विराटनगर । प्रदेश १ का सर्वसाधारणका लागि विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान स्वास्थ्योपचारको सबैभन्दा भरपर्दो थलो मानिन्छ । तर, त्यही प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा अवस्था ‘अत्यन्तै नाजुक र गुणस्तरहीन’ रहेको निष्कर्ष स्वयम् नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निकालेको छ ।
मेडिकल काउन्सिल मुलुकभरका अस्पताल र चिकित्सकहरुको नियमन गर्ने नियमनकारी निकाय हो । यही संस्थाले मुलुककै ठूलोमध्येको एक विपी प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अवस्था ‘नाजुक र तल्लोस्तरमा पुगेको’ ठहर गरेको हो । ‘घोपा क्याम्प’ का नामले पनि चर्चित प्रदेशको ठूलो स्वास्थ्य संस्थाको यस्तो अवस्था प्रदेश १ बासीका लागि चिन्ताको विषय हो ।
प्रतिष्ठानमा एक सय दिनभन्दा लामो समयदेखि चिकित्सक तथा विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । आर्थिक अनियमितता, शैक्षिक अव्यवस्थासँगै स्वास्थ्य सेवाको अवस्था पनि बेहाल हुँदै गएको आरोप आन्दोलनकारीको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आन्दोलनकारीहरुको तिनै आरोप प्रमाणित हुने गरी आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
काउन्सिलको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग आन्दोलनकारीले गरिरहेका छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही समयअघि ‘छिट्टै सार्वजनिक’ गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रतिवेदन गोप्य राखेको छ ।
प्रतिष्ठानमा आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोलीले एकै समयमा भदौ २ देखि ८ गतेसम्म स्थलगत अध्ययन–निरीक्षण गरेका थिए । शैक्षिक जनशक्ति र शैक्षिक गतिविधिबारे चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य जनशक्ति एवम् स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको स्थितिबारे काउन्सिल टोलीले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेका थिए ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निरीक्षण टोलीमा उपाध्यक्ष नारायणविक्रम थापा र सदस्य डा. प्रेणितकुमार पोखरेल सहभागी थिए । प्रतिष्ठानका विभिन्न कक्षको प्रत्यक्ष अवलोकन, सेवाग्राही, स्वास्थ्यकर्मी लगायतसँगको अन्तरक्रियापछि तयार पारिएको काउन्सिलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा अवस्था अत्यन्तै नाजुक, गुणस्तरहीन रहेकोले सेवाग्राहीहरुले ठूलो दुःख पाइरहेको देखिन्छ ।’
काउन्सिल टोलीले प्रतिष्ठान व्यवस्थापनको कमजोरीले यस्तो अवस्था आएको पनि ठहर गरेको छ । ‘व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण अस्पतालको रेडियोलोजी तथा ल्याब सेवाको अवस्था निकै तल्लोस्तरमा पुगेको र अस्पतालको आफ्नै हाताभित्र फार्मेसी सेवा नभएकोले सेवाग्राहीलाई निकै सकस भएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आइसियु बेडको अभावका कारण नाजुक अवस्थाका विरामीलाई आकस्मिक कक्षबाटै अन्यत्र रेफर गरिने गरेको, आकस्मिक कक्षमा अधिक भीडभाड हुने र पुग्दो जनशक्ति भए पनि सही व्यवस्थापन नभएको, आकस्मिक कक्षमा रहेका विरामीको कतिपय जाँचहरु ल्याब र रेडियोलोजी विभागमा ढिला हुँदा अन्य अस्पताल जान बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पुग्दो जनशक्ति भएर पनि ओपिडीमा पर्याप्त सेवा नदिइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विरामीले तुरुन्तै चिकित्सकको सेजा नपाउने र पाउँदा पनि दैनिक लामो समय पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । प्रयोगशालाले रिपोर्ट दिन ढिला गर्दा ओपिडीमा आउने विरामी पनि छिटो सेवा पाउन अन्यत्र जाने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
न्यून आइसियु बेड संख्या र ओटी कक्षको अभावमा शल्याक्रियाका लागि विरामीले महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको, विशेषज्ञहरुले विरामी नहेर्ने भएकाले रेजिडेन्ट चिकित्सकहरुले मात्रै विरामी हेर्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काउन्सिलको निरीक्षण टोलीका अनुसार विपीको रेडियोलोजी विभाग सबैभन्दा बेथितियुक्त देखिएको छ । ‘जनशक्ति भएर पनि उपकरणहरुको अभावमा सेवा अत्यन्तै नाजुक रहेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘विरामीको अनुपातमा निकै कम अल्ट्रासाउण्ड सेवा हुने हुँदा ६० देखि ७० प्रतिशत विरामी अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था देखियो ।’ त्यस्तै विभागमा रहेको सिटी स्क्यान काम नगर्ने भनेर कोरिडोृरमा वेवास्तापूर्वक राखिएको र धरानमा आउने ८० देखि ९० प्रतिशत विरामीले सिटी स्क्यान सेवाका लागि बाहिर जानुपर्ने देखिएको काउन्सिलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रयोगशालाको अवस्था पनि उस्तै दयनीय रहेको काउन्सिलको ठहर छ । ‘पर्याप्त जनशक्ति भएर पनि उपकरण, रिएजेन्ट, किट जस्ता कुरा नहुँदा आधाभन्दा बढी जाँच परीक्षण प्रतिष्ठानभित्र नहुने र बाहिर रेफर गरिने गरेको’ ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ । जाँच परीक्षणका लागि दिनहुँ कुर्नुपर्ने मात्रै होइन प्रयोगशालाको रिपोर्ट पनि सही नआउने चिकित्सकले गुनासो गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी नेपालकै सबैभन्दा पुरानो दन्त सेवा प्रदान गर्ने डेन्टल कलेजको सेवाको स्तर खस्किएको, ९० प्रतिशत डेन्टल कुर्सी काम नलाग्ने भएको, उपचारमा नभइ नहुने उपकरण नै नभएको, आफ्नो फार्मेसी नहुँदा विरामीले दुःख पाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै फोहोर मैला व्यवस्थापनको विषय पनि नाजुक रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनमा कमृचारी, प्रशासन, व्यवस्थापन सञ्चालक समितिबीच समन्वय कायम गराउन, अत्यावश्यक उपचार सामग्रीकै अभाव देखिएकाले तिनको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ ।
