विराटनगर । संघीय सरकारको भौतिक योजना मन्त्रालयले क्याविनेटबाट निर्णय गराउन ढिलाई गर्दा प्रदेश १ मा स्थापना भएकोे मनमोहन प्राबिधिक विश्वविद्यालयको पहिलो शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न ढिलाई भएको छ ।
प्रदेश १ सरकारले २०७६ मा स्थापना गरेको विश्वविद्यालयले मंसिरदेखि सिभिल ईन्जिनियरिङ र ईलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स ईन्जिनियरिङमा स्नातक तहको पढाई सुरु गर्ने तयारी गरेपनि संघीय सरकारले निर्णय नगर्दा काम अगाडि बढेको छैन ।
विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम निर्माण गरेर ईन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट पहिलो शैक्षिक सत्र सुरु गराउने सिफारिस ५ महिना अघि नै प्राप्त गरेको थियो । नियमअनुसार सिफारिसलाई क्याविनेटले निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले काउन्सिलले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पठाएको फाइल अझैसम्म क्याबिनेटमा नपुग्दा विश्वविद्यालयले पठनपाठनको काम अगाडि बढाउन नसकेको हो ।
पूर्वमन्त्री बसन्त नेम्बाङले र अहिलेका मन्त्री रेणु यादवले अध्ययनका लागि भन्दै फाइल अगाडि नबढाएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । फाईल भौतिक मन्त्रालयमै थन्किएकोले सबै तयारी भएपनि संघीय सरकारको अनुमति नपाउँदा मंसिरदेखि सुरु गर्नुपर्ने शैक्षिक सत्र अझै सुरु गर्न गर्न नसकेको उपकुलपति डा.सुभाषश्री पोखरेलले बताए ।
उपकुलपति डा.सुभाषश्रीका अनुसार अब चाँडै मन्त्रालयले फाइल क्याविनेटमा लगेर निर्णय गराउने पहल भइरहेको छ । तत्काल निर्णय भएमा फागुनदेखि मात्र पहिलो ब्याचको पठनपाठन सुरु हुनेछ ।
मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका ४ हात्तीमुढामा रहेको मनमोहन प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको मनमोहन पोलिटेक्निक शिक्षालयलाई प्रदेश १ सरकारले कानुन निर्माण गरेर २०७६ मामनमोहन प्रबिधिक विश्वबिद्यालयका रुपमा स्थापना गरेको हो । विश्वविद्यालयले देशमा दक्ष प्राबिधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न ईन्जिनियरिङ र पारामेडिकल तथा प्लान्ट साईन्सअन्तर्गत बिभिन्न विषयमा स्नातकदेखि स्नातोकोत्तर तहको पठनपाठन गर्ने योजना बनाएको छ ।
विश्वविद्यालयले पारामेडिकतर्फ मेडिकल ल्याब्रोटोरी टेक्नोलोजी, पब्लिक हेल्थ, अप्टोमेट्री, प्याथोलोजी, फार्मेसी अनि प्लान्ट साईन्स अन्तर्गत एग्रीकल्चर साईइन्स, फोरेष्ट्री र भेटनरी साईन्सलगायतका विषयमा स्नातक तहको शैक्षिक सत्रका लागि भौतिक संरचना निर्माण गरेर पाठ्यक्रम निर्माण गराइसकेको जनाएको छ । पहिलो ब्याचमा सिभिल ईन्जिनियरिङतर्फ २० जना र ईलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स ईन्जिनियरिङगतर्फ २० जना विद्यार्थी भर्ना लिने तयारी छ ।
चार वर्षे स्नातक तहबाट उद्योग, रेल्बे र पानीजहाजका लागि आवश्यक इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड ईन्जिनियरिङ विषयका ईन्जिनियरहरु उत्पादन हुनेछन् । साथै तराई, पहाड र हिमालमा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सिभिल ईन्जिनियरहरु तयार हुनेछन् ।
विश्वविद्यालयले मेडिकलतर्फ पठनपाठन गराउन स्नातक तहको पाठयक्रम निर्माण गरेर काउसिन्सलबाट स्वीकृत गराइसकेको छ । तर, स्वास्थ्य शिक्षा ऐन अनुसार स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रबृत्तिमा पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विश्वविद्यालयले सुरुवातमै धेरै विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति दिन नसक्ने भएकोले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले पनि बजेट अभाव देखाउँदै संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ । तर, संघीय सरकारले आफू मातहतको विश्वविद्यालय नभएको भन्दै छात्रबृत्ति दिन चाहेको छैन । उपकुलपति डा. पोखरेलले सरकारको पत्र ल्याए पठनपाठनको तुरुन्त अनुमति दिने मेडिकल काउन्सिलले बताएको भएपनि ७५ प्रतिशत छात्रबृत्ति सुनिश्चित गर्न नसक्दा अनुमति नै पाएको छैन ।
