भाष्कर गौतम
२०७४ मा जतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैथियो, त्यसबेला आधारभूत रुपमा दुईवटा मुलभूत सवाल प्राथमिकतामा थिए । हाम्रा स्थानीय तहहरु लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन थिए । जनप्रतिनिधिहरु नभएकै कारण स्थानीय तहबाट जनताले पाउने आधारभूत सेवा सुविधाको प्रवाह ठीक ढंगले नभएको अवस्था थियो ।
लामो समयपछि हुन लागेको र नयाँ संविधानले पुनःरचना गरेको स्थानीय सरकार भएका कारण चुनावले नयाँ जनप्रतिनिधि दिने र तिनका माध्यमबाट जननताले आधारभूत सेवा सुविधा सजिलै पाउने सुनिश्चितता हुन्छ भन्ने आशा थियो । यति मात्रै होइन स्थानीय तहबाटै लोकतन्त्रले गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा उच्च थियो ।कतिपय स्थानीय तहले राम्रा काम गरेका छन्, जुन सबैका लागि अनुकरणीय बन्न सक्छन् । यद्यपि बहुसंख्यक स्थानीय सरकारले गरेका कमजोरीहरुबारे गम्भीर विमर्श पनि उत्तिकै जरुरी छ । ताकि आगामी दिनमा ती गल्तीबाट पाठ सिक्न सकियोस् ।
यतिबेला मुलुक स्थानीय चुनावबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर अर्को चुनावको तयारीमा जुटेको छ । नियमित अद्यावधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सफलताकै एउटा मुख्य सूचक मानिन्छ । यस हिसाबले हामी उपलब्धिकै मोडमा छौं भन्न सकिन्छ । हामी अर्को चुनावमा जाँदैछौं । नियमित समयक्रमको हिसाबले ‘अद्यावधिक निर्वाचन’ हाम्रो लोकतन्त्रमा आधारभूत रुपमा स्थापित भएको छ । विगतमा चुनाव हुने वा नहुने चिन्ता हुँदै आएका बेला अब त्यो विगत नदोहोरिने पक्का भएको छ ।
तर, कुनै पनि चुनावको नियमितता मात्रै सफलता मापनका लागि वा उपलब्धि मापनका लागि पर्याप्त हुँदैन । जतिबेला स्थानीय सरकार गठन भए, त्यसबेला ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने प्रचार व्यापक भयो । स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा ‘गाउँगाउँमा सिहंदरबार’ भन्ने बिम्ब जुन रुपमा खडा भयो र जुन आसयका रुपमा व्याख्या गरियो गलत तरिकाको अभ्यास त्यहीँबाट सुरु भयो ।
काठमाडौंको सिहंदरबार मुलुक सञ्चालनको मुख्य थलो मात्रै थिएन, जनताको पहुँच सजिलै निषेध गर्ने केन्द्र पनि थियो । त्यो सिंहदरबारमा अहिले पनि आमजनको पहुँच सहज छैन । यो पाँच वर्षको अवधिमा गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने बिम्बको प्रयोग गलत तरिकाले भयो । विगतमा जसरी आम नागरिक स्थानीय सरकारबाट पाइने आधारभूत सेवाबाट टाढा थिए, धेरै नागरिकका लागि ‘गाउँका सिंहदरबार’ पनि उत्तिकै टाढा सावित भए ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्नुको मूल आसय जनतालाई आधारभूत सेवामार्फत आश्वस्त तुल्याउने भन्ने थियो । जसरी जनतालाई आश्वस्त पार्ने त्यसको मर्म थियो, जनप्रतिनिधिलाई पनि उत्तिकै उत्तरदायी तुल्याउने भन्ने पनि थियो । यो मामिलामा स्थानीय सरकारहरुको असफलता भन्नु नै, उनीहरु सिंहदरबार जस्तो दुर्लभ हुने अवस्था हो । यसरी काठमाडौंको जस्तै गाउँको सिंहदरबार पनि सहजै उपलब्ध नहुने खालका भए कि भन्ने गलत प्रचार बलियो भयो । त्यस्तो प्रचारको माध्यम स्थानीय सरकारहरु भए ।
स्थानीय सरकार भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा आधारभूत सेवासुविधा प्रवाह गर्ने थलो हो । आधारभूत सेवा सुविधाका सवालमा जुन काम हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । सबैजसो स्थानीय सरकारले जनतासँग कर कसेर लिए । कर लिने सरकारले त्यस बराबरको सेवा जनतालाई दिने कुरा अनिवार्य शर्त हो । हाम्रा अधिकांश स्थानीय सरकार यो मामिलामा असफल भए । आफूले दिनुपर्ने न्यूनतम सार्वजनिक गुणस्तरको सेवाबारे उनीहरु उदासिन रहे । जनताबाट कर लिएर उनीहरुलाई सेवा दिने कुरामाभन्दा सेवा र कर दुवै महँगो बनाउने काम भयो । हाम्रा स्थानीय सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेको प्रष्टसँग देखियो ।
पछिल्लो समयमा जताततै डोजरे विकासको धेरै आलोचना भयो । यस्तो आलोचनाको मूलमर्म जनताको आवश्यकता एकातिर विकासे गतिविधि चाहिँ अर्कातिर केन्द्रीत भयो भन्ने हो । हामीकहाँ भइरहेको भनिएको विकास रचनात्मक भएन । बरु कुनै न कुनै रुपमा यो भ्रष्टाचारको माध्यम भयो । सहरहरु क्रमशः कंक्रिटको जंगल बन्दै गए । हरियालीयुक्त पूर्वाधार विकासको अवधारणालाई पूर्णतः वेवास्ता गरियो ।
कुनैबेला विराटनगरको वरगाछी चोकमा विशाल वरको रुख थियो । सडक विस्तारका क्रममा प्राविधिक कारण देखाएर त्यो रुख ढालियो । र, कंक्रिटको रुख जस्तो आकृति बनाइयो । जनप्रतिनिधिहरु आएपछि सहरमा हरियाली बढाउने योजना आउला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, उनीहरु कंक्रिटमुखी नै बने ।
विराटनगर होस् अथवा अन्य कुनै स्थानीय तह, बाटोघाटो सडक अहिले राम्रो भएको देखिन्छ । जनप्रतिनिधि थिएनन् भने ती सडक यस्तो हुन्थेनन् ? पक्कै हुन्थे यो नियमित प्रक्रिया हो । यी सडक आयोजनाहरु स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारको कुरा मात्रै होइन, थिएन । स्थानीय चुनाव अघि नै धेरै विकास आयोजनाहरु अघि बढेका थिए । जनप्रतिनिधिहरु आएपछि उनीहरुले मानक स्थापित हुने गरी के कामहरु थालनी भयो ? मुख्य कुरा यो हो । अधिकांश स्थानीय सरकारको काम यो कसीमा हेर्ने हो भने सन्तोषजनक लाग्ने छैनन् । यहाँ भुल्न नहुने कुरा के हो भने, संघमार्फत होस् या महानगर वा कुनै स्थानीय तहमार्फत होस्, यी विकास पर्यावरणमैत्री भएनन् । जनताका आधारभूत आवश्यकताभन्दा टाढाका विषय जस्तै बने ।
प्रत्येक वर्षजसो बर्खामा विराटनगरको उत्तरी र पश्चिमीमा क्षेत्रमा डुबान हुने गरेको छ । गएका वर्षहरुमा पनि डुबान भयो । निश्चित छ, यो समस्या फेरि दोहोरिनेछ । यसले विराटनगरको अव्यवस्था दर्शाउँछ । यो डुबान कति अव्यवस्थित बस्ती विस्तारको परिणाम हो र कति प्राकृतिक कारण हो यसबारे गहिरो अनुसन्धान जरुरी छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि हामी भन्नसक्छौं, हाम्रो विकासमा हरियाली गायब छ । व्यवस्थित योजना गयल छ । सामान्य जनताको जीवन गुणस्तरीय बन्ने अवस्था छैन । सामान्यजनका आधारभूत आवश्यकता स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेनन् । बरु विकासका नाममा निश्चित पंक्तिले ठेक्कापट्टा हात पार्ने, पार्टीका नेताले सार्वजनिक जग्गा हडप्ने काम भएका छन् ।
विकासका गतिविधिले जनतालाई आर्थिक रुपमा फक्रिने अवसर दिनुपर्छ । तर, यो विकासले आर्थिक रुपमा धनी र गरिबबीचको खाडल झनै बढाउने काम भएको छ । हुँदाखाने र हुनेखानबीचको दुरी बढाउने ढंगको ‘विकास’ विकास नभएर विभेद हो । अहिले चलनमा रहेको भनिएको ‘विकास’ ले न रोजगारी सिर्जन गर्न सकेको छ, न विभेद कम गर्न सक्ने अवसर नै सिर्जना गरेको छ । बेथिति र भ्रष्टाचार बढेको छ । योभन्दा राम्रो काम गरेर आफूलाई मानकका रुपमा स्थापित गर्ने अवसर धेरै स्थानीय तहले उपयोग गरेका छन्, बहुसंख्यकले अवसर खेर फ्याँकेका छन् ।
यी विषयहरुलाई जनताले बलशाली रुपमा आउँदो चुनावमा उठाउने, बहस गर्ने र जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने बनाउने प्रयास गर्न जरुरी छ । अब पनि ‘माथि’बाटै थोपरिने ‘विकास’ कै निरन्तरता हुनुहुँदैन । स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विकास , जनताको आवश्यकता अनुसार विकासको अवधारणा अघि सारिनुपर्छ । काठमाडौं वा कुनै नगरमा बसेर एकलकाँटे रुपमा कोरिने विकासको चित्रले भौगोगिक, भाषिक, साँस्कृतिक विविधता सम्बोधन गर्न सक्दैन । यहाँ अनेक विविधता छन् । त्यसले चुनौती पनि ल्याउँछन् । यति विविधतायुक्त परिवेशमा विकासको एउटै मोडेलले काम गर्न सक्दैन । नेपालमा रहेको विकासको भाष्यलाई बदल्नुपर्छ । विभेद बढाउने, धनी र गरिबबीचको खाडल झनै बढाउने होइन, किनारामा पारिएका नागरिकलाई आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने ढंगको विकास अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ । हाम्रा स्थानीय सरकारहरु यसको पहिलो ‘आर्किटेक्चर’ हुनसक्छन् ।
(राजनीतिशास्त्री गौतमसँग हाम्रोमतले गरेको कुराकानीमा आधारित)
