भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा राजनीति

 विमल लामिछाने

नेपालको जमिन वितरणमा असमान भएकाले द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ । नेपालमा प्रत्येक पुस्तामा जमिन पृथकीकरणको क्रम बढ्दो छ । जमिनविहीनको संख्या व्यापक मात्रामा वृद्धि भएको छ । राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका साथै समग्र विकासका लागि गरिने सबै किसिमका भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा भूमि वा भूमिस्रोतको परिचालन हुने भएकाले भूमि तथा भूमिस्रोतको सदुपयोग गरी दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । परिवर्तित सन्दर्भमा समग्र भूमिको सदुपयोग गरी दिगो व्यवस्थापन तथा सुशासन कायम गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

असली किसानसँग छैन जमिन

नेपाली गरिब किसान अधिकांश कृषिमजदुर छन् । उनीहरुसँग जमिन नै छैन । अर्थात जसले कृषिलाई मुख्य पेशा बनाएको छ र वर्षभरि नै कृषि कर्म गर्छ, उसँग आफ्नो जमिन छैन । यसले के देखाउँछ भने, नेपाल सरकारको जमिन प्रयोगका बारेमा अझै पनि प्रष्ट नीति छैन । मुलुकमा वैज्ञानिक ढंगले भूमिको व्यवस्था र भूमि विकास गर्न प्रत्येक व्यक्ति (परिवार) को नाउँमा रहेको वास्तविक जग्गा थाहा हुनुपर्छ । यसका लागि प्रयोगमा ल्याइसकेको एउटै व्यक्ति एउटै पूर्जा एउटै परिवारको सिद्धान्त वा अन्य कुनै उपयुक्त प्रणाली अपनाई अधिराज्यभरिका जग्गाको सही लगत निकाल्नुपर्ने हुन्छ । साथै जमिनको उत्पादनशीलता बढाउने उपायको खोजीका लागि निरन्तर अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धानको परिणामको हरेक वर्ष मूल्यांकन गरिनु तत्कालिन समाधानको एउटा पाटो हुनसक्छ । तर, दिर्घकालिन समाधान त्यो पनि होइन, किसानले श्रम गर्छ, पसिना बगाउँछ, उत्पादनको हिस्सेदार मालिक बन्छ । जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व जहिलेसम्म हुन्छ, त्यसबेलासम्म एकथरि मानिस त्यसलाई उपयोग गरेर धनी हुने, अर्काथरी मानिसहरु सुकुम्बासी हुँदै जाने क्रम चलिरहन्छ । अहिले भइरहेको पनि यहि हो ।

‘जसको जोत उसको पोत’ नारामै सीमित

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना नै ‘जमिन जोत्नेको’ भन्ने नारासँगै भएको पाइन्छ । विभिन्न चरणका आन्दोलनमा यो नाराले स्पेस पाएकै छन् । विशेषतः २०२८ सालको झापा विद्रोह पनि किसानले हलो काट्न र जमिन जोत्न पाउन्ुपर्छ भन्ने नाराकासाथ भएको हो । आजको दिनमा पनि ‘घर कसको पोत्नेको, जमिन कसको जोत्नेको’ भन्ने नारा जनमानसको जिब्रोमा छँदैछ । उसो त नेपाली कांग्रेस पनि आफ्नो स्थापनाकालमा वा राणाशासनको विरुद्ध भएको संघर्षको समयमा सबै प्रकारको जमिनदारी प्रथाको अन्त्य चाहन्थ्यो । तर, कालान्तरमा जमिनको हदबन्दी र जमिनदारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पक्षमा आइपुग्यो । जनयुद्धको समयमा प्रचण्ड, बाबुराम र किरणहरू पनि जमिनमाथिको सामूहिक स्वामित्व अथवा राज्यको स्वामित्व भन्नेमा स्पष्ट थिए । तर, आज संसदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक वाम शक्तिहरू मुआब्जासहितको हदबन्दीको पक्षमा पुगिसकेका छन् । अब प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सत्ता उपभोग गरिरहेका वामपन्थीहरू भूमिमाथिको स्वामित्व पूर्ण रूपमा राज्यको मातहतमा हुनुपर्छ भन्ने मुद्दाबाट पछाडि हटिसकेका छन् ।

पछिल्लो समय सबैजसो दलहरुको साझा नारा बनिरहेको छ, समाजवाद । समाजवादको मुख्य चुनौति गरिबी हो । गरिब र धनीविचको अन्तरविरोधको मुख्य कारण नै भूमिको असमान वितरण हो । त्यसैले भौतिक पूर्वाधारको विकासमार्फत गरिबी निवारण गर्नेतर्फ वास्तवमै गम्भीर रुपमा लाग्न राजनीतिक दल र सरकार सक्रिय हुनपथ्र्यो । तर, त्यसो हुन सकेन ।

जमिन बाँड्नु समाधान होइन

२०५१ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकारले बनाएको भूमिहीन सुकुम्बासी समाधान आयोगले २ लाखलाई जमीन बाँड्यो । ०५१ सालदेखि आजसम्मको अवधिमा हामीले समस्या समाधान गछौं भनेका आयोगले किन समस्या समाधान गर्न सकेन ? किनकी यो प्रक्रिया अवैज्ञानिक छ । ०५१ सालमा बनेको आयोगले कति समस्या समाधान गर्यो ? किन फेरि पनि त्यतिकै मान्छे भूमिहीन भएका छन ? सुकुम्बासी भएका छन ? विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगमा १६ लाख भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले आवेदन दिएका थिए । किन गुणात्मक रुपमा बढीरहेको छ सुकुम्बासी समस्या ? यसले संकेत गर्छ कि, चाक्लाबन्दी तरिकाले जमिन बाँडेर समस्याको दिर्घकालिन समाधान हुदैन । यसर्थ अबको योजना बनाउँदा मुख्य अध्ययन गर्नुपर्ने विषय यही हो । समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि भूमिसुधारको नारालाई राजनीतिक अवसरका रूपमा प्रयोग गरेर होइन कि क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरी सधैँ सुकुमबासी बनिरहनुपर्ने, अव्यवस्थित बसोवासी भइरहनुपर्ने, भूमिविनाको किसान भइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

छरिएका कानून नै गलत

नेपालको संविधानले आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणसहितको समाजवाद उन्मुख समन्यायिक समाज स्थापना गर्ने आसय राखेको छ । धारा ५१ को कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतिको आसयलाई सम्बोधन गरेर नै नेपालको भूमिसुधारका नीति रणनीति र कार्यक्रम अघि बढाइएको भनिएको छ । तर, यो पर्याप्त छैन । राष्ट्रिय भूमि नीति–२०७५ ले भूमि व्यवस्थापनका सबै आयामलाई सम्बोधन गर्ने भनिएपनि बैज्ञानिक भूमिसुधारको विषय यसले समेट्न सक्दैन । नेपालको भूमिसुधारका सवालहरू भूमिको उपयोग र उत्पादकत्व, भूस्वामित्व र भू–सम्बन्ध व्यवस्थापन, भूमिको खण्डीकरण नियन्त्रण र व्यावसायीकरण, सीमान्तकृत र भूमिहीन किसानको भूमिमाथि पहुँच विस्तार र खाद्य सुरक्षाका विषय जोडिएका छन् । यति मात्रैले भूमिसुधारको समस्या टुङ्गिँदैन, नीति तथा कानुनले दृष्टिकोण र कार्यखाका मात्र दिने हो । छरिएका कानुन, अव्यवस्थित आयोग,र भू–अभिलेखले तथ्यमा आधारित भूमि नीति र बैज्ञानिक भूमिसुधारको कार्यक्रम लागू गर्न सकिँदैन भन्ने उदाहरण हामीले हेरिसकेकै विषय हुन् ।

सात दशकदेखिको मुद्दा कायमै

नेपालमा भूमिसुधारको मुद्दाले चर्चा पाएको ७ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । २००७ मा तत्कालीन राजनीतिक शक्ति काँग्रेस र कम्युनिष्टहरूले राणा शासन फाल्ने अभियानमा उठाएका कतिपय मुद्दामध्ये ‘जसको जोत, उसको पोत’ पनि एक थियो । विगत ७ दशकका भूमिसम्बन्धी आन्दोलन र सुधारका प्रयासहरू भूमिको असमान वितरण, हदबन्दी, गयल जमिनदारी, मोहियानी, हलिया–हरवा–चरवा–कमलरी, गुठी, सुकुम्बासीलगायतका समस्याको वरिपरि घुमेको छ । यी विषय भूमि व्यवस्थापनको समग्र आयाममा भन्दा पनि पुनर्विवतरण र स्वामित्व सम्बन्धमा केन्द्रित हुँदै आएका छन् । प्रकृतिको सीमित स्रोतको बहुपक्षीय र दिगो व्यवस्थापनका दृष्टिकोणमा भन्दा सामाजिक पहिचान र सम्पत्तिको साधनका रूपमा लिइँदै आएको छ । जसको परिणाम भूमिसुधार जटिल अनि सबैजसो सरकारको प्राथमिक कार्यसूची बनेको पाइन्छ । तर, कार्यान्वयनतर्फ जान सकेको छैन । सात दशकदेखिको मुद्दा कायमै छन् ।

विकसित देशमा भइरहेको अभ्यास

जर्मनीजस्तो पुँजीवादी देशले पनि राज्यनिहित भू–स्वामित्व कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कुल जमिनको एकतिहाई संघीय र राज्य सरकारको स्वामित्वमा राखेको छ । चार प्रतिशत जमिन चर्च र बाँकी जमिन हाउजिङ, वित्तीय संस्था र अन्य विभिन्न कम्पनीले उपयोग गरेको पाइन्छ । छिमेकी देश चीनको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने उसले व्यक्तिले स्थायी रूपमा जमिन राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरि चीनको सबै जमिन जनसरकार र सामूहिक स्वामित्वमा आधारित रहेको पाइन्छ । जग्गा उपभोग गर्ने र जग्गासम्बन्धी राज्यको प्रशासन हेर्ने निकायबीचमा सम्झौता गरेर निजी उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था छ । चीनमा बसोवासका लागि ७० वर्षसम्म, औद्योगिक प्रयोजनका लागि ५० वर्षसम्म, शिक्षा, संस्कति, विज्ञान, प्रविधि तथा स्वास्थ्यका लागि ५० वर्षसम्म, व्यापारिक, पर्यटनका लागि ४० वर्षसम्म र सामूहिक उपयोगका लागि ५० वर्षसम्म लिजमा लिनसक्ने व्यवस्था छ । क्युबामा ८० प्रतिशत भूमि राज्यको स्वामित्वमा छ भने २० प्रतिशत भूमि साना किसानहरूको स्वामित्वमा छाडिएको छ । चीन, भियतनामले भूमिको सामुदायिकीकरण र सहकारीकरणजस्ता रणनीति लिए । तर, त्यहाँ वैयक्तिक अधिकारसहितको भूउपयोगलाई पनि साथै अवलम्बन गरियो । क्युवा, भेनेजुएलाजस्ता ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा पनि पुनर्वितरणमार्फत भूमिसुधार गरियो र गरिँदैछ ।

चिनियाँ नेता देङ सियाओ पिङले भनेका थिए– ‘बिरालो कालो होस् वा सेतो, उसले मुसा मार्न सक्नुपर्छ । मुसा मार्न सक्छ भने उसको रङमाथि बहस गर्नु जरुरी छैन’ । उनको अभिव्यक्तिको आशय विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक आर्थिक मुनाफातर्फ थियो, समाजवादको मूल उद्देश्य आर्थिक सामाजिक परिवर्तन थियो । तर, नेपालमा त सरकाररुपी विरालाहरु पटक–पटक फेरिरहेपनि जनताका सपना फेरिन सकेनन् । जतिसुकै ब्यवस्था फेरिएपनि सुकुम्वासी र किसानका सपना फेरिन सकेनन् । ज्यूँका त्यूँ छन् । अब विकसित देशमा भइरहेको अभ्यासलाई पनि फर्केर हेर्न र अध्यायन गर्न सक्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न जमिनमाथिको व्याक्तिगत स्वामित्व अन्त्य गर्नु एकमात्रै उत्तम उपाय हो । जबसम्म जमिनमाथि ब्याक्तिगत स्वामित्व अन्त्य हुँदैन, तबसम्म धनी र गरिबको दरार कायमै रहन्छ । भूमिमा सबैको न्यायिक पहुँच स्थापित गर्न, सामाजिक आर्थिक कारणले पछाडि परेका वर्गको भूमिमा पहुँच बढाउन र भू–स्वामित्वको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्नुका साथै वैज्ञानिक भूमिनीति तर्जुमा गरी लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ । व्यक्तिगत जमिनलाई सरकारले किन्ने अनि त्यसलाई लिजमा दिने र त्यो कहाँनेर कसरी उपयोग गर्ने भन्ने ठाउँमा हामी नजाँदासम्म हामीले जमिनको सदुपयोग गर्न पनि सक्दैनौं र हामीले भूमिहीन र सुकुम्बासी जन्माउने प्रक्रिया पनि बन्द गर्न सक्दैनौं । समस्याको दिर्घकालिन समाधान नभएसम्म भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा राजनीति भइरहन्छ । सरकारले जमिनमाथिको व्याक्तिगत स्वामित्व अन्त्य गर्ने महाअभियानको थालनी गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

bmllamichhane@gmail.com