गणेश लम्साल
आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनको लागि शनिबार रातिदेखि निर्वाचन आयोगले कडाईका साथ निर्वाचन आचारसंहिता पनि लागू गराइसकेको छ । यसैले अब सिंगो देश नयाँ वर्ष २०७९ सँगै पूर्णरुपमा चुनावमा होमिनेछ । दलहरुले उम्मेदवारहरु तय गर्न थालिसकेका छन् । कतै पार्टीले उम्मेदवार घोषणा गर्दैछ, कतै आकांक्षीहरु चर्चामा आउन र समाजमा दबाब बढाउन आफंै उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।
शासनका लागि राजनैतिक पार्टीहरुमार्फत नै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र यही परम्परा पनि हो । र अब देशभरका पालिकाहरुमा ५ वर्ष आफ्नो शासन स्थापित गर्न ठूला साना राजनैतिक दलहरु मात्र नभएर स्वतन्त्र र बागी उम्मेदवारहरुसमेत मैदानमा आउनेछन् । जनताले १० वर्ष जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरु गरेर ल्याएको संघीय गणतन्त्र नेपालको निर्वाचन चाँही अत्यन्तै खर्चिलो र भड्किलो भएको गुनासो छ । यसैले पनि दलहरुकै सुझावका आधारमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय संयन्त्र मार्फत आचारसंहिता अनुगमन गर्ने योजना पनि बनाएको छ ।
आगामी वर्ष पालिकाहरुको मात्र नभए प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभादेखि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन हुनेछ । यसैले पनि निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको अझै बिशेष महत्व हुनेछ । हामीले आचारसंहिता पालना गराएर दोस्रो पालिका निर्वाचन सम्पन्न गराउँन सक्यांै भने आगामी निर्वाचनमा अझै परिष्कृत र व्यवस्थित रुपले चुनावलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन सक्नेछौं । आचारसंहिता नैतिक मात्र नभएर कानुनी बन्धन पनि हो । स्वच्छ र पारदर्शी निर्वाचनको दिशानिर्देश हो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहदेखि नै अनुगमन समिति निर्माण हुनेछ । निर्वाचनमा हरेक पालिका, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश अनि केन्द्रीय स्तरमा आचारसंहिता पालना गराउन अनुमन समिति निर्माण हुनेछन् । पालिकाहरुमा निर्माण हुने अनुगमन समितिमा स्थानीय राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, गाउँ–नगरपालिका कार्यकारी अधिकृत, प्रहरी अनि पत्रकार र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुनेछन् ।
निर्वाचन आयोगले एक लाख रुपैयाँ जरिवना र उम्मेदवारी खारेजीसम्मको कडा दण्डसहितको आचारसंहिता जारी गरेको छ । जसले सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्नेछ । निर्वाचनमा हुने अपराध, दुव्र्यवार, गलत अभ्यास, डरधम्की र प्रलोभन आदि कार्य हुन दिँदैन । जसले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीयसँगै मितव्यापी पनि बनाउन सघाउँनेछ । अझै फराकिलो भएर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आचारसंहिता उम्मेदरवारलाई मात्र हैन नेता, मन्त्री, कर्मचारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार, पर्यवेक्षक अधिकारकर्मीदेखि मतदातासम्म सबैलाई लागू हुन्छ । यसैले जारी भएको निर्वाचन आचारसंहिताबारे आम नागरिकलाई जानकारी गराउने जागरण अभियान पनि सबै स्तरबाट थाल्नुपर्छ ।
धेरैलाई लाग्न सक्छ, निर्वाचन आचारसंहिता ‘मानो त देव न मानो त पत्थर’ झैं हो भन्ने भान छ । तर, निर्वाचन आयोगले निर्माण गरेर लागू गराएको आचारसंहिता देखाउने डकुमेन्ट मात्र नभएर दण्ड सजाय गर्ने अधिकारसहितको निर्देशन पनि हो । यसैले हामीले आचारसंहितालाई खेलाँचीका रुपमा लियौं भने त्यो हाम्रै लागि अभिशाप हुनेछ । किनभने अब हिजोको प्रजा जनता हुँदै अब सचेत नागरिकका रुपमा रुपान्तरित भइसकेका छन् । आफ्नो अधिकार र अवसरबारे धेरै जान्ने बुझ्ने भइसकको छैन । यसैले पैसा, प्रलोभन र बाहुबलका भरमा निर्वाचन जित्छु भन्ने दल र तीनका उम्मेदवारहरुले आशा छाड्नुपर्छ ।
आचारसंहिता उल्लंघन गरेको कुरा सिंहदरवारमा बसेर निगरानी गर्ने र जिल्लामा सीमित कर्मचारीको भरमा व्यवस्थापन गरिरहेको निर्वाचन कार्यालयलाई प्रायः थाहा हुदैन । र, थाहा भएपनि उसले मात्रै कडा कार्वाही गर्नसकेको अवस्था छैन । यसैले स्थानीय तहमा नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरु नै आचारसंहिता पालना भए नभएको अनुगमनमा सक्रिय हुनुपर्छ । यदि उल्लंघन भएको पाइएमा ‘स्पोट’ कारवाही गराउनेदेखि उम्मेदवारी खारेज गराउनेसम्म दबाब बढाउनुपर्छ । आचारसंहिता उल्लंघन हुने भनेकै फिल्डमा हो । अझ गरिब, दलित र सिमान्तकृत समुदायहरुको समुदायमा हो । यदि यसो भएमा पहुँच, पैसा र गुण्डागर्दीको दबाबमा चुनाव जित्नेहरु फेरि पनि हाबी हुनेछन् । कुशासन मस्तले मोटाउँनेछ । अधिकारका दावेदारहरु झन् दुब्लाउनेछन् । तर, स्थानीय समिति सक्रिय भयो भने पक्कै पनि काठमाडांैमा भएको निर्वाचन आयोगले के गर्न सक्छ र ? भन्दै आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरु गाउँगाउँमा थालेको दबाब अभियानले दण्डित हुन बाध्य हुनेछन् । यसमा निष्पक्ष र पारदर्शी अनि मितव्यपी निर्वाचन चाहने सबै पार्टीका युवा र विद्यार्थी अनि नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु आग्रह पुर्वाग्रहबाट मुक्त भएर स्थानीय तहको अनुगमन समितिमा सक्रिय हुन सक्नुपर्छ ।
धेरै आचारसंहिता उल्लंघन हुने समय मौन अवधि हो । यसलाई ‘कत्लकी रात’ पनि भन्ने गरिएको छ । यही सयममा धेरै पैसा र पहुँचको खेल हुने गर्दछ । मुखियाहरुले धाकधम्की दिएर गाउँ नै खरिद गर्ने गरेका छन् । भोजभतेर खुवाएर मत खरिद गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा सुशासन चाहने हैन, कुशासनमा लिप्त जनप्रनिनिधिले शासन गर्ने अवसर पाउँदै आएका छन् । यसैले आचारसंहिता पालनामा हामी सबैजना चनाखो बनौं । गाउँटोलमा समूहहरु बनाएर ‘जसले गर्छ, आचारसंहितामा झेल, त्यो पार्टी र उम्मेदवार फेल’ भन्ने नारासहित अनुमगन अभियान चलाआंै ।
लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली सम्पत्ती, साधन र शक्तिको आधारमा प्रभावित भए निष्ठा हार्नेछ । यसैले सबैले एक भएर निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाएर शुसानमुखी जनप्रतिनिधि छान्न पाउनुपर्छ । आचारसंहिता पालना नहुँदा निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो मात्र नभएर भ्रष्टचार बढाउने अस्त्रका रुपमा पनि प्रयोग भइरहेको छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले लोकतान्त्रिक ब्यावस्थामै प्रश्न उठाइसकेको छ । देशको संबिधान, निर्वाचन कानुन र अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यताको आचारसंहिताको मानमर्दन गर्ने क्रम झन् बढ्नेछ । यसैले आचारसंहिता नैतिकता मात्र नभएर कानुनको अंश पनि भएकोले तोड्ने र लालचले उल्लंघन गर्नेहरुलाई दण्डित गराउँनैपर्छ । अर्कोतिर संवैधानिक अधिकारप्राप्त निर्वाचन आयोग पनि आचारसंहिता पूर्ण रुपले पालना गराउन यसपाली ‘भद्रा’ हेरेर हैन, कानुनको डण्डा चलाएर सक्रिय हुन सक्नुपर्छ ।
