मधु राई
सन् १८६० मा केट शेफर्ड बेलायतबाट न्यूजिल्यान्ड बसाइँ सरिन् । उनलाई न्यूजिल्यान्डको शासन व्यवस्थाले बिझायो । त्यहाँ छात्रछात्राहरुसँगै शिक्षा आर्जन गर्ने तथा महिलाहरु पनि पुरुष जस्तै बाहिर काम गर्थे । तर, महिलाहरुले मतदान गर्न पाउँदैन थिए । यी सबै कुरा थाहा पाएपछि उनले यसका लागि अभियान सञ्चालन गरिन् । यसरी सन् १८९३ अर्थात् आजभन्दा १२८ वर्षअघि न्यूजिल्यान्डले विश्व इतिहास रच्यो महिलाले मतदान गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गरेर । न्यूजिल्यान्डपछि अष्ट्रेलियाका महिलाहरुले सन् १९०२ मा मताधिकार पाए भने नर्डिक देशहरु जस्तै फिनल्यान्डले सन् १९०६, नर्वेले सन् १९१३ तथा डेनमार्क र आइजल्यान्डले एकैसाथ सन् १९१५ मा मताधिकार पाए । यस्तै उक्त अभियान सफल पार्न र राजनीतिमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि उनीहरुले थालेका घोषित र अघोषित अभियान तथा आन्दोलनबारे क्यारिन जेनरको पुस्तक ‘विनिङ भोट फर विमेन’ मा पढ्न पाइन्छ ।
यसरी अमेरिका, युरोपलगायत नेपालबाहेक दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा महिलाले मताधिकार प्राप्तिका लागि धेरै संघर्ष गर्नु परेपनि नेपाली महिलाहरुले मताधिकार प्राप्तिका लागि त्यस्तो संघर्ष गर्नु नपरेको इतिहासले देखाउ“छ । विभिन्न अध्ययन अनुसार विक्रम संवत् २००४ सालमा सहाना प्रधानको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री श्री ३ पद्मशमशेर राणासमक्ष महिलाले मताधिकारका लागि माग राखे र सहजरुपमै उनले ‘हुन्छ’ भनेपछि नेपाली महिलाहरुले पुरुषहरुस“गै मताधिकार पाएको देखिन्छ । यस्तै राणाकालीन शासन व्यवस्था विरुद्ध लडेका मंगलादेवी सिंह, साधना अधिकारी,साहना प्रधानलगायत कामाक्षादेवीहरुले छोरीले पढ्न पाउनुपर्छ भनेर शुरु गरेका आन्दोलन जनमानसले बिर्सेका छैनन् । यद्यपि ती अग्रणी महिलाहरुले इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा महिला अधिकारका लागि गरेका योगदानबारे वर्तमान समयका अधिकांश महिला राजनीतिकर्मीले बिर्सेको देखिन्छ । किनभने तीनै तहको सरकारमा सहभागिता जनाउ“दै आएका अधिकांश महिला राजनीतिकर्मीहरुले जनमुखी शासन व्यवस्थाका लागिभन्दा पुरुषवादी सोच र काम गराइलाई नै मलजल गरिरहेको देखिन्छ ।
त्यसो त किन र केका लागि राजनीति गर्ने भन्ने विषयमा अधिकांश पुरुष राजनीतिकर्मीहरु स्वयं प्रष्ट नभएको परिप्रेक्ष्यमा जनताले जनमुखी शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नु व्यर्थ छ । यसरी जनमुखी शासन व्यवस्थाबारे अनभिज्ञ जनप्रतिनिधिका कारण पनि समाजको सन्तुलित विकास हुन सकेको छैन । यसो हुनुमा राजनीतिक दलहरुको स्कुलिङ पनि एक हो भन्न सकिन्छ । जहा“ पुरुष र महिला राजनीतिकर्मीहरुबीच विभेद गरिन्छ । यस्तै विभिन्न दलहरुको स्कुलिङमा जनमुखी शासन व्यवस्था कसरी स्थापना गर्ने भन्नेबारे त्यति चर्चा हुँदैन । उनीहरुको दस्तावेज र विधिविधानमा जे भएपनि कोटा पु¥याउन मात्र अधिकांश महिला राजनीतिकर्मीहरुलाई जिम्मेवारीबिनाको पद दिइन्छ ।
विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रोजस्तो मुलुकमा जनमुखी शासन व्यवस्थाका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीति गर्नेहरुको हालिमुहाली छ, नेपाली राजनीतिक वृत्तमा । यस्तै जनतालाई के कस्तो विकास चाहिएको छ भन्ने विषयमा अधिकांश राजनीतिकर्मीहरु अलमलिएको देखिन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा महिला राजनीतिकर्मीहरु स्वयं अलमलिनु स्वाभाविक हो । यस्तै हरेक दलको विगत र वर्तमान राजनीतिक गतिविधि हेर्ने हो भने अधिकांश राजनीतिकर्मीहरुको विकास निर्माणको काममा भन्दा अधिकांशको समय भेला र गोष्ठीहरुमा बित्ने गरेको छ । यस्ता भेला र गोष्ठीहरुमा समय र ऊर्जा खर्चेका अधिकांश महिला राजनीतिकर्मीहरुकोे भूमिका भनेको पुरुषको पक्षमा जनमत बनाउनु र उनीहरुका लागि माथि उक्लिने भ¥याङ बनिदिनु मात्र साबित भएको छ । जसको खुड्किलो चढेर पुरुष राजनीतिकर्मीहरुले पद प्रतिष्ठा हासिल गर्छन् र कालान्तरमा महिलाहरुलाई नै पाखा लगाउन हरसम्भव प्रयास गर्छन् । यस्तै बेलाबेला महिलाहरुले सामाजिक मुद्दाहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाह“दा तिनै पुरुष राजनीतिकर्मीहरु उनीहरुलाई ‘ट्याउँ ट्याउँ’ नगर्न भन्दै भाषणबाजी गर्न पछि पर्दैनन् ।
त्यसो त अरुबेला नसम्झे पनि निर्वाचनताका भने सबै दलले महिलालाई सम्झने गर्छन् । यही वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय निर्वाचनमा आ–आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन राजनीतिकर्मीहरु विगतमा झैंं यसपाली पनि दलका भ्रातृ संघसंठनहरुले चुनावलाई लक्षित गरेर भेला र गोष्ठीहरु आयोेजना गर्न थालेका छन् । यस्ता भेला र गोष्ठीहरुमा महिलाको उपस्थिति बाक्लै देखिन्छ । यस्ता भेला तथा गोष्ठीहरुमा अधिकांश महिलाको भूमिका वक्ताभन्दा पनि श्रोताको रुपमा रहने गरेको छ । यस्ता भेलामा राजनीतिकर्मीहरुले ‘महिलाले किन राजनीतिमा चासो राख्नुपर्छ ?’ भन्ने विषयमा त्यति समय र ऊर्जा खर्चेको देखिंदैन । बरु पुरुष राजनीतिकर्मी ‘हाम्रो दललाई जसरी पनि जिताउनु पर्छ है ।’ भन्दै महिलाहरुलाई यस्ता भेला र गोष्ठीहरुमा अनिवार्य उपस्थित गराउन भरमग्दूर प्रयास गर्छन् ।
वास्तवमा नेपाली राजनीतिमा आफ्नो उत्पादनशील उमेर र समय खर्चेका अधिकांश महिला राजनीतिकर्मीहरुले यस्ता भेला र गोष्ठीहरुमा पुरुषले जस्तै भाषण गर्न सिके पनि अधिकांश दलहरुले उम्मेदवार चयन गर्दा फेरि पनि पुरुषहरुलाई नै प्राथमिकता दिने गरेका छन् । यसरी दलहरुमा पुरुषवादी चिन्तन हावी हुँदै जानु र महिलाभन्दा पुरुष नै योग्य देखिनुका थुप्रै कारणहरुमध्ये महिला राजनीतिकर्मीहरुको पृष्ठभूमि, योग्यता, सामाजिक र आर्थिक हैसियत प्रमुख रहँदै आएको छ । यस्तै अर्को प्रमुख कारण भनेको महिलाले महिलालाई योग्य नदेख्नु र पुरुषले चयन गरेका उम्मेदवारलाई सहीछाप लगाउनु पनि एक हो । यस अर्थमा फेरि पनि महिलाका लागि राजनीति भनेको आफ्नो विचार र स्वविवेकलाई थाती राखेर पुरुषले गर्ने जस्तोसुकै निर्णयलाई सही ठान्नु पनि एक हो । कतिपय हाम्रा टोलछिमेकका महिला राजनीतिकर्मीहरु तीनै तहको सरकारमा जनप्रतिनिधिका रुपमा पुगेका छन् । यस्ता महिला प्रतिनिधिहरुले विगत र वर्तमानमा के कस्तो काम गरे र गर्दैछन् भनेर गम्ने हो भने त्यति धेरै आशावादी हुने ठाउँ देखिंदैन । स्थानीय राजनीतिको के कुरा गर्नु, प्रदेश र संंघमा नाम चलेका महिला राजनीतिकर्मीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता देखिंदैन ।
यस्तै हरेक दलको विधानमा महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था गरेपनि प्रमुख र वडाध्यक्ष पद पुरुषलाई नै दिने गरिएको छ । विगतको जस्तै परिदृश्य यसपाली पनि दोहोरिने निश्चित छ । उपल्लो तहका पुरुष राजनीतिकर्मीहरु निर्वाचनताका मतदातालाई आकर्षण गर्न घोषणपत्र बनाउन व्यस्त छन् भने तल्लो तहका कार्यकर्ताहरु विशेषगरी महिलाहरु जनमत बटुल्न व्यस्त छन् । विडम्बना भन्नुपर्छ दलहरुले बनाउने यस्ता घोषणापत्रमा जनसरोकारका विषय कम र भौतिक संरचना निर्माणका कुरा धेरै समेटिने गरेका छन् । अधिकांश दलले चुनावपछि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका बू“दाहरु बिर्सने गरेका छन् । यसो हुनुमा राजनीतिकर्मीहरु मात्र हैन्, मतदाताहरु पनि दोषमुक्त भने छैनन् । किनभने अधिकांश मतदाताहरुको चासो चिन्तामा जनसरोकारका विषयहरु नै पर्दैनन् । यसको फाइदा दलहरुले पटक–पटक उठाउँदै आएका छन् । वास्तवमा जनसरोकारका विषयमा त्यति चासो नराख्ने मतदाताकै कारण जुनसुकै पृष्ठभूमि भएकाहरु उम्मेदवार बन्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय राजनीतिमा लामो समय र ऊर्जा खर्चेका समाजसेवी पृष्ठभूमि भएकाहरुभन्दा पनि चुनावताका मनलाग्दी खर्च गर्न सक्नेहरु नै दलहरुको प्राथमिकतामा पर्न थालेका छन् । यी र यस्ता कतिपय कारणमध्ये आर्थिक कारणले पनि महिलाहरु दल विशेषको प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ । हुन पनि हो, पितृसत्तात्मक नेपाली समाजमा अधिकांश महिलाहरु अझै पनि घरपरिवारमै आश्रित छन् । यसो हुँदा उनीहरुले न त अतिरिक्त खर्च गर्न सक्छन् न त आफू आबद्ध दललाई आर्थिक सहयोग नै गर्न सक्छन् । विगतमा यस्तो विषम परिस्थितिबाट गुजे्रका बहुसंख्यक महिला राजनीतिकर्मीहरु अहिले राजनीतिबाटै पलायन भएका छन् भने हाल राजनीतिमा सक्रिय महिलाहरु यी र यस्ता नदेखिने अनेकौं कारणले उनीहरुका लागि राजनीति ‘न त मरिजानु न त गरिखानु’ सरह भएको छ ।
वास्तवमा राजनीति गर्नु भनेको समाजको सेवा पनि गर्नु हो । तर, नेपाली राजनीतिको विगत र वर्तमान हेर्ने हो भने अधिकांशका लागि राजनीति गर्नु भनेको सहजरुपमा पद र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने माध्यम हो । विशेषगरी पुरुष राजनीतिकर्मीहरुका लागि प्राप्त हुने यस्तो पद र प्रतिष्ठा महिलाका कारण पनि सहज र सम्भव भएको देखिन्छ । किनभने तीनै तहको सरकारमा सहभागी महिलाहरु निर्णायक तहमा पुगेपनि उनीहरुको उपस्थिति र भूमिका गौण देखिन्छ । यसो हुँदा पनि महिलाले किन र केका लागि राजनीति गर्नु भन्ने यक्ष प्रश्न खडा भएको छ । हुन पनि हो, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९४८ देखि विभिन्न समयमा गर्दै आएको विश्व महिला सम्मेलनमा समानता, विकास र शान्तिका लागि घोषणापत्र र कार्ययोजनाहरु पारित गर्दै आएको छ ।
दुई दशकअघि महासभाले बेइजिङ +५ को समीक्षा अवसरमा पारित गरेको दस्तावेज सम्बन्धी जानकारीपत्रमा महिला सशक्तिकरणसँग गाँसिएका १२ वटा सरोकारका क्षेत्रमध्ये एउटा शक्ति संरचना र निर्णायक तहमा महिला भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै नीति निर्माणको तहमा लैङ्घिक समानताको अभाव देखिएको हुनाले विधायिकी, सरकारी र कार्यकारिणी स्तरमा महिलाको अर्थपूर्ण र समान सहभागिता हुन नसकेको महासभाले औल्याएको छ । यस्तै शक्ति संरचना र निर्णायक तहमा महिलालगायत महिला सशक्तिकरणसँग गाँसिएका अन्य सरोकारका क्षेत्रबारे अधिकांश महिला राजनीतिकर्मीहरु अनभिज्ञ छन् भन्दा फरक नपर्ला । पछिल्लो समय तीनै तहको नीति निर्माणको तहमा पुगेका महिला राजनीतिकर्मीहरु महिला सशक्तिकरणलगायत महिला विकासका तमाम मुद्दाबारे अनभिज्ञ हुँदाको परिणाम भन्नुपर्छ, भुइँतहका बहुसंख्यक महिलाका लागि राजनीति भनेको पुरुषका लागि खोला तर्ने लौरा साबित हुँदैछ ।
समग्रमा महासभाले सुझाए अनुसार महिला राजनीतिकर्मीहरुलाई राजनीतिको शक्ति संरचना र निर्णायक तहमा उनीहरुको अर्थपूर्ण र समान सहभागिताका लागि अल्पकालिन र दीर्घकालिन लक्ष्य र उद्देश्यहरु तयार पार्न जरुरी छ । त्यतिले मात्र पुग्दैन, यस्ता लक्ष्य र उद्देश्य तयार गर्दा पुरुष राजनीतिकर्मीहरुले होस्टेमा हैंसे गर्न जरुरी छ ।
