चुडामणि भट्टराई
यो लेख कुनै पुस्तक समीक्षा होइन । कुनै अमुक नेताले गरेको चुनावी भाषणको ‘इँटका जवाफ पत्थर’ शैलीको चुनाबी जबाफ पनि होइन । लेखक भ्युटावर मोडलको विकासे योजनाको पक्षपोषण गर्दछ । त्यसैले मुलुककै पहिलो भ्युटावर अर्थात् धरहराका निर्माता भीमसेन थापालाई भ्यु टावरका विरोधीले पागल भन्ने हुन् किभन्ने डर छ, लेखकलाई । त्यसैले यस लेखले तिनलाई कटाक्ष गर्ने प्रयास गर्नेछ । अनि भ्युटावरे विकासको बचाउ गर्दै आफ्ना केही प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्नेछ । साथै निकट विगतको इतिहासमा शासकको अदूरदर्शिता र निकम्मापनका कारण हामी आजपर्यन्त कसरी गरिबी तथा अविकासको दुष्चक्रको भुँमरीमा छौँ भन्ने देखाउन इतिहासको अर्को पाटो कोट्याउने सानो प्रयास पनि लेखमा गरिएको छ ।
काठमाडौंमा घुम्दै गर्दा भीमसेन थापाले खडा गरेको धरहरा (विभिन्न समयमा जीर्णोद्धार र पुनःनिर्माण गरिएको) नजिक पुग्ने जो कोही नेपाली एकपटक पक्कै पनि थापाको वीरताको स्थापित मानक आफ्नो मानसपटलमा ल्याउँछ । अनि गम्छ, कसरी उनले बुद्धिमत्तापूर्वक समयमै सुगौली सन्धी गरे अनि नेपाललाई इस्ट इन्डिया कम्पनीको उपनिवेश हुनबाट बचाउँदै स्वतन्त्र राख्न उनी सफल भए । धरहराछेउ पुगेको नेपाली नागरिक यस्तै भाष्यको राष्ट्रवादी सोचले ओतप्रोत हुन्छ र गर्वले छाती ढक्क फुलेको अनुभूति गर्दछ ।
तर, नेपालको इतिहासमा विलुप्त प्रायः अर्को पाटो पनि छ । धरहरा घुम्दैगर्दा राष्ट्रवाद मात्र ध्वनित हुँदैन, भीमसेन थापाको राजनैतिक अक्षमताका कारण पेलानमा परेका हाम्रा पिता पुर्खाहरूको चीत्कार पनि इको साउन्डमा गुन्जिन्छ । यही कुरालाई लुड विग एफ स्टिलरले आफ्नो पुस्तक द साइलेन्ट क्राई (द पिपुल अफ नेपालः १८१६–१८३९) मा सविस्तार वर्णन गरेका छन् । सन् १९७६ मा प्रकाशित उक्त पुस्तकमा सुगौली सन्धी (सन् १८१६)–देखि भीमसेन थापाको मृत्यु (सन् १८३९) सम्मका नेपाली गाउले जनताको चीत्कारलाई प्रमुख विषयवस्तु बनाइएको छ । सहयोगी प्रकाशन काठमाडौंले यो पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएको हो । कुल ३४४ पृष्ठको पुस्तकमा सुगौली सन्धीसँगै युद्धविरामपछि पनि बढ्दो सैन्य शक्तिलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ । परिणामतः नेपालका गाउँ देहातका जनताको जीवनस्तर कष्टकर हुँदै गएको चित्रण गरिएको छ । अन्ततोगत्वा राजश्वमुखी प्रशासनको जन्म भएको र रेन्टसिकिङ टेन्डेन्सी (भाडा खाने प्रवृत्ति) मौलाउँदै गएको सविस्तार वर्णन छ ।
नेपाल–एकीकरणको अभियान सन् १७४४ देखि सुरु गरियो । एकीकरणको युद्धका लागि राजश्व वृद्धि अनिवार्य थियो । यसको मुख्य स्रोत जमिन थियो । अभियान अघि बढ्दै जाँदा सैनिकको सङ्ख्या बढ्दैगयो । विजय हासिलका कारण जमिनको आकार पनि बढिरहेको हुनाले समस्या थिएन । तर, तुलनात्मक रूपमा कम गुणस्तरको जमिन रहेको पश्चिमतर्फको अभियानमा सेना केन्द्रित भएपछि लक्षित राजश्व संकलन हुन छोड्यो । फलस्वरूप राजश्व प्रणालीको संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो । त्यस बखतसम्म जमिनबाट जति उत्पादन भएपनि सरकार र किसानबीच आधा–आधा बाँडफाँड गर्ने राजश्व प्रणाली सञ्चालित थियो । सरकारले यसलाई परिवर्तन गर्यो । जमिनमा उब्जाउ भएपनि नभएपनि निश्चित परिमाणमा अनिवार्य कुत बुझाउँनैपर्ने गरी करार प्रणाली स्थापित गरियो । पहिले उत्पादन भएकोबाट आधा बुझाउनु पथ्र्यो भने अब उत्पादनन भएपनि वा नगरे पनि अनिवार्य निर्धारित कुत बुझाउनै पर्यो ।
यसरी पहिले कुत बुझाउने र बाँकी रहेको उत्पादनले घर चलाउनुपर्ने अवस्थाले खराब मौसम अथवा राम्रो उत्पादनन भएका वर्ष किसानहरू स्थानीय धनीमानी र सामन्तहरूसँग ऋण लिएर पनि कुत बुझाउन बाध्य बनाइए । हिजोसम्म जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आधा–आधा बाँडफाँड गर्ने प्रणाली अब बाध्यकारी कुतमा बदली गरियो । यसले ग्रामीण ऋणग्रस्ततालाई थप मलजल गर्यो ।
सैनिक तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई सेवा गरेबापत पारिश्रमिकस्वरूप दिइने जमिन ‘जागिर’ र उत्कृष्ट सेवा गरेबापत दिइने जमिन ‘बिर्ता’–जस्ता नयाँ व्यवस्थाले गाउँले जीवन झनै कष्टकर हुनथाल्यो । जागिर भनिने जग्गा स्थायी भएपनि जग्गाधनी अर्थात् कर्मचारी सरुवा भइरहँदा उनीहरू दिगो उत्पादन वृद्धिका लागि सिंचाइ तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न इच्छुक भएनन् । उनीहरू आफू बसुन्जेल उत्पादन त लिन्थे तर, अर्को स्थानमा सरुवा भइहाल्थ्यो ।
सदरमुकाम काठमाडौं तथा अन्य बाहिर–भित्र गरिरहनुपर्ने भएकाले यस्ता कर्मचारीहरूले आफूले जागिरबापत पाएको जमिन हेर्न स्थानीय व्यवस्थापक (सामन्त) लाई जिम्मा दिनथाले । यसपछि सामन्तहरू नै जग्गाका मालिक सरह जग्गा कमाउने किसानसँग व्यवहार गर्नथाले । सरकार, वास्तविक जग्गावाला र किसानबीचको सम्बन्ध–सम्पर्क बिल्कुलै थिएन । कुत तिर्न सक्दिन, समस्यामा परियो भन्ने गाउँले कृषकको आवाज सुनिदिने कोही थिएन । आवाज उठाउनेले कमाइ गरिरहेको खेती छाड्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । सँगसँगै न्यायिक व्यवस्था पनि लगभग कर्मचारी वा कर्मचारीले तोकेको स्थानीय सामन्तको तजबिजी अधिकारमा भर पर्न थाल्यो ।
भीमसेन थापाका नेतृत्वमा काठमाडौंमा रहेको राज्य–प्रशासनको काम राजश्व उठाउनु मात्रै थियो । तर, राजश्व कसरी उठिरहेको छ र यस प्रणालीबाट ग्रामीण कृषकले कस्तो अवस्था बिताइरहेका छन् भन्नेतर्फ कुनै चासो र सरोकार थिएन । केवल राजश्व संकलन भइरहेको छ भन्नेमा आनन्द थियो । त्यसैले, कृषिको उत्पादन बढाउन सिँचाइ, कुलो, मल, बिउजस्ता विषयहरू सोच्नै परेन । किसानलाई बाध्यकारी पारिएको कुत उठाउन उत्पादन गर्ने किसान र कुत अर्थात् राजश्व लिने सरकारबीच ३ देखि ५ तहसम्म विभिन्न व्यक्तिहरू तोकिएका हुन्थे । जति धेरै तह हुन्थ्यो, किसानले त्यति नै बढी मात्रामा कुत बुझाउनु पथ्र्यो । बिचका मान्छेहरू किसान र राज्यकाबीचमा बसेर कमिसन खाने मात्र गर्थे । त्यसैले जमिनको स्वामित्वको बोध नभएका ठाउँमा कृषिको विकासको पनि सरोकार भएन । यसरी सबैतर्फबाट गाउँका किसान चेपुवामा परेका थिए । बोल्ने आवाज थिएन । क्रन्दन, रोदर र चीत्कार मात्रै थियो । के भीमसेन थापालाई ग्रामीण क्षेत्रको यो चीत्कार थाहा थिएन त ? थियो । किनभने उनले धेरै जिल्लाहरूमा ऋण मिनाहा र बधुँवा मजदुर फुकुवा गर्ने जस्ता घोषणाहरू गरे । तर, गाउँका किसान ऋणमा किन डुबे वा किन बधुँवा मजदुर बस्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो भनेर खोतल्ने प्रयास कहिल्यै गरिएन ।
यसप्रकार करिब २ सय वर्षअघि भीमसेन थापाले निर्माण गरेको धरहरा हाम्रो एकता र वीरताको प्रतीक मात्रै होइन, हाम्रा पूर्वजहरूको रोदन, चीत्कार एवम् क्रन्दनको मूल्य पनि हो । असमान सुगौली सन्धी गरेर नेपालको ठुलो भूभाग गुमाएका भीमसेन थापाले युद्धविराम भई नेपालको सिमाना निश्चित भएपछि पनि सैनिकका जवान र अधिकारीहरूलाई थप सुदृढ गर्दै निरन्तरता दिए र यो सबैको आर्थिक भार गाउँका कृषकका टाउकामा पर्यो । यस्तो गरिबमारा कामको औचित्य आजसम्मको इतिहासले पुष्टि गर्न सकेको छैन । बरु उनले सुरु गरेका राजश्वमुखी सरकार, भाडा वा कमिसन खाने सामन्ती प्रवृत्ति, कृषक, मेहनत अनि उद्योग–व्यापारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अहिले पनि खासै परिर्वतन आउन सकेको छैन । गरिबी, अविकास र असमानताको चीत्कार कायमै छ । साथै समस्याको जडैबाट समाधान गर्नुभन्दा समस्याको परिणामलाई ठिकठाक पार्ने हाम्रो संस्कार अझै विद्यमान छ ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ, अब भीमसेन थापालाई नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व बचाइराख्ने वीर महारथिका रूपमा लिएर गर्व मात्रै गर्ने कि आजसम्मको हाम्रो गरिबी, अविकास, राजस्वमुखी सरकार तथा कमिसनमुखी कर्मचारी–प्रशासनका कारकका रूपमा पनि चित्रित गर्ने ? उनलाई धरहराजस्तो भीमकाय संरचनाका निर्माणकर्ता र भ्युटावरे मोडलको विकासका सूत्रधारका मानकका रूपमा लिने कि मुलुकको वास्तविक समस्याप्रति सधैँ बेखबर अनि लापरबाह शासकका रूपमा सम्झने ? यो पाठकको जिम्मा ।
chudamani.bhattarai@gmail.com