‘राज्यभन्दा माथि छु भन्ने भ्रममा सुनिल शर्मा छन्, हामी तह लगाउँछौं’

नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले गरेको आन्दोलन र विद्यार्थी आन्दोलनका विषयमा अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय सदस्य अभिमन्यु यादवसँग गरिएको कुराकानी:

विद्यार्थी आन्दोलन किन सेलाएको ?

– सेलाएको छैन, कुनै न कुनै मुद्दा लिएर विद्यार्थी संगठन जहिले आन्दोलन मै छ । हिंजो प्रतिगमन ढाल्नेदेखि केपी ओलीलाई बार्दलीसम्म पुर्याउने मुख्य भूमिका विद्यार्थी संगठनले नै खेलेको जगजाहेर छ । अहिले विद्यार्थी आन्दोलन सेलाएजस्तो देखिएको भएपनि हामीले अब सशक्त ढंगले शिक्षा, स्वास्थ्यमा देखिएका विकृतिका विरुद्धमा आन्दोलन उठाउने तयारी गर्नुपर्छ ।

अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) त झनै सेलाएको जस्तो देखिन्छ नि ?

– अखिल क्रान्तिकारीले त झन् विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको छ त । अखिल क्रान्तिकारीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा आन्दोलन गरेको छ । सरकारका गलत कामको निरन्तर खबरदारी गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार, अनियमिततार बेथितिको विषयमा पटक पटक बोलेको छ । नीजि विद्यालयहरुको मनोमानीको विरुद्धमा संघर्ष गरेको छ । अहिले हामीले मेडिकल कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्कको विरुद्धमा भइरहको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै संघर्षमा साथ दिइरहेका छौं । हामी सेलाएका छैनौं, अन्य संगठनहरुलाई पनि हाम्रा एजेण्डामा ल्याएर अगुवा विद्यार्थी संगठनको भूमिकामा काम गरिरहेका छौं ।

नोबेल मेडिकल कलेजको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन ढिला र आनाकानी किन गरेको ?

– अनाकानी गरेकै छैन । आज मात्रै आन्दोलनरत विद्यार्थीहरू सँगै दिनभर थियौं । उहाँहरूलाई तालाबन्दी गर्न पुलिस प्रशासन लगाई रोक्न खोज्दा हामीले प्रतिवाद गरेका छौं । स्थानीय प्रशासनलाई हामीले भनेका छौं कि विद्यार्थीको आन्दोलनमा धरपकड गर्ने, लाठीचार्ज गर्ने वा आन्दोलन दबाउने काम नगर । प्रशासनले त सरकारको आधिकारिक निकाय मेडिकल काउन्सिलले तोकेको शुल्क भन्दा बढी उठाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्यो । तर, सरकारले किन उल्टो गरिरहेको छ र विद्यार्थीलाई दमन गर्दैछ यो बुझ्न सकेका छैनौं ।

नोबेलका विद्यार्थीको आन्दोलनको वास्तविकता के हो ? कसरी समाधान हुन्छ ?

– विद्यार्थीहरुको माग शतप्रतिशत जायज छ । समाधान भनेको एउटै छ । राज्यले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन मिल्दैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएसका लागि तोकेको जम्मा शुल्क ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ हो । पाँच वर्षे कोर्सको प्रथम वर्ष बापतको १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विद्यार्थीले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई बुझाइसकेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा नोवेलले हरेक विद्यार्थीसँग ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क असुल्न खोजिरहेको विद्यार्थीको भनाइ छ । नोबेलले एमबिबिएस भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्टर्नसिप बापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क बापत ९८ हजार र होस्टल शुल्क १ लाख ४४ हजार लगायतका अन्य धेरै शुल्क बुझाउन विद्यार्थीलाई दबाव दिँदै आएको छ । त्यस्तो गर्न कसरी मिल्छ ? यो कुरा नोबेल मेडिकल कलेजले पुनरविचार गर्नुपर्छ र विद्यार्थीलाई सहजरुपमा पढ्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

तपाईको संगठनले मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको आन्दोलनलाई कसरी टुंगोमा पुर्याउने सोचेको छ ?

– आन्दोलनको सुरुवात भएको छ, अब सडक आन्दोलनसँगै सरकारलाई पनि हामी गम्भीर ध्यानकर्षण गराउँछौं । सरकारले पनि गम्भीरता पूर्वक यो समस्यालाई लिएन भने अहिले मेडिकल माफियाको मात्रै होइन हामी हाम्रै सरकारको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।

यदि, अतिरिक्त शुल्क लिएरै छाड्ने मेडिकल कलेजले भन्यो भने तपाईहरू के गर्नुहुन्छ ?

– देशमा कानुन छ संविधान छ सरकार छ । अब राज्य र सरकारभन्दा माथि छु भने भ्रममा नोबेल मेडिकल कलेजका मालिक सुनिल शर्मा छन् भने त्यस्तो घमण्ड नगर्न मेरो चेतावनी छ । विद्यार्थी आन्दोलनको तागतले विगतमा के के भयो फर्केर हेर्न उनलाई मेरो सुझाव छ । राजतन्त्र विद्यार्थी आन्दोलनकै बलमा हटेको होइन ? अनि केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने र प्रगतिगामी कदम सच्याउनका लागि हामीले नै दबाब सिर्जना गरेर उनलाई निनारा लगाएको होइन ? सुनिल शर्मा को हो ? संविधान, कानूनअनुसार गर भनेर संघर्षमा उत्रिएका विद्यार्थीको माग पुरा गराउनु नै उनको लागि पनि र सबैको लागि भलो हुन्छ ।

त्यहाँ आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई टार्गेट गरेर जसरी कलेज प्रशासनले धम्क्याइरहेको छ । उनीहरुको मार्क कम दिने र फेल गराइदिने भन्ने विद्यार्थीमा त्रास छ । त्यस्तो हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता गर्न सांगठनिक हिसावले अखिल क्रान्तिकारीले के भूमिका खेल्छ ?

– आन्दोलन पश्चात पनि हामी अब मेडिकल समस्यालाई लिएर देशभरका कलेजहरूलाई निरन्तर अनुगमन र विद्यार्थीहरू सँग प्रत्यक्ष जोडिने योजना लिएर आउँछौं । विद्यार्थीले न्यायपूर्ण ढंगले गरेको आन्दोलनकै कारण मार्क कम दिने, अनावश्यक मानसिक तनाब दिने, अभिभावकलाई टचर दिने काम कलेज प्रशासनले गर्नु हुँदैन । वार्ता र छलफलको माध्यामबाट विद्यार्थी आन्दोलनलाई सहमतिमा ल्याउने र सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न हामी गम्भीर ढंगले लाग्नेछौं ।