पवन सारडा
जब–जब मुलुकमा निर्वाचन आउँछ, हरेकपटक दाबेदारहरुको लर्को लाग्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि मुलुकमा तीन तहका सरकार अस्तित्वमा छन् । यसर्थ पनि तीन वटै तहका चुनावमा दाबेदारहरुको लामो सूची बन्ने गरेको छ । त्यो सूचीमा राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरु त हुने नै भए । सक्रिय राजनीतिभन्दा निकै पर रहेका उद्योगी–व्यवसायी तथा विभिन्न पेशाकर्मीहरुको पनि उत्तिकै दाबी देखिन थालेको छ । अहिले धेरै ठाउँमा उद्योगी व्यवसायी चुनावमा प्रत्यक्ष उठेर पनि जित्ने अवस्था छ । खुलेर आयो भने जनताले भोट दिने अवस्था पनि छ, जितिरहेका पनि छन् । यो राजनीतिक पार्टीहरुका लागि ज्यादै गम्भीर कुरा हो । किनभने राजनीतिक पार्टीहरुले इमान्दारिता प्रदर्शित गर्नुपथ्र्यो त्यो गरेका छैनन् ।
केही समयअघि मात्रै भारतको पञ्जावमा चुनाव भयो । त्यहाँ एउटा पार्टीको ७०÷८० सिट आउँदा २५ जना डाक्टर , १० जना कानून व्यवसायी छन्ं । त्यस्तै १५ जना चार्टड एकाउन्टेन्ट लगायत छन् । मूलरुपमा राजनीतिक मानिसले धेरै जितेका छैनन् । नेपालमा पनि यही स्थिति देखियो भने जनताले उद्योगी, व्यवसायी, इन्टलेक्चुएल उम्मेद्वारतिर बढी ध्यान दिनसक्छन् । यसरी राजनीतिक पार्टीहरुप्रतिको मोह भंग हुने व्यापक सम्भावना छ । दल र तिनका नेता कार्यकर्ताका लागि यो गम्भीर चिन्ताको विषय बन्नुपर्छ ।
दशकौंसम्म राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय रहेकाहरुको उपस्थिति हुँदाहुँदै राजनीतिभन्दा बाहिरका मान्छेहरुको राजनीतिमा प्रभाव कसरी बढ्दै गयो ? यसका बारे ठूलै र गहिरो अध्ययन हुनसक्छ । तर, हामीले सर्सती हेर्दा आउने एउटा मुख्य कारण भनेको राजनीतिले आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले निर्वाह गर्न नसक्दा गैर राजनीतिक व्यक्तिहरु राजनीतिको केन्द्रमा पुग्ने अवस्था आइरहेको छ । यो दलका नेता कार्यकर्ताहरुका लागि चिन्ताको विषय हो ।
राजनीति सबै नीतिहरुको मूल नीति हो । यसर्थ यो सही र राम्रो हुँदा देशका अन्य सबै अवयवहरु सही ठाउँमा हुन्छन् । राजनीति अस्थिर र गोलमाल हुँदा मुलुकको सबै क्षेत्र कसरी कमजोर हुनपुग्छ भन्ने कुरा हामीले विगतमा भएका सशस्त्र विद्रोह र आन्दोलनहरुमा देखेकै छौं । यसर्थ राजनीति राम्ररी अघि बढ्नुपर्छ । त्यसो हुननसक्दा अनेक समस्या आइलाग्ने खतरा हुन्छ ।
हामी निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु चाहन्छौं, राजनीति राम्ररी अघि बढोस् । मुलुकको आर्थिक उन्नतिको खाका कोरोस् । सबै पक्षको साथ र विश्वास लिएर राज्य अघि बढोस् । तर, अवस्था त्यस्तो छैन । हामी राज्यले निर्धारण गर्ने हरेक नीति अनुशरण गर्छौं । नेपालमा कुनै पनि सरकारले ५ वर्ष राम्ररी काम गर्न सकेको छैन । मन्त्रीपिच्छे नीति फेरिन्छ । यसले नीतिगत अस्थिरता निम्त्याउँछ । यसपटक पनि जेठ १५ मा एउटा बजेट आयो । सरकार फेरेपछि अर्को बजेट आयो । त्यस बजेटमा केही चिजमा व्यापक परिवर्तन ल्याइयो । कुनै पनि आर्थिक नीतिहरु तय गर्दा दीर्घकालीन रुपका लागि व्यापक छलफल र अध्ययन गरेर ल्याउने प्रयास
किन हुँदैन ? यही प्रश्नको ठोस उत्तर दिन नसक्दा सरकारले विश्वास गुमाएको छ । जब राजनीतिले विश्वास गुमाउँछ, त्यसबेला गैर राजनीतिक मान्छेहरु जनताको नजरमा पर्नु अस्वाभाविक होइन ।
पछिल्लो समयमा सरकारले स्टिलमा ड्युटी लगायतका विषयमा नयाँ नीति ल्यायो । हामीले सरकारलाई नीति परिवर्तन गर्ने हो भने दुई वर्षको समय दिनुपर्छ भनेका थियौं । तर, नीजि क्षेत्रको कुरालाई सरकारले सुनेन । त्यहीबेला– अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो ‘हामीसँग धेरै विद्युत् छ विद्युत् खपत गर्नका लागि त्यसखालका स्टिल उद्योग ल्याउनु पर्यो ।’ हामीले त्यसबेला पनि त्यस खालका उद्योगलाई विद्युत् सहुलियत दिनुहोस् त्यसमा हाम्रो अब्जेक्सन छैन । हामीले ऊर्जामन्त्रीसँग पनि भेट्यौं । उहाँले पनि तपाईहरु ठूलो लगानी ल्याउनुहोस् । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । हामीसँग कति विजुली चाहिन्छ छ भन्नुभयो । प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आउनुभयो । विराटनगरको तीनवटै उद्योगीहरुको संगठन मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र उद्योग परिसंघलाई बोलाएर भन्नुभयो ‘तपाईलाई कति विजुली चाहिन्छ म दिन्छु ।’ तर, अहिले भन्दैहुनुहुन्छ , विजुली छैन । एक्कासी विजुली कसरी गयो ? अहिले ८ महिना भइसक्यो । सरकारले विकास बजेट २५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । अबको ३÷४ महिनामा हामीले ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्छौं ? ७५ प्रतिशत बजेट त्यही बेला खर्च हुन्छ भने हाम्रो उत्पादन पनि त्यही समयमा बेच्ने हो । त्यही बेलामा गएर लोडसेडिङमा गइदियो । अब उत्पादन कसरी गर्ने ? हाम्रो राजनीतिले आफ्नै वाचाहरु किन यति चाँडै भुल्छ ? किन गम्भीरता देखाउँदैन राजनीति ? यस्ता प्रश्नहरुले नै हो, राजनीतिमा सक्रिय रहेकाहरुको सफलता र असफलता मापन गर्ने ।
राज्यले कुनै पनि नीति ल्याउँदा हचुवाको भरमा ल्याउनु हुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यसरी नीति ल्याउँदा उद्योगको विकास हुँदैन । निजी क्षेत्रले अभिभावकका रुपमा उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई लिन्छौं । यो दुई वटा मन्त्रालय उद्योगी व्यवसायीसँग बुझेका मानिस हुनुहुन्छ । बैंकको ब्याज, कर, तथा भन्सारको विषयमा कुरा गर्न उद्योग मन्त्रालय वा अर्थमन्त्रालय जाँदा पनि सुनुवाई हुँदैन । अब हामी कहाँ जाने ? हामीलाई कसैले त अभिभावकत्व दिनुपर्यो । राजनीतिले हामीलाई अभिभावकत्व नदिए आफै अग्रसर भएर त्यो ठाउँ ताक्ने अवस्था स्वतः आउँछ । हामी पनि देशभक्त नागरिक हौं, राज्यलाई कर बुझाउँछौं । यहाँको ऐन कानून अनुसार अघि बढेका छौं भने, त्यो अवसरबाट हामी किन पछि हट्ने भन्ने सोच आउनु अस्वाभाविक होइन ।
पछिल्लो समयमा बंगलादेशले राम्रो आर्थिक प्रगति गरेको छ । बंगलादेश आक्रामक रुपमा बहुआयामिक फड्को मार्ने अवस्थामा छ । भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स वा नेपाल, सबैभन्दा बंगलादेशको जिडिपी धेरै बढेको छ । व्यापारिक गतिविधि धेरै भएको छ । उसले राम्रो नीति नियम बनाएको छ । खासगरी गार्मेन्ट निर्यात धेरै बढाएको छ । लगानीको अवसर राम्रो भएको छ । बंगलादेशको भ्रमणमा यहाँका उद्योगीहरु जाँदा मन्त्रीहरुसँग कुरा गर्दा संसद्मा एक तिहाई संख्यामा निजी क्षेत्रका मानिसहरु सहभागी हुने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था गरेको पायौं । हामीले महिलालाई ३३ प्रतिशत गरेजस्तै उद्योगीलाई ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरेका रहेछन् । उल्लेख्य संख्यामा उद्योगी व्यवसायीको प्रतिनिधित्व संसदमा हुँदा लगानीको वातावरण बनाउने गरी कानूनहरु बनाउने काम भएको छ । हामी पनि ५÷१० जना त राखिदिनु पर्यो नि संसदमा भन्दै आएका र्छौं । तर, हामीकहाँ ‘शो पिस’ को रुपमा एक दुई जना राख्ने चलन छ । यसले उपलब्धि केही दिने छैन ।
नीतिगत रुपमा बलियो बाटो देखाउन सक्ने, मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा सहयोगी भूमिका गर्ने खालका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राजनीतिले महत्व दिएकै छैन । कुनै पार्टीसँग आवद्ध भएर दायाँबायाँ काम गर्नेहरु बढी ‘हाइलाइटेड’ भएका छन् । तुरुन्तै कमाउनेहरु फाइदामा गएका छन् । तर, सयकडौं वर्षदेखि नेपालको माटोमा काम गरिरहेका उद्योगीहरु धेरै प्रताडित भइरहेका छन् । जब नयाँ नीति आउँछ, एक्कासी नयाँ मानिस आउँछ । तुरुन्तै नाफा लिएर अरबौं, करोडौंको मालिक हुन्छ । जो यहाँ ५० सौं वर्षदेखि निरन्तर रुपमा काम गरिरहेका छन्, अनुशासन पालना गरिरहेका छन् र बलियो राजनीतिक पहुँच छैन भने उनीहरु पीडित नै भइरहेका छन् । हाम्रो राजनीतिले प्राथमिकता भुल्दा आएको दुष्परिणाम हो यो ।
यिनै कमजोरीहरुका आधारमा हामीले विगत र वर्तमानको मूल्यांकन गर्ने र कमजोरीहरु सुधार्ने प्रण गर्नुपर्छ । सन् १९७५ भन्दा पहिले हामी नेपालबाट भारतमा चामल पठाउँथ्यौं । आजभन्दा ४० वर्ष अगाडि भारतमा अनिकालले मानिस मर्थे । नेपालको तराईमा धान अत्याधिक उत्पादन हुन्थ्यो । जनसंख्या कम थियो । १९७५ पछि नेपालमा पहाडबाट मानिसहरुको बसाईसराई तराइमा बढ्यो । जग्गाहरु टुक्राटुक्रामा खण्डित भयो । यहाँ झरेपछि जग्गा पनि रहेन । पहाडमा उत्पादन हुन पनि कम भयो । झापा, मोरङ सुनसरी खाद्यान्नको भण्डार थियो । ४० वर्ष अगाडिको जग्गाको तुलनामा अहिले आधा जग्गा मात्रै कृषियोग्य छ ।
भारतमा त्यहाँ पनि जग्गा बढेको होइन । तर, उनीहरुले कृषियोग्य जमिन बनाए । किसानलाई सहुलियत दिए । भारतमा गरिवलाई ३ रुपैयाँ किलोले चामल दिन्छ । अहिले कोभिडको बेलामा पूरा उत्तर प्रदेशमा जनतालाई निःशुल्क खाद्यान्न दियो । भारतले कुनै पनि देशबाट चामल आयात गरेको छैन । पहिले भारत अमेरिकाबाट कुहेको रातो गहुँ आयात गथ्र्यो । आज भारत निर्यात गर्ने हैसियतमा कसरी पुग्यो ? प्रष्ट छ, त्यहाँ भिजनले काम गर्यो । राजनीतिक प्रतिबद्धताले काम गर्यो । हाम्रो अवस्था भने ठीक उल्टो देखिन्छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
कुराकानीमा आधारित
