सम्पादकीय
प्रदेश १ का उद्योगीहरुले बैंकहरूले गरेको ज्यादतीविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् । खासगरी बैंकहरुले लाद्ने असुहाउँदिलो ब्याजदरका बारे प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि पुनरावलोकन हुनुपर्ने र त्यसमा सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, सरकार र बैंक दुवैले उद्योगीहरुको आवाज सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन् । जसका कारण मुलुककै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक नगर विराटनगर र बैंकहरुबीच असमझदारी चुलिने दिशामा अग्रसर भएको छ । बैंकहरुले उद्योगीहरुको मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा उत्पन्न हुनै लागेको आर्थिक क्षेत्रको असमझदारीबारे सरकारले तत्कालै चासो देखाउन आवश्यक छ । आर्थिक क्षेत्रका दुई महत्वपूर्ण स्तम्भ उद्योगी र बैंकहरुबीच निम्तिने द्वन्द्वले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्ने असर घातक हुनेछ ।
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर मुलुकको आर्थिक राजधानीका रुपमा चिनिन्छ । मुलुकका धेरै ठूला उद्योगधन्दाहरु भएको र मुलुकका ठूला औद्योगिक घरानाहरु विराटनगरमै रहेकाले आर्थिक राजधानीका रुपमा यो सहर चर्चित बनेको हो । तर, यही ठाउँका उद्योगीहरुले लामो समयदेखि उठाएका मागबारे बैंकहरुले कुनै चासो दिएका छैनन् । उद्योगीहरुले बैंकहरुको ब्याजदरमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने, बैंकले सेवाको पक्षलाई पूर्णतः वेवास्ता गरेर केवल नाफालाई मात्रै प्राथमिकता दिएको उद्योगीहरुको आरोप छ । उद्योगीहरुले यसरी बैंकहरुलाई आरोप लगाउने अवस्था कसरी निम्तियो ? यसबारे आत्मसमिक्षा गर्ने दायित्व बैंकहरुको हो भने बैंकहरुलाई उद्योगीका कुरा सुन्न निर्देशन दिने दायित्व सरकारको हो । बैंकहरुको अटेरीपनका अघि सरकार रमिते मात्रै बन्न मिल्दैन ।
बैंकहरुको निरन्तरको वेवास्ताकै परिणामस्वरुप उद्योगीहरु आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिन बाध्य भएका छन् । बैंकहरुले ब्याजदरमा मनपरी गरेको भन्दै प्रदेश १ का उद्योगीहरुले बैंकहरुविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बन्द, हड्ताल, आन्दोलनहरुबाट टाढै रहन रुचाउने उद्योगीहरुले आन्दोलनको बाटो रोज्ने अवस्था आइपुग्नुका पछि बैंकहरुको ज्यादति मुख्य कारण भएको उनीहरुको आरोप छ । बैंकहरु कमाउने धन्दामा लागेको उद्योगीहरुको आरोपलाई न बैंकले न सरकारले, कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसबारे अर्थमन्त्रालयले मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले समेत गम्भीरता देखाउन आवश्यक छ ।
पछिल्लो समयमा बैंकहरुको साहुजीकरण तीव्र रुपमा बढेको छ । कहिले तरलता अभावको नाममा अनि कहिले ब्याजदर लाद्ने नाममा उनीहरुले मनपरी गरिरहेकोृ जगजाहेर छ । यसमा नेपाल राष्ट्रबैंकको आश्चर्यजनक मौनता उदेकलाग्दो छ । बैंकहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा कमाएर बसेका छन् । तर, आफ्ना सेवाग्राहीका आवाजलाई भने पूर्णतः वेवास्ता गरेका छन् । यस्तोमा राष्ट्रबैंकको ध्यानाकर्षण हुनैपर्छ । बैंकहरुले सधैं भुलेको तथ्य के छ भने पूँजी निर्माणको लागि, निक्षेप बढाउन ब्याज वृद्धि होइन पूँजीगत सुधार र पूँजीगत खर्च बढाउन अति आवश्यक छ । बैंकको ब्याजदरलाई सिंगल डिजिटमा नबढ्ने गरि कायम गर्न र उत्पादन, पूर्वाधार जस्ता उद्योगमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई असर नगर्ने गरि मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक नभएसम्म यो ब्याजदरको व्यवस्थालाई स्थिर र निरन्तरता राख्ने पहल गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
