डेढ सयले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् भने गठबन्धन सरकारमा आबद्ध दलभित्र तालमेल गर्न अनिच्छुकहरुले दलबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । यी र यस्ता परिदृश्यहरुले यसपालि स्थापित दलभित्र असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ भने दलभित्रको खिचातानीले गर्दा घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरु फेरि पनि ओझेलमा पर्ने निश्चित छ । त्यसो त कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरुले नया“ मुद्दासमेत उठाएका छन् भने दलबाट उम्मेदवारी दिनेहरुको घोषणपत्र र प्रतिबद्धतापत्रमा तात्विक भिन्नता देखिँदैन । उही मतदाताको जनजीवन उकास्नेभन्दा पनि भौतिक संरचना निर्माणलाई महत्व दिने बु“दा समेटिएका दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरु फेरि पनि मतदाताको मत हत्याउने हत्कण्डा बन्ने निश्चित छ ।

वास्तवमा स्थापित दलको घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताभन्दा विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो दक्षता र अनुभव संगालेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले स्थानीय मुद्दा उठाएर मतदाताहरुको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गर्दैछन् । यस्तै पूर्व मिस नेवाःसुनिता डंगोेलले काठमाडौ महानगरपालिकाको प्रमुखपदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीका लागि तयारी गरिरहेकै अवस्थामा एमालेबाट उपप्रमुखको टिकट पाएकी छिन् । त्यसो त विगतमा मतदाताको मत हत्याउन सब्जबाग देखाएर निर्वाचन जितेका बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिहरुले पुनःउम्मेदवारी दिएका छन् । यसरी यसपटक पुनःउम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो ठाउ“मा सम्झनलायक के कस्तो काम गरे र साथै सन्तुलित विकासमा के कति टेवा पु¥याएभन्ने अर्को बहसको विषय बन्नसक्छ ।

खासमा घोषणापत्रमा जेजस्तो प्रतिबद्धता जाहेर गरेपनि जनप्रतिनिधिहरुको विकासप्रतिको बुझाइ र काम गराइ पुरातन भएकोले पनि मतदाताहरु विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । किनभने दलको टिकट पाएर निर्वाचित हुने अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुको विकासप्रतिको आलोका“चो बुझाइले सन्तुलित विकासले बाटो बिराएको देखिन्छ । यसले गर्दा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनताका जनसमक्ष ल्याइने घोषणापत्र भुइ“तहका मतदाताहरुको जीवनस्तर उकास्न सहयोगी बन्न सकेको छैन ।

हुन पनि हो पछिल्लो समय स्थापित दलभित्रको किचलो र नेता कार्यकर्ताहरु स्वयंको असन्तुष्टिका कारण मतदाताहरु बढी सचेत हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
यस्तै पुस्तौंदेखि राजनीतिप्रतिको आस्थालाई दलहरुको ‘जसरी पनि जित्नुपर्छ’ भन्ने रणनीतिका कारण पनि मत विभाजन हुने निश्चित छ । किनभने पछिल्लो समय भिन्न विचार र सिद्धान्त बोकेका दलहरुस“ग तालमेल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोले दलप्रति वफादार नेता कार्यकर्ताहरुले दल परित्याग गरेका छन् भन्ने समाचारहरु बाहिरिएका छन् । दलहरुले बागी उम्मेदवारहरुलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी दलबाट निश्कासन गरेका छन् । यी र यस्ता कतिपय कारणले यसपालि स्थापित दलहरुले गठबन्धन गरेरै भएपनि सत्तासिन हुने रणनीति अपनाउ“दा एकातिर दलभित्र अलोकतान्त्रिक पद्दति विकास हु“दै गएको देखिन्छ भने अर्कातिर दलभित्र नीति र सिद्धान्त हराउ“दै गएको भान हुन्छ । यसरी नीति र सिद्धान्त हराउ“दै गएको राजनीतिले न देशलाई समृद्धिको संघारमा पु¥याउ“छ न लोकतान्त्रिक पद्दति र प्रणालीको विकास हुन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा राजनीतिकर्मीलाई मात्र हैन, मतदाताहरु स्वयंलाई दिग्भ्रमित पार्दैछ वर्तमान राजनीतिले ।

हुन पनि हो, यसपालि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन अब केही दिन मात्र बा“की रह“दासमेत मतदाताहरु पहिलेजस्तो त्यति उत्साहित देखिँदैनन् । यस्तै दैनिक दर्जनभन्दा बढी दलले घरदैलो कार्यक्रम थालेयता मतदाताहरु झनै दोधारमा परेका छन् ।सचेत मतदाताहरुले अब पुरानालाई हैन, स्थानीय मुद्दा उठान गर्ने विषयविज्ञ इमान्दार उम्मेदवारलाई रोज्नुपर्छ । किनभने स्थापित दलका विषयविज्ञ कम र दलप्रति समर्पित उम्मेदवारहरुले विगतमा जस्तै यसपालि पनि पूरा नहुने वाचा गर्दैछन् । त्यति मात्र हैन, अधिकांश यस्ता उम्मेदवारहरुले स्थानीय मुद्दाभन्दा ठूला सपनाको शहर घुमाउने प्रयत्न गर्दैछन्, सोझासाझा मतदातालाई ।

विडम्बना भन्नुपर्छ निर्वाचनताका बहुसंख्यक मतदाताहरु अझै पनि दलहरुले देखाउने इन्द्रधनुषे सपनाका पछाडि कुदिरहेको देखिन्छ । यस्ता अधिकांश मतदाताहरुले व्यक्ति हैन, दल रोज्ने गरेको देखिन्छ । दलहरुले पनि यस्ता मतदाताहरुलाई लक्षित घोषणापत्र र प्रतिबद्धतपत्र जनसमक्ष ल्याउने गरेका छन् । यस्ता बहुसंख्यक मतदाताहरु स्वयं पनि त्यति चासो चिन्ता लि“दैनन्, यस्ता घोषणापत्र र प्रतिबद्धताबारे । आफ्ना यस्ता मतदाताहरुको मत सधै“ पाइरहेकाले पनि दलहरुको दादागिरी बढ्दै गएको देखिन्छ । आफूले मतदान गर्ने दल वा उम्मेदवारहरु अनुभव, दक्षता र पृष्ठभूमिबारे यस्ता मतदाताहरुले आ“खा चिम्लिने गरेको देखिन्छ । यसैको परिणाम भन्नुपर्छ, दलहरुको प्राथमिकतामा दलप्रति वफादार नेता कार्यकर्ता हैन, निर्वाचनको मुखमा दलबदल गर्ने हुनेखाने व्यवसायी र उद्योगीहरु पर्न थालेको छ ।

वास्तवमा स्थापित दलहरुको प्राथमिकतामा यी र यस्ता पात्रहरु प्राथमिकतामा पर्नुमा पिछ्लग्गु मतदाताहरुको मौन स्वीकृति पनि एक हो । किनभने नेता कार्यकर्ताहरुले भाषणमा जनता जनार्दन भनेपनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिंदैन । मतदाताहरुको मानमर्दन हुनेगरी जस्तोसुकै पृष्ठभूमि भएका अनुभवहीनलाई उम्मेदवार चयन गर्ने दलहरुको दादागिरीलाई सचेत मतदाताहरुले मतदानमार्फत जवाफ दिने अवसर हो, निर्वाचन । तर, अफसोच ! बहुसंख्यक मतदाताहरुले यी र यस्ता विषयमा घोत्लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको देखिँदैन । ‘एउटा भोट त हो, जसलाई दिएपनि के फरक पर्छ र π’ भन्ने मतदाताहरुको सोचका कारण पनि विषयविज्ञ तथा समाजप्रति समर्पित उम्मेदवारहरु मतदाताहरुको रोजाइमा पर्ने सकेका छैनन् । हुन पनि हो यस्ता सोच राख्ने मतदाताहरुका कारण पनि समाजको सन्तुलित विकास हुन सकेको छैन । यसैको परिणाम भन्नुपर्छ विगतमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले बाटो नाला, मन्दिर, सामुदायिक भवन, भ्यूटावर र प्रवेशद्वार निर्माणलाई विकास गरेको ठाने“ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षणलगायत फोहोरमैला व्यवस्थापनबारे बहससम्म गरेनन् या भनु“ आवश्यकतासम्म ठानेनन् । समग्रमा विगतमा स्थापित दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ । किनभने कतिपय दलहरुले पुरानै जनप्रतिनिधिहरुलाई उम्मेदवार चयन गरेका छन् । उनीहरुलाई मतदान गर्नु भनेको फेरिपनि सन्तुलित विकासका कुरा र कामलाई पी“धमा पु¥याउनु हो । तसर्थ यसपालिको स्थानीय चुनावमा सन्तुलित विकासकाबारे बहस गर्ने तथा यस्ता विषयमा अनुभव संगालेका सही उम्मेदवार चयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस्तै पहिले यसबारे सोचेनौं, सोच्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता पनि महसुस गरेनौं । यसपालि सचेत मतदाता भएर एकपटक सोचौं ‘व्यक्ति रोज्ने कि दल π’ तपाई हाम्रो एक मतले सन्तुलित विकासको ढोका खुल्नसक्छ ।

आइतबार, २५ बैशाख, २०७९

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर