विराटनगर । प्रदेश स्थापना भएदेखि एमाले सचिव भीम आचार्य एउटा लक्ष्य प्राप्तिमा सधैं लागिरहे । प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बन्न निरन्तर प्रयासरत उनी अन्ततः तेस्रो प्रयासमा सफल बनेका छन् । तर, यस्तो संगीन राजनीतिक घडी उनका अघि छ कि, सत्ता ढल्ने वा रहने चाहिँ कुनै टुंगो छैन ।
बिहीबार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीबाट पद तथा गोपनीयताकोे सपथ लिएका आचार्यलाई यो अवसर प्राप्त गर्न एमाले विभाजन नै कुर्नुपर्यो । लामो प्रयासपछि प्राप्त अवसरको ‘फिनिसिङ’ अर्थात उनको मुख्यमन्त्री नियुक्ति चाहिँ विजुली गतिमा भयो ।
बिहीबार बिहान संसदीय दलका बहुमत सदस्यले विजुली गतिमा उनलाई नेता चयन गरे । लगत्तै प्रदेश प्रमुख प्यासीले पनि उही रफ्तारमा सपथ दिलाएर आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
आचार्य र मुख्यमन्त्री शेरधन राई काठमाडौंबाट विराटनगर आएलगत्तै दलको नेता फेरिएको जानकारी सार्वजनिक गरिएको थियो । ५१ मध्ये २४ जना सांसद भेला भएको बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रवेश गरेको पाँच मिनेट नबित्दै निर्णय सकिएको थियो । ‘पार्टी एकता जोगाउन मेरै प्रस्तावमा भीम आचार्य कमरेडलाई दलको नेता चयन गरेका हौं’, बैठकबाट बाहिरिने क्रममा शेरधन राईले भनेका थिए ‘अब उहाँको मुख्यमन्त्री पदमा सपथ हुनेछ ।’
उनले प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा थालेको नयाँ यात्रा कति लामो हुन्छ भन्ने चाहिँ उनकै पूर्व नेता माधव नेपालको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको आकारले निर्धारण गर्नेछ । यसको संकेत उनी आफैले दिए । बिहीबार बिहानै बसेको प्रदेश १ संसदीय दलको बैठकबाट सर्वसम्मत संसदीय दलको नेतामा चयन भएपछि उनले सञ्चारकर्मीसँग भने ‘मुख्यमन्त्रीका रुपमा मेरो यात्रा ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ । यसलाई झेल्न सक्छु भन्नेछ ।’
आचार्यका लागि पहिलो चुनौती नै सरकारका पक्षमा संसद्मा पुग्दो संख्या पुर्याउनु हुनेछ, जुन सपथको दिनसम्म उनीसँग देखिएको छैन । प्रदेश संसदमा एमालेका ५१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १÷१ जना सांसद छन् ।
संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्न आचार्यलाई ४७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । माधव नेपाल समूहका १८ जनामध्ये आचार्यसहितका ८ जनाले एमाले रोज्ने निर्णय गरेका छन् । तर, बाँकी १० जना न बिहीबारको बैठकमा आए न मुख्यमन्त्रीको सपथमै झुल्किए । ‘उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेबेलासम्म पदहरुको बाँडफाँड गरेर भए पनि संख्या मिलाउँछु भन्नुभएको छ’, पूर्ववर्ती शेरधन राई मन्त्रीमण्डलका एक सदस्यले भने ‘त्यो संख्या नपुग्न पनि सक्छ ।’
एमाले विभाजनले औपचारिकता पाएसँगै प्रदेश १को मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यलाई एमाले विवादमा माधवकुमार नेपालको पक्षमा खुलेका ८ जना सांसदले साथ दिएका छन् । यसअघि नेपाल समूहमा आचार्यसहित १८ जना सांसद थिए । आचार्यलाई दलको नेता बनाउन बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल समूहका ८ सांसद सहभागी भएका थिए ।
आचार्यलाई दलको नेता चयन गर्न आयोजित बैठकमा भौतिक रुपमा २४ जनाको उपस्थिति थियो । प्रदेशसभाको एमाले संसदीय दलमा ५१ सदस्य छन् । दलको नेता परिवर्तन गर्ने माइन्युटमा केही सदस्यले भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमै पुगेर हस्ताक्षर गरेर बहुमत जुटाएका थिए ।
बैठकमा सहभागी नभए पनि राजकुमार ओझा र ज्ञानेश्वर राजवंशी निर्णयमा पछि हस्ताक्षर गरेका थिए । यसअघि ओली समूहमा ३२ जना थिए । संसदीय दलको बैठकमा १८ जना मात्र उपस्थित थिए ।
आचार्य मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिगमन गरेको भन्दै पुस ५ पछि सामाजिक विकासमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा होमिएका जीवन घिमिरेले पनि साथ दिएका छन् । घिमिरे अचार्य नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि नेपाल समूहमा रहेका मोरङका सांसदहरु लिलाबल्लभ अधिकारी, यशोदा अधिकारी, सुनसरीकी साबित्री जोशी, तेह्रथुमका लक्षुमन तिवारी, ताप्लेजुङका बलबहादुर साम्सोहाङ र होमकुमारी साँवा पनि एमालेमा फर्किएका छन् । उनीहरु संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका छन् । मोरङका लिलाबल्लभ अधिकारी र तेह्रथुमका लक्षुमन तिवारी पनि नयाँ सरकारमा मन्त्री बन्ने स्रोतको भनाइ छ ।
तर, नेपाल समूहमा रहेका सांसदहरुमध्ये भोजपुरका राजेन्द्र राई, खोटाङका राजन राई, पाँचथरका गणेश काम्बाङ र मोरङकी कृष्णकुमारी राई नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य बनिसकेका छन् । यस्तै मोरङकै उपेन्द्र घिमिरे र सावित्रा रेग्मी, उदयपुरकी सुनिता चौधरी, इलामकी खिनु लङ्वा लिम्बू, संखुवासभाकी सरिता थापा र पदमकुमारी गुरुङ पनि एकीकृत समाजवादीमा रहने दावी सो पार्टीको छ । उनीहरु बिहीबारको एमाले बैठकमा पनि सहभागी भएनन् ।
प्रदेशसभाका ५ सांसद मात्र नयाँ पार्टीमा प्रदेश गरेको अवस्थामा आचार्य नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने अवस्था छ । प्रदेशसभाको संसदीय दल विभाजन भएपछि एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले कायम रहेका ९२ जनामध्ये बहुमतको लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीमा ५ सांसद प्रदेश गरेमा अहिलेको सरकार ढल्नेछ भने ७ जना सांसद प्रवेश गरे विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश अनुसार २१ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यले नयाँ पार्टी रोज्न पाउनेछन् ।
आचार्यले यसअघि शेरधन राईसँग एमाले संसदीय दलमा प्रतिष्पर्धा गरेर हारेका थिए । पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो। तर फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि आचार्यको मुख्यमन्त्री बन्ने दौड रोकिएको थियो । पछिल्लो समयमा अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएपछि उनले नेपाल समूहको साथ छाडेका थिए ।
