विराटनगर । सरकार परिवर्तन भएलगत्तै चल्ने राजनीतिक नियुक्ति र खारेजीको होड प्रदेश १ मा पनि सुरु भएको छ ।
पूर्ववर्ती भीम आचार्य नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई ‘अवैधानिक’ दाबी गर्दै आएको प्रदेशको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले त्यो सरकारका नियुक्ति स्वीकार नगर्ने जनाएको छ ।
प्रदेशसभामा सोमबार राजीनामा घोषणा गर्नुअघि प्रदेश १ का पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले एउटा आग्रह दोहोर्याइरहे । उनले भनेका थिए ‘हामी सबैको लक्ष्य यो मुलुकको समृद्धि हो, मिलेर काम गरौं । हामीले प्रदेशका रिक्त पदहरुमा नियुक्ति गरेका छौं । सबै मिलेर काम गरौं ।’
उनले सोझै नभने पनि आफ्नो सरकारले गरेका नियुक्तिहरु ‘नचलाउन’ भावी सरकारलाई घुमाउरो आग्रह गरेका थिए । संसद्बाट विश्वासको मत नलिइकनै ६८ दिन प्रदेश सरकार चलाएका आचार्य र उनको नेतृत्वको सरकारले त्यसबीचमा कार्यकर्ता भर्तीलाई तीव्र पारेको थियो । यद्यपि आचार्यको आग्रह अहिलेको सरकारले नसुन्ने र नमान्ने खुला घोषणा गरेको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजी प्रक्रिया थाल्ने निर्णय राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै लिएको छ । यो निर्णय कार्यन्वयन हुँदा धेरै एमाले कार्यकर्ताले आफ्नो पद गुमाउनेछन् ।
सरकारको निर्णयलगत्तै प्रदेश १ एमालेका नेताहरुले सरकारले त्यस्तो प्रक्रिया थाले नियुक्ति लिएकाहरुलाई कानुनी बाटो समाउन सुझाव दिएका छन् । ‘नियुक्ति सरकारले दिएको हो, सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो,’ प्रदेश पर्यटन बोर्डमा नियुक्त एक सदस्यले भने ‘सरकारी निर्णय आएपछि हामीले नेताहरुसँग सल्लाह गरिरहेका छौं । हामी अदालत जान पनि सक्छौं ।’
नयाँ सरकारले भने यसअघिको सरकारको गठन नै अबैधानिक भएको बताउँदै आएको छ । अबैधानिक सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज हुने सरकारको भनाइ छ । ‘संविधानले चिन्दै नचिनेको सरकारले गरेका नियुक्तिहरु स्वतः अवैधानिक हुन्छन्,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने ‘त्यसैले अब खारेजी प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।’
प्रदेश सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयनमा गए प्रदेशको खेलकुद बोर्डदेखि जिल्लासम्म नियुक्त पदाधिकारी र सदस्य, प्रदेश पर्यटन बोर्ड, सञ्चार प्रतिष्ठानदेखि श्रम सल्लाहकार समितिसम्म नियुक्ति पाएका ७५ जनाले तत्कालै पद गुमाउनेछन् । त्यसो त पूर्ववर्ती सरकारले आफ्नो छोटो कार्यकालमा नियुक्तिको बाढी लगाएको थियो ।
कात्तिक ४ मा आचार्य नेतृत्वको सरकारले एकैदिन २२ जनालाई विभिन्न बोर्ड र समितिमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसदिन सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्डमा ६ जना, खेलकुद विकास बोर्डमा ५ र प्रदेश श्रम सल्लाहकार समितिमा ११ जनालाई नियुक्ति दिएको थियो ।
लगत्तै तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनले नियुक्ति अवैधानिक भन्दै स्वीकार नगर्न आग्रह गरेको थियो । तर, एकाधबाहेक सबै एमाले कार्यकर्ता नियुक्त भएका कारण सबैले हतारमा सपथ लिने र पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै नियुक्ति खेलकुद क्षेत्रमा गरेको थियो । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरेर पाँचथरका एमाले कार्यकर्ता बाबा मेयाङ्वोलाई उपाध्यक्ष र भेषराज कार्की, विप्लव घोष र थलु राजभण्डारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । बोर्डको कार्यकारी पद सदस्य सचिवमा विराटनगरका विवादास्पद व्यक्ति परशुराम बस्नेत नियुक्त भएका थिए ।
एमाले भ्रातृ संस्था युवा संघका नेता बस्नेत विगतमा विराटनगरमा ‘डन’ का रुपमा चिनिएका र अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दाबाट केही समयअघि मात्रै सफाई पाएका व्यक्ति हुन् । उनलाई खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिव बनाउने प्रयास शेरधन राईकै पालामा सुरु भएको थियो । एमाले महासचिव इश्वर पोखरेल बस्नेतलाई नियुक्त गर्न दबाब दिनेमध्येका एक थिए । तर, पछिल्लो समय चिसिएको सम्बन्धका कारण अर्का नेता महेश बस्नेत परशुरामको नियुक्ति रोक्न लागेका थिए । शेरधन राईको कार्यकालभरी सम्भव नभएको उनको नियुक्ति भीम आचार्यको पालामा सम्भव भएको थियो ।
नियुक्ति पाएलगत्तै बस्नेत नेतृत्वले खेलकुदमा प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा नियुक्ति टुंग्याइसकेका छन् । १४ जिल्लामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी २८ जना एमाले कार्यकर्ताले नियुक्ति लिएर काम थालिसकेका छन् । नयाँ प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार अब ती सबैले पद गुमाउनेछन् ।
पूर्ववर्ती सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्डमा फणिन्द्र अधिकारीलाई उपाध्यक्ष र देवी गौतम, भीमराज राई, उमेश घिमिरे, प्रेरणा थापा र इन्दिरा श्रेष्ठलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । प्रदेश श्रम सल्लाहकार समितिको उपाध्यक्षमा राजीव घिमिरे नियुक्त भएका थिए ।
एमाले सम्बद्ध जिफन्टका नेता घिमिरे झापाका हुन् । समितिको सदस्यहरुमा विराटनगरका उद्योगी भीम घिमिरे, सरोज श्रेष्ठ, सीता उपाध्याय, रज्जु सिग्देल, किशोर धमला, अरुण थापा, नारायणबाबु कार्की, सुनिता घिमिरे, टीका प्रसाईँ र निलम साह सुनारलाई सरकारले नियुक्त गरेको थियो । श्रम समितिका सुनिता घिमिरे र टिका प्रसाइँ बाहेक अरु सबै सरकारी नियुक्ति पाएकाहरु एमाले कार्यकर्ता हुन् ।
यसबाहेक प्रदेशको बाल अधिकार परिषदमा ४ जना, अपांग समन्वय समितिमा उपाध्यक्षसहित १५ जनाले राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन् । अपांग समन्वय समितिका अधिकांश सदस्य शेरधन राईकै पालमा नियुक्त भएपनि आचार्यले उपाध्यक्षसहितका केही सदस्य नियुक्त गरेका थिए ।
यसैगरी सञ्चार प्रतिष्ठानमा पनि चार सदस्य थपिएका छन् । त्यसको विरोध पत्रकारहरुले नै गर्दै आएका छन् । सरकारले राजस्व श्रोत परिचालनका लागि उच्चस्तरीय राजस्व अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले राजस्व श्रोत पहिचान र बृद्धिका लागि आवश्यक काम शुरु गर्ने सरकारको भनाइ थियो ।
शेरधन राईको कार्यकालभरी प्रदेशका यी अधिकांश संरचना खाली थिए । विवादमा परिने भयले उनले यस्ता नियुक्तिमा पटक्कै चासो नदिएको चर्चा सधैं चल्दै आएको थियो । त्यसको पुष्टि मन्त्रीपरिषदकै सदस्यहरुले पनि गर्दै आएका थिए ।
यसरी राईले ४४ महिनामा नगरेको नियुक्ति आचार्यले दुई महिनामा सबै गरेका थिए । तर, एकपक्षीय रुपमा सबैतिर एमाले कार्यकर्ता मात्रै राखेको भन्दै अहिलेको सत्ता गठबन्धनले सुरुदेखि नै असन्तोष जनाउँदै आएको थियो ।
