रविना विष्ट
गएको साता विराटनगरमा नयाँ स्वरूपको विरोध प्रदर्शन गरियो । प्रदर्शन गरिएको विरोधशैलीले भन्दा विरोधको रूपमा उठाइएको विषयवस्तुले धेरैलाई आकर्षित ग¥यो । विषयवस्तु पहिले पूर्वाधार त्यसपछि नियम, कानून र अन्य कुनैहरू विषयका थिए । नेपालमा दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई सुविधाका हिसाबले सबैले रूचाएको पाइन्छ । आर्थिक दृष्टिकोणले चार पाङ्ग्रे सवारीको तुलनामा दुई पाङ्ग्रे सवारी जोड्न मुस्किल भएपनि अधिकांशले जोडेको देखिन्छ । नेपाली बाटो, माटो, भूगोल, परिवेश र राज्यको नीतिलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा उत्तम सवारी दुई पाङ्ग्रे सवारी ठहरिन्छ । यो मेरो निजी विचार हो । यो विषयमा सबैको आ–आफ्नो मत हुनसक्छ । विश्वमा भियतनाम एउटा यस्तो देश हो, जुन देशमा त्यस देशको जनसङ्ख्याभन्दा बढी दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको सङ्ख्या छ । आर्थिक दृष्टिकोणले नेपाल र भियतनामलाई उस्तै माने फरक नपर्ला । दुबै देश रेमिट्यान्सले नै धानेको अवस्था छ ।
पहिले पूर्वाधार त्यसपछि नियम कानुन भन्ने आशयसहित विराटनगरमा गरिएको विरोध प्रदर्शनले सरकारी नीतिलाई प्रष्ट पारेको छ । तपाई पनि एक हुनुहुन्छ हो, जो सवारी चालक अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) को लागि फारम भरेर वा राजश्व तिरेर वा लाइसेन्स कहिले खुल्छ भन्ने विषयले सताइएको व्यक्ति । यातायात व्यवस्था विभागले पहिले सवारी चालक अनुमतिपत्र हस्तलिखित रूपमा वितरण गर्दथ्यो । समयमा आएको परिर्वतनसँगै स्मार्ट लाइसेन्समा सरकारको ध्यान केन्द्रीत भयो । गएको ६ वर्षयता सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा निजी प्रयोजनका लागि सवार आयात एकदमै बढ्दो छ । जसका कारण निजी सवारी साधन सबैको अभिन्न अङ्ग जस्तो बनेको छ । तपाई आर्थिक रूपमा सवारी साधन जोड्नका लागि समक्ष हुनुहुन्छ होला, तर त्यही सवारी चलाउनका लागि राज्यले तपाईलाई अनुमति दिनुपर्छ । जुन सवारी चालक अनुमतिपत्र हो ।
सरकारी नीति अस्तव्यस्त भएका कारण तपाईले सरकारी प्रक्रिया पुरा गरेर राजश्व तिरेर मात्र सवारी चालक अनुमितपत्र पाउन सक्नुहुन्न । सवारी चालक अनुमति सवारीसँग जोडिएर आउने पहिलो अनिवार्य शर्त हो । तर, विडम्वना त्यही सवारी चालक अनुमतिपत्रमा सरकारी कर्मचारीको आँखा गाडिएको छ । उनीहरूले सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउँदा भन्दा अनेक बहानाबाजीमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई पङ्गु बनाएका छन् । स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम नेपाल सरकारले गर्दैन । विदेशी कम्पनीले नेपाली लाइसेन्स छाप्छ । त्यही विदेशी कम्पनीले सरकारी कर्मचारीलाई कमिसनमा भुलाएको छ । राज्यका स्थायी सयंन्त्र दुई चार पैसाको लोभमा विदेशी कम्पनीलाई लाइसेन्स छाप्न ठेक्का दिन्छन् । जसका कारण आज सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउन वर्षौ कुर्नुपर्छ । तपाई सवारी साधन सञ्चालनमा निपूर्ण हुनुहुन्छ होला । त्यो निपूर्णलाई सरकारले पत्याउँदैन । तर, तपाईले दुई चार हजार राज्यका स्थायी संयन्त्रलाई दिनुभयो भने तपाईलाई सवारी साधन चलाउन वा नियन्त्रण गर्न नआए पनि तपाईको हातमा सवारी चालक अनुमतिपत्र पक्कै हुनेछ ।
पुस ४ गतेदेखि पुस १० गतेसम्म प्रदेश १ मा ट्राफिक सप्ताह सुरू हुँदैछ । जसमा सडक र सवारी प्राथमिकतामा पर्दछन् । तपाईले चाहेर पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन सक्नुभएको छैन । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र दिलाउन सक्दैन । तर, तपाईले नचाहेर बिनालाइसेन्स सवारी चलाएको आरोपमा दण्ड भोग्नुभएको छ । जरिबानाका नाममा राजश्व तिर्नु भएको छ । सडक र सवारी सचेतनाका लागि ट्राफिक सप्ताह सञ्चालन गर्नु आँफैमा राम्रो हो । तर, मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने सरकारी नीतिका लागि ट्राफिक सप्ताहको महत्व के होला र ? तसर्थ सरकारले पहिले पूर्वाधार, त्यसपछि सडक र सवारीका नियम बाध्यकारी रूपमा लागू गर्नु आवश्यक छ ।
