विमल लामिछाने
यतिखेर नेपालको राजनीतिमा संघीयता चाहने र नचाहनेबीचको अन्तरसंघर्ष चुलिएको छ । धेरैलाई राष्ट्रको भविष्यप्रति चिन्ता पनि लागेको छ । सबैले आ–आफ्ना तरिकाले राष्ट्रकै चिन्ता गरेको पाइए पनि ब्याख्या भने फरक–फरक रहेको पाइन्छ । नेपाललाई संघीय राज्य बनाउने सन्दर्भमा अनेक शंका र उपशंका नगरिएको होइन । प्रदेश बनाउँदा उत्तर–दक्षिण भए देशको भौगोलिक एकतामा खलल नपुग्ने र अरु किसिमले बनाइँदा भने खतरा बढ्ने तर्क गरिँदै आएको थियो । आज यो विषय अतिविवादित बनाइएको छ । तर, संघीयतामा जाने निर्णयमा राष्ट्रिय सहमति भएकोले यस विषयको समाधान राजनीतिक दलका नेताहरूका सतही तर्कका आधारमा यो एजेन्डाले स्पेस पाउन नसक्ने पक्का छ । संघीयताको ढाँचा बनाइँदा सबैले स्वार्थ त्याग्न्ुपर्छ । खुल्ला दिलले मात्रै साझा निर्णयको विन्दु भेट्न सकिन्छ, भन्नेहरुको संख्या पनि कम थिएन ।
नेपालजस्ता देशका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था चलाउन र जोगाउन अब झन् अप्ठ्यारा दिन नआउला भन्न सकिन्न । आज विश्वव्यापी रूपमै लोकतन्त्र नयाँ भुवँरीमा पर्दै गएको देखिन थालिएको छ । आखिर किन संघीयता र लोकतन्त्रमाथि नै बार–बार प्रश्न उठ्ने गर्छ ? यो विषय अब बहस गर्न योग्य र सान्दर्भिक बनेका छ । लोकतन्त्रका नाममा चुनाव सम्पन्न हुने तर ती चुनावको प्रकृति परिवर्तन र विकृति कति मात्रामा बढ्दै गएकोे हो हेक्का राख्न सक्नुपर्छ । असमानता विकसित, अविकसित सबै तहमा बढेको छ भने मध्यमवर्ग झन स्वार्र्थी र अराजनीतिक भइरहेछ । लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने र मुलुक चलाउने यस्ता वर्गले अब अत्यन्त लोकप्रिय नीति लागू गर्लान् भन्ने विश्वास हराउन थालेको छ ।
यसले गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था माथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्न थालेको प्रष्ट हुन्छ । लोकतन्त्र सञ्चालनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने नेता, संगठन र सिद्धान्त खिइँदै गई परिवर्तनका उपलब्धि बिलाउने सम्भावना दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । हिजोचिया बेच्ने, गरिबी र सामाजिक विषमता अन्त्य गर्ने नेता पनि पद र शक्ति पाएपछि आफ्नो धरातल बिर्सन धेरै समय लगाउने रहेनछन् भन्ने उदाहरण हामीसँग प्रसस्त छन् ।
हाम्रो राजनीतिक गतिमा अब सिद्धान्त गौण भएको र नातावाद, क्षेत्रीयता र जातीयताले राजनीति प्रभावित भइरहेको प्रवृत्ति सबैतिर देखिन थालेको छ । यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिई प्रत्येक जातजाति, क्षेत्र आदिको पहिचानले मात्र अव लोकतन्त्र सम्भव हुने आधार बन्छ । यदि लोकतन्त्र एक सर्वस्वीकृत उद्देश्य हो भने अब यसका मूल कुरा जस्तै विभेदरहित लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय र समानता आदिमा आधारित कुनैपनि ढाँचाले मुलुक विखण्डन हुँदैन भन्ने आत्मविश्वास सबैमा आउनसक्नुपर्छ । नेतृत्वमा रहेका पार्टी र अगुवाइ गर्र्ने नेतृत्वले यो विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । नत्र भने एकअर्कामाथिको शंका र डरले संघीयतामाथिको प्रश्न हल हुन सक्दैन । बरु थप समस्या श्रृजना हुँदै जान्छन् ।
नेपालका सन्दर्भमा मधेसी, थारु, जनजाति, दलित र महिलाले आफ्ना हक र स्थान खोज्दा देश विखण्डन हुने कुरा गर्नु भनेको आजको राजनीतिको उचित मूल्यांकन नगर्नु हो ।
लोकतन्त्रमा जनताले आफ्ना हकअधिकार माग्दा लोकतन्त्र बलियो भएको ठान्नुपर्छ । किनभने शाही या राणाशासनमा हुकुम मात्र शिरोधार्य गरिन्थ्यो । त्यतिबेला जनता निमुखा थिए र आफ्ना हकअधिकारका निम्ति हक्की रूपमा बोल्न या दबाब दिन सक्दैनथिए । आज स्वतन्त्रता पाइएको छ । तर, सक्षम सरकार, विभेदको अन्त्य गर्ने राज्यव्यवस्था हुने ठोस पाइला भने चाल्ने आधार भेटिन सकेका छैनन् । संघीयतामा जाने मुख्य आधार पनि यिनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि थियो । तर, पछिल्लो समय संघीयता र लोकतन्त्र सञ्चालनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने नेता, संगठन र सिद्धान्त खिइँदै गई परिवर्तनका उपलब्धि बिलाउने सम्भावना बढ्दैछ । यो चक्करबाट जोगिने कि नजोगिने मुख्य प्रश्न यही हो ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले स्वमित्व ग्रहण गर्ने नाममा सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमको बेवास्ता गर्दै स्वार्थप्रेरित भई वातावरणीय अध्ययनबिना नै अनावश्यक ठाउँमा सडक निर्माण गर्ने, दोहोरो–तेहोरो एउटै योजनामा बजेट खन्याउने, आवश्यकता र औचित्यबिना कर्मचारी भर्ना गर्ने, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका बजेट कागजपत्र मिलाएर दुरुपयोग गर्ने, पदाधिकारीले नै डोजरे विकासको होडले अनियमितता मात्र नभएर प्राकृतिक प्रकोपको अनिष्ठलाई पनि निम्त्याएको अध्ययन अनुसन्धान र अनुभवले पुष्टि गरेको छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी अनुगमन र निरीक्षणको अभावका कारण पनि विकृति–विसंगति झांगिँदै गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकारमध्ये जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने भूमिकामा स्थानीय तह महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभएर संघीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्नु वास्तविकता पनि हो । स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीहरूको मनोमानी आदेश, निर्देश र हस्तक्षेप, समयमा नै कर्मचारीहरूको पदपूर्तिमा उदासीनता आदि कारणले बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ ।
लोकतन्त्र आफैंमा पूर्णप्रणाली वा व्यवस्था हैन । यो निरन्तर परिमार्जन र सुधारमा हुने प्रक्रिया हो । ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’ पर्याप्त नभएकै कारणले ‘सामाजिक र सांस्कृतिक लोकतन्त्र’, आर्थिक लोकतन्त्र र पर्यावरणीय लोकतन्त्रको खोजी भएको हो । लोकतन्त्र एक्लै क्रियाशील हुनै सक्दैन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सकारात्मक विभेद, आरक्षण र समाजवाद लोकतन्त्रका आधारभूत सर्त हुन् । समाजवाद लोकतन्त्रभन्दा भिन्नै अवधारणा हैन । लोकतन्त्र समाजवादतिर जाने बाटो हो, समाजवाद लोकतन्त्रकै उच्चतम् अभिव्यक्ति हो । लोकतन्त्र र संघीयतालाई जोगाउनसके मात्रै सामाजिक न्याय र समानताको मुद्दालाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । यसतर्फ समय छँदै सबैले सोच्न आवश्यक छ ।
bmllamichhane@gmail.com
