सम्पादकीय
ढिलै भए पनि प्रदेश १ को पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेर सार्वजनिक गरेको छ । सत्तासीन हुँदाहुँदै द्रुत गतिमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेर सरकारलाई गतिशील तुल्याउनु पर्ने दायित्व सत्ता गठबन्धनसँग थियो, छ । सरकारलाई गतिशील तुल्याउन र तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न सत्ता गठबन्धनले तत्कालै गम्भीरता प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । किनभने, सरकार बनेको डेढ महिनाभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने र सेवाप्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त पार्ने पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार सरकार खरो उत्रिन सकेको छैन । शनिबार सार्वजनिक न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रदेश सरकारका लागि अघि बढ्ने साझा बिन्दु बन्नसक्छ । सोही अनुसार सरकारले गति र लय समात्नुपर्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गरेपछि प्रतिगमनविरुद्ध उभिएका दलहरुको नेतृत्वमा नयाँ प्रदेश सरकार बनेपछि निश्चय नै जनआशा चुलिएको छ । खासगरी पूर्ववर्ती सरकारहरुले जथाभावी रुपमा गरेको राज्यकोष दोहनको सिलसिलालाई अन्त्य गर्नुपर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको बृहत्तर विकासमा ध्यान दिनुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारसँग छ । खासगरी कोभिड १९ विरुद्धको अभियानलाई अझै कसिलो तुल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो बेलामा सत्ता गठबन्धनले महाधिवेशन वा अन्य कुनै बहानामा अलमल गर्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्थान बिन्दू हुनसक्छ । सोही अनुसार गठबन्धनले तीव्र गतिमा काम अघि बढाउनैपर्छ ।
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेशको वर्तमान अवस्था र आगामी लक्ष्य, मुख्य क्षेत्रगत प्राथमिकता, नीतिगत प्राथमिकताहरु किटान गरेको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोभिड १९ तथा ओमिक्रोन भेरियन्टविरुद्धको अभियान, अत्यावश्यक राहत, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन, सुशासन, शान्ति र सदाचार, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक नीति तथा कार्यक्रम र जलवायु तथा पर्यावरणीय सन्तुलनलाई मुख्य नीति तथा कार्यक्रमका रुपमा किटान गरिएको छ । अघिल्ला सरकारहरुले पनि गर्न खोजेका तर नसकेका कामहरुमा हात हाल्ने वाचा पनि गठबन्धनले गरेको छ । गठबन्धनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढ अभ्यास गर्ने जुन वाचा अघि सारेको छ, त्यसमा उसले आफूलाई केन्द्रीत तुल्याउन जरुरी छ ।
यसअघिका सरकारले आफूलाई केवल केन्द्रको आज्ञापालकका रुपमा मात्रै स्थापित गरे । यसको अन्त्य हुनु भनेको संघीय अभ्यास समृद्ध बन्नु हो । प्रदेश सरकार र गठबन्धनले प्रदेश बलियो बनाउन ठोस कदम चाल्नैपर्छ । यसबाहेक कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानलाई चैत मसान्तसम्म पूर्णता दिइसक्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ । अब कागजी प्रतिबद्धता मात्रै जनाउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने कमजोरी सरकारबाट दोहोरिन हुँदैन ।
