अनन्तराज न्यौपाने
विराटनगरका एक कलेज–सञ्चालकको बयान यस्तो छ ।
‘म विराटनगरमा कलेज सञ्चालन गर्दछु । म सानैदेखि नेविसङ्घको राजनीतिबाट आएको व्यक्ति हुँ र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा आस्था राख्छु ।
‘एक दिन म हाम्रो कलेजको घरजग्गाको कर तिर्न वडा कार्यालय पुगेँ । वडा कार्यालयले एक वर्षको कर ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ निर्धारण ग¥यो । ‘सुनेपछि म रनन्न भएँ । भाउन्न भयो । साँच्चै भनौँ, झन्डै मुच्र्छा परेँ । एक छिन बोल्नै सकिँन ।
‘मैले यो रकम धेर भयो भन्दै प्रतिवाद गरेँ । धेरै पटक अनुरोध गरेँ । अनुनय–विनयका शैलीमा भनेँ । वडा कार्यालय टसको मस भएन । वडाध्यक्ष र कार्यालयका प्रमुख दुबैले ३ लाख ७५ हजारमै अड्डी कसिरहे ।
‘वडा कार्यालयको निर्धारण चित्त नबुझेपछि म त्यहाँबाट हिँडे । दुई–चार दिन ‘मुडअफ’–जस्तो भएर बसिरहेँ । फर्केर वडा कार्यालय गइँन ।
‘एक दिन सोचेँ, कुनै न कुनै दिन त कर बुझाउनै पर्छ । तर फेरि फर्केर वडा कार्यालय जान्नँ । त्यहाँ गएँ भने झगडा पर्न सक्छ । म पनि एकाउन्टको विद्यार्थी हुँ । पढाउने विषय पनि त्यही हो ।
‘केही दिनपछि म महानगरपालिकाको कार्यालय पुगेँ । त्यहाँका राजस्व महाशाखाका कर्मचारीलाई वडा कार्यालयले निर्धारण गरेको करसहितको फाइल बुझाएँ । मेयरलाई भेटेर सोर्स लगाउन मन लागेन ।
‘फाइलको धेरै बेर अध्ययन गरेपछि महाशाखाका कर्मचारीले भने, तपार्ईंको कलेजको जमिन र भवनको कर साढे २ लाख हुन्छ ।
‘मैले यो निर्धारणप्रति पनि विमति जाहेर गरेँ ।
‘भनेँ, यत्रो धेरै रकम हुनै सक्तैन । हजुरको हिसाब त्रुटिपूर्ण छ । करिब १५ मिनटसम्म हाम्रो कुराकानी भयो । उनले २ लाख ५० हजारमै आफ्नो अडान दोहो¥याइरहे ।
‘ती कर्मचारीसित एक छिनपछि म एक्लै थिएँ । मलाई एक्लै भएको मौका छोपेर उनले भने, तपाईंको कर १ लाख २५ हजारमा मिलाइदिन्छु । तर, तपाईंले अलिकति खर्च गर्नुपर्छ ।
‘उनले यसका लागि ५० हजार मागे । मरता क्या नहीँ करता ? मैले काम मिलाएँ।
‘म आज पनि सोचिरहेछु, हाम्रो कलेजको कर ३ लाख ७५ हजार हो कि, २ लाख ५० हजार हो कि, १ लाख २५ हजार हो ? साँच्चै कति हो, हाम्रो कलेजको वास्तविक कर ?’
यस पङ्क्तिका लेखकले यो कुरा एक उद्योगपतिलाई सुनायो ।
ती उद्योगपतिको उत्तर थियो, ‘यो एक कलेजको मात्र पीडा होइन । यस महानगरका हरेक ठूला भवन, स्कुल र कलेजका भवन, अस्पताल–नर्सिङ होम र मेडिकल कलेज, मल, डिपार्टमेन्टल स्टोर र सिनेमा हलसम्मका यस्तै कहानी छन् । हरेक करदाता त्यहाँ पुगेपछि लुटिन्छ, भुटिन्छ र आर्थिक रूपमा कुटिन्छ ।’
माथि उल्लेख गरिएका कलेज–सञ्चालक भन्दै थिए, ‘खासमा महानगरपालिकामा कुनै कुराको सिस्टम छैन । सिस्टम विकसित गरिएको भए एउटै भवनको तीन प्रकारले कर निर्धारण हुने थिएन । महानगरको घरजग्गा करलाई डिजिटल सिस्टममा लगेर निर्धारण गरे यस्तो सङ्कट आउने थिएन । हामीले यो कुरा धेरै पटक निवर्तमान मेयरलाई भन्यौँ । हामीले जति पटक भन्यौँ, उनले धैर्यपूर्वक हाम्रा कुरा सुने । र, करिब आधा घण्टाको प्रवचन दिँदै आगामी ३ महिनाभित्र सिस्टम विकसित गरिसक्ने कसम खाए । हामी ३ महिनापछि बुझ्न गयौँ । कुनै नयाँ सिस्टम अपनाइएको थिएन । उही ‘मिलाइदिने सिस्टम’–को दबदबा थियो ।’
घरजग्गा करमा मात्र होइन, महानगरपालिकाको नक्सा फाँटमा पनि उही ‘मिलाइदिने सिस्टम’–कै प्रकोप छ । नक्सा फाँटलाई समेत डिजिटल सिस्टममा लैजाने कुरा पाँच वर्षअघिदेखि नै उठेको हो । तर कहिल्यै पूरा भएन । के पनि सुनियो भने, त्यहाँका केही कर्मचारीले कर र नक्सा फाँटलाई डिजिटल बनाउन धेरै प्रयास गरे । तर प्रमुखकै विल पावर नभए पनि प्रयास स्वतः खेर गयो । सिस्टममा लगेपछि ‘मिलाइदिने खेल’ हुँदैन । अनि अतिरिक्त आम्दानी मर्छ । त्यसैले किन लानु सिस्टममा ?
अहिले स्थानीय तहको चुनावको माहौल छ । हरेक पार्टीका नेता आआफ्ना नारा, कार्ययोजना र घोषणापत्र लिएर महानगरको सडक र घरआँगनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले महानगरलाई भ्रष्टाचाररहित बनाउने र शून्य सहनशीलता अपनाउने वाचाबन्धन गरिरहेका छन् । यस्तै वाचाबन्धन निवर्तमान प्रमुखले गरेका थिए । भनेका थिए, म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन; अरूलाई पनि गर्न दिन्न । तर यथार्थमा के भयो र के गरियो, महानगरवासी सबैलाई छर्लङ्ग छ ।
हामी आशा र विश्वास गरौँ, अब चुनिएर आउनेहरू त्यस्ता नहुन् ।
