के मीरगञ्ज पुल नबनाउँदा उद्योगीको मात्रै क्षति भइरहेको छ ? सरकार किन मौन ?

विराटनगर । विराटनगर नाका जोड्ने भारतको जिर्ण अवस्थाको मीरगञ्ज पुल मर्मतको पहल गर्न अहिलेमात्रै होइन सयौंं पटक उद्योगीहरुले नेता तथा मन्त्रीको ढोका चहारिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म न नयाँ पुल निर्माण भएको छ, न त पुरानो पुल मर्मत भएको छ न त यसको स्थायी समाधान नै खोजिएको छ ।

सरकारले कुटनीतिक पहलमार्फत उक्त पुल निर्माणमा ध्यान दिनै सकेन वा वास्ता गरेन त्यो कुरा खुल्दै जाला । तर, मोरङ विराटनगरका उद्योगीले सयौं पटक मिरगञ्ज पुलको समस्याबारे जो कोहीलाई भनिरहेकै छ । कर्मचारीलाई, स्थानीय सरकारलाई, पार्टीका शीर्ष नेतालाई, प्रदेश सरकारलाई, केन्द्र सरकारका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई उनीहरुले भनिरहेका छन् । अनुनय विनय गरिरहेका छन् । तर समस्या अहिलेसम्म ज्यूँका त्यूँ छ ।

मानौं यो समस्या उद्योगीको मात्रै हो । यो समस्या विराटनगरको मात्रै हो, मानौं यो समस्या सरकारको होइन । सरकारलाई यसले केही घाटा गरेको छैन ।

२०७४ साउन २९ मा क्षतिग्रस्त भएपछि मर्मत गरिएको उक्त पुल पटकपटक विग्रने र मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ । मीरगञ्ज पुल मर्मतका लागि भन्दै त्यहाँबाट मालबहाक ढुवानी साधन आवतजावतमा भारतले पटकपटक बाटो बन्द गराएको छ ।

२०७४ साल साउनको बाढीले पुल क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । त्यसबेला पुल सञ्चालनमा आउन ८ महिना बढी समय लागेको थियो । मीरगञ्ज पुल अवरुद्ध हुँदा त्यतिबेला सुनसरीको वीरपुर, भण्टाबारी नाकाबाट रिरुट गरेर मालबहाक सवारी साधन नेपाल भित्र्याइएको थियो ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयका अनुसार दैनिक करिब १५ करोड राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । पुल मर्मत अवधिभर राजस्व संकलनमा प्रभाव परिरहेकै छ । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सामान लोड भएर आएका तीन सय बढी मालबहाक सवारी साधन जोगवनी नाका हुँदै दैनिक प्रवेश गर्ने गरेका छन् ।

नेपालको दोस्रो ठूला नाका विराटनगरमा मीरगञ्ज पुलका कारण उद्योग र व्यापारमा ठूलो समस्या छ । नेपालको बूढीखोला भनिने भारतका मीरगञ्ज पुल बन्नुपर्ने उद्योगी र व्यापारीको धेरै पुरानो माग हो । जीर्ण अवस्थामा रहेको सो पुलको अहिले मर्मतकार्य सुरुवात भएकाले नेपाल आउने समान रोकिएपछि यहाँका उद्योगी र व्यापारी मात्रै समस्यामा परेका छैनन्, राज्यले करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी पनि व्यहोरिरहेको छ ।

पुल मर्मतका लागि पहल गर्दै विराटनगरका उद्योगीहरु राजेन्द्र राउत, महेश जाजु, भीम घिमिरे, प्रकाश मुन्दडा, नविन रिजाललगायतले आफ्नो एजेण्डा नै बनाइरहेका छन् । मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङलगायतले यसलाई पटकपटक संस्थागत पहलमार्फत पुल मर्मतको माग राखिरहेका छन् ।

शनिबार पनि मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालसहित संघका पदाधिकारीको टोलीले मीरगञ्ज पुलको स्थलगत निरीक्षण गर्दै समस्याको तत्कालै निराकरणका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरेको छ ।

टोलीले विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृतसँग समेत भेटघाट गरी विद्यमान अवस्था बारे छलफल गरेको थियो । साथै, मोरङ व्यापार संघले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका लागि विराटनगर नाकामार्फत आवत जावत गर्ने मालवाहक सवारी साधनको सहज आवागमनको व्यवस्थापन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको छ ।

पुलको स्थायी समाधान नहुञ्जेल भारतको अररिया कुर्साकाँटा–जोगबनी सडक मार्फत ३० टन सम्मका मालवाहक सवारी साधनहरु आवागमनका लागि भारतीय प्रशासनले अनुमति दिनु पर्ने, सो पुलको समानान्तरमा अन्तिम चरणमा निर्माणाधिन पुललाई ३ दिन भित्र अस्थायी रुपमा संचालनमा ल्याउनु पर्ने र हाल स्थगन भएको मीरगञ्ज पुलको जिर्णोद्वार कार्य तत्कालै सुचारु गर्नु पर्ने माग व्यापार संघको छ । तर, आफैं उद्योगीको समस्या बुझेर विकल्प खोज्नुपर्ने मिरगञ्ज पुलको विषयमा सरकार भने मौन जस्तै छ ।

आइतबार, १६ माघ, २०७८, दिउँसोको ०२:३६ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर